Supreme Court Case

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  क्या बदलेगा 'सुप्रीम' फैसला? आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच आज करेगी सुनवाई

  नई पीठ को इन परस्पर विरोधी आदेशों में संतुलन बनाना होगा और यह तय करना होगा कि आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों को क्या स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं. सुनवाई में 11 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल होंगी.

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  हमारी भी आवारा कुत्तों के लिए सहानुभूति... मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के हवाले

  सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कुत्ता आश्रयों/पाउंडो में भीड़भाड़ न हो और ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभी उपाय तुरंत किए जाएं. यहां लाए गए आवारा कुत्तों को भूखा नहीं रखा जाएगा.

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  CBI ने पश्चिम बंगाल पोस्ट-पोल हिंसा के रेप केस के भगोड़े आरोपी को किया गिरफ्तार

  CBI ने यह केस 30 अगस्त 2021 को दर्ज किया था. आरोप है कि 4 मई 2021 को आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया था. इस मामले में CBI ने 5 मई 2022 को तमलुक, पुरबा मेदिनीपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.

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  ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत रद्द एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों और आरोपों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि इतने गंभीर अपराध में आरोपित को जमानत पर बाहर रहना जांच और गवाहों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है.

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  आपके आधार कार्ड में क्या-क्या है? सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट ने क्यों खींची इसकी सीमा, जानिए सबकुछ

  हाल के दिनों में यह सवाल फिर से चर्चा में है कि आखिर आधार कार्ड की कानूनी सीमा क्या है? क्या यह नागरिकता का प्रमाण है? क्या इसे निवास के पुख्ता सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है?

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  'सजा की तय अवधि पूरी कर चुके दोषियों को रिहा करो'... आजीवन कारावास पर SC का अहम फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहलवान जैसे किसी भी दोषी को, जिसे एक निश्चित अवधि के लिए सजा सुनाई गई हो, निर्धारित कारावास की अवधि पूरी होने के बाद रिहा किया जाना चाहिए.

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  कुत्तों के काटने के एक साल में 37 लाख मामले, इन 6 राज्यों में डॉग बाइट के सबसे ज्यादा केस

  Dog Bite Cases: देश के तमाम राज्यों से डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं, साल 2024 में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और तमिलनाडु में दर्ज किए गए.

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  '...तो ये मान लिया जाता है न्याय नहीं होगा', जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने देखा है कि आजकल वकीलों के बीच हाईकोर्ट और निचली अदालतों के जजों की आलोचना करना एक चलन बन गया है. यह एक चलन बन गया है कि जब मामला किसी राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा होता है तो यह मान लिया जाता है कि हाईकोर्ट में न्याय नहीं हो सकता.

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  जेल या जुर्माना... आवारा कुत्तों को पकड़ने से रोका तो क्‍या कार्रवाई हो सकती है?

  कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था आवारा कुत्तों को उठाने या उन्हें इकट्ठा करने में बाधा डालती है, तो ऐसे किसी भी विरोध पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी.

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  मानहानि मामले में मेधा पाटकर को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत, दोषसिद्धी को रखा बरकरार

  25 साल पुराने मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की दोषसिद्धि बरकरार रखी है लेकिन जुर्माना और प्रोबेशन हटा दिया है.

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  बिहार SIR मामले को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, 13 अगस्त को सुनवाई

  निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि बिहार मतदाता सूची का मसौदा एक अगस्त को प्रकाशित होने के बाद से किसी भी राजनीतिक दल ने उसमें नाम शामिल करने या हटाने के लिए उससे संपर्क नहीं किया है. मसौदा सूची एक सितंबर तक दावों और आपत्तियों के लिए उपलब्ध रहेगी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को लेकर बनाई कमेटी, रिटायर्ड जज करेंगे अध्‍यक्षता

  सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता  इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार करेंगे. 

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  नीरज सिंह हत्याकांड: 8 साल बाद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को मिली जमानत, कोयलांचल में जश्न

  2017 में कांग्रेस नेता और डिप्टी मेयर नीरज सिंह को AK-47 से गोलियों से भून दिया गया था. इस मामले में संजीव सिंह 8 साल से जेल में हैं. अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है.

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार के समर्थन में उतरे 13 जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 13 जजों ने जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लेकर फुलकोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग की है

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  नर कंकाल, नमक की बोरियां... कर्नाटक के धर्मस्थल की धरती उगलेगी कितने राज? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

  कर्नाटक धर्मस्थल में कथित तौर पर दो दशकों से भी अधिक समय से जारी सामूहिक हत्याकांड, यौन उत्पीड़न और शवों को दफनाने के गंभीर आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है.