Supreme Court Case
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इमिग्रेशन नीति पर आर-पार: ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट से कहा- आपको इसमें कोई अधिकार ही नहीं
निचली अदालतों ने टीपीएस समाप्ति के खिलाफ फैसला सुनाया है, यह पाते हुए कि अधिकारियों ने किसी देश का पदनाम रद्द करने से पहले वहां की स्थिति का आकलन करने के लिए इमिग्रेशन अधिनियम के तहत आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया.
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गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप-मर्डर मामले की फिर से होगी जांच, SC ने SIT गठित करने का दिया निर्देश
Supreme Court on Child Girl Rape Case: गाजियाबाद जिले में बच्ची से हुई रेप की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद क्रूर प्रकृति का अपराध बताया. मामले की जांच अब एसआईटी को सौंपी है.
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35 सालों में गवाहों के बयान भी नहीं, पुराने ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल पुराने एक आपराधिक मामले के ट्रायल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने ट्रायल में हुई असाधारण देरी पर नाराज़गी जताते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की है.
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'ज्ञान कहीं से भी आए, व्हॉट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं', सबरीमाला मामले में जस्टिस नागरत्ना ने ऐसा क्यों कहा
सबरीमला मामले में 9 जजों की संविधान पीठ में आठवें दिन सुनवाई के दौरान ‘व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी’ का जिक्र हुआ. जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे स्रोतों से मिली जानकारी स्वीकार्य नहीं.
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23 साल पुराने NCP नेता हत्याकांड मामले में अमित जोगी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद पर लगाई रोक
Amit Jogi Case: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व CM अजित जोगी के बेटे अमित जोगी की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे दिया गया.
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कानून की नजर में मां की मौत के बाद बच्चों का नेचुरल गार्जियन कौन? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया
पिता ने स्वयं को बच्चे का प्राकृतिक और वैधानिक अभिभावक बताते हुए कस्टडी की मांग की थी. कोर्ट में यह भी कहा गया कि याची पिता आर्थिक रूप से ठीक है और नाबालिग का गुज़ारा करने और उसकी सही परवरिश करने में पूरी तरह सक्षम है. इसलिए याची को नाबालिग बच्चे की कस्टडी देने से मना करने का कोई लीगल कारण नहीं है.
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2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करे...बेअंत सिंह हत्या केस में राजोआना की याचिका पर केंद्र को SC का अल्टीमेटम
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि अगर इस अवधि में दया याचिका पर फैसला नहीं हुआ, तो वह याचिका की मेरिट पर सुनवाई कर खुद निर्णय देगा.
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I-PAC मामला: CM ने ED के रेड के बीच दखल देकर सिस्टम को खतरे में डाल दिया - सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस पी के मिश्रा ने कहा कि यह केंद्र और राज्य के बीच का मामला नहीं है.यहां राज्य का कौन सा अधिकार शामिल है? यहां एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति जो राज्य का CM है, जांच के बीच में एक जगह चला जाता है, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है.
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LIVE: पहलगाम हमले की बरसी पर अर्जेंटीना के राजदूत ने जताया दुख, बोले- हम भारत के साथ खड़े हैं
LIVE: हम आपको देंगे देश के हर कोने से जुड़ी खास और अहम खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी. तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए एनडीटीवी हिंदी
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'अदालत के पास कोई शक्ति नहीं, ये कहना सही नहीं', CJI ने सबरीमाला केस पर सुनवाई के दौरान ऐसा क्यों कहा ?
Sabrimala Case: अदालत ने संकेत दिया कि इस तरह के संवैधानिक सवालों का उत्तर परिस्थितियों और मामले के तथ्यों के आधार पर ही तय किया जाएगा. बता दें कि सबरीमाला मामले की सुनवाई 9 जजों की संविधान पीठ कर रही है.
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