Supreme Court Collegium Dispute
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केंद्र ने कॉलेजियम को लौटाई HC जजों की नियुक्ति की फाइलें, सौरभ किरपाल समेत 10 नामों पर विचार करने कहा
सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कॉलेजियम को पहले ही एलियन बता चुके हैं. अब कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति की सिफारिश के साथ भेजी गई फाइलों को लौटा दिया है. मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से 10 फाइलों पर दोबारा विचार करने को कहा है. कोर्ट ने मंत्रालय को कुछ फाइलें भेजी थी, जो जजों की नियुक्ति से संबंधित थी. लौटाई गई फाइलों में वकील सौरभ किरपाल की भी फाइल है, जो खुद के समलैंगिक होने के बारे में बता चुके हैं.
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सरकार ने हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति की 20 फाइलें कॉलेजियम को लौटाईं, दोबारा विचार करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सरकार ने 25 नवंबर को कॉलेजियम को फाइलें वापस भेजी थीं. इतना ही नहीं अनुशंसित नामों के बारे में कड़ी आपत्ति भी जताई थी. इन 20 फाइलों में से 11 नई फाइलें थी और 9 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोबारा भेजी गई थीं.
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केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जजों की नियुक्ति न करने पर जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित जजों की नियुक्ति में देरी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र द्वारा नामों को लंबित रखना मंजूर नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन मामलों में पुनर्विचार की मांग की गई है, जहां सरकार ने दूसरी बार दोहराने के बावजूद नामों को मंज़ूरी नहीं दी है.
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दो जजों के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठकों को रोका, अब नए सीजेआई करेंगे बैठक
CJI ललित ने सुप्रीम कोर्ट में चार जजों की नियुक्ति के लिए बाकी चार जजों को चिट्ठी लिखी थी. कॉलेजियम के दो जजों ने आपत्ति जताई थी.
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सरकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर 31 दिसंबर तक फैसला ले सकती है
गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुये छह अक्टूबर को प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि न्यायमूर्ति माहेश्वरी के नेतृत्व वाले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का उनकी निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है.
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कोलेजियम मीटिंग में शामिल नहीं हुए जस्टिस चेलामेश्वर, चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट और केंद्र आमने सामने नहीं हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जे चेलामेश्वर ने ही कोलेजियम में पारदर्शिता न होने के सवाल उठाए हैं.
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केंद्र ने कॉलेजियम को लौटाई HC जजों की नियुक्ति की फाइलें, सौरभ किरपाल समेत 10 नामों पर विचार करने कहा
सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कॉलेजियम को पहले ही एलियन बता चुके हैं. अब कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति की सिफारिश के साथ भेजी गई फाइलों को लौटा दिया है. मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से 10 फाइलों पर दोबारा विचार करने को कहा है. कोर्ट ने मंत्रालय को कुछ फाइलें भेजी थी, जो जजों की नियुक्ति से संबंधित थी. लौटाई गई फाइलों में वकील सौरभ किरपाल की भी फाइल है, जो खुद के समलैंगिक होने के बारे में बता चुके हैं.
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सरकार ने हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति की 20 फाइलें कॉलेजियम को लौटाईं, दोबारा विचार करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सरकार ने 25 नवंबर को कॉलेजियम को फाइलें वापस भेजी थीं. इतना ही नहीं अनुशंसित नामों के बारे में कड़ी आपत्ति भी जताई थी. इन 20 फाइलों में से 11 नई फाइलें थी और 9 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोबारा भेजी गई थीं.
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केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जजों की नियुक्ति न करने पर जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित जजों की नियुक्ति में देरी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र द्वारा नामों को लंबित रखना मंजूर नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन मामलों में पुनर्विचार की मांग की गई है, जहां सरकार ने दूसरी बार दोहराने के बावजूद नामों को मंज़ूरी नहीं दी है.
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दो जजों के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठकों को रोका, अब नए सीजेआई करेंगे बैठक
CJI ललित ने सुप्रीम कोर्ट में चार जजों की नियुक्ति के लिए बाकी चार जजों को चिट्ठी लिखी थी. कॉलेजियम के दो जजों ने आपत्ति जताई थी.
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गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुये छह अक्टूबर को प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि न्यायमूर्ति माहेश्वरी के नेतृत्व वाले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का उनकी निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है.
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हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट और केंद्र आमने सामने नहीं हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जे चेलामेश्वर ने ही कोलेजियम में पारदर्शिता न होने के सवाल उठाए हैं.
