Supreme Court Case
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सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश- एसिड अटैक पीड़ितों को सरकारी नौकरी या गुजारा भत्ता दें
चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि एसिड हमलों के पीड़ितों को सरकारी रोजगार प्रदान करने में लॉजिस्टिक समस्याएं हैं, तो राज्य सरकारें एसिड हमले के पीड़ितों को निर्वाह भत्ता देने के लिए तो नीति बना ही सकती हैं.
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'ये डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार नहीं कर रहा चुनाव आयोग....' पश्चिम बंगाल SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट एक नई अर्जी पर सुनवाई को तैयार
वरिष्ठ वकील ने अदालत से कहा कि ये वे मतदाता हैं, जो पहले वोट डाल चुके हैं, लेकिन अब उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है
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'माई लार्ड्स मैं तो रोजाना 325 रुपये कमाता हूं', पत्नी को 10 हजार गुजारे- भत्ते पर SC में पति का दर्द
सुप्रीम कोर्ट में तलाक के एक मामले में अजीब स्थिति देखने को मिली है. जज साहब ने पति को गुजारा भत्ते के रूप में पत्नी को 10 हजार रुपये प्रतिमाह देने का निर्देया दिया. इस पर पति ने कहा- माई लार्ड्स मैं तो रोजाना 325 रुपये कमाता हूं.
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क्या आप उसे फांसी देना चाहते हैं? SC ने नितीश कटारा हत्याकांड में विकास को दे दी 7 दिन की फरलो
Nitish Katara Murder Case: विकास यादव की तरफ से होली के दौरान परिवार के साथ समय बिताने के लिए फरलॉ मांगी गई थी. बेंच ने कहा कि मामले के गुण-दोष में गए बिना, हम याचिकाकर्ता को 7 मार्च तक रिहा करने की अनुमति देते हैं.
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NCERT की किताब में ऐसा क्या लिखा है, जिसे लेकर मच गया बवाल
NCERT के एक चैप्टर को लेकर इतना बवाल मचा कि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया.आइए जानते हैं कि आखिर उस चैप्टर में ऐसा क्या लिखा था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज और बड़े-बड़े वकील नाराज हो गए.
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CM हेमंत सोरेन को 'सुप्रीम राहत', ईडी की समन वाली याचिका पर लगी रोक, कोर्ट ने कही चुभने वाली बात
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने ED की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कल हम अखबार में पढ़ रहे थे कि आपने बड़ी संख्या में शिकायतें दाखिल की हैं. उन मामलों पर ध्यान केंद्रित कीजिए.
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पश्चिम बंगाल SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने किया अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल, जानें क्या है आर्टिकल 142
West Bengal SIR Case: पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले पर आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया, जो सुप्रीम कोर्ट को खास ताकत देता है.
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175 बिलियन डॉलर के टैरिफ रिफंड पर बवाल तय! SC का फैसला साफ नहीं, कंपनियों को कैसे मिलेंगे पैसे?
ब्लूमबर्ग और ET के मुताबिक टेक्सटाइल, खिलौने, फूड एंड बेवरेज जैसे सेक्टर रिफंड में आगे रह सकते हैं. वहीं मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो इंडस्ट्री भी प्रभावित हैं क्योंकि उन्होंने टैरिफ से प्रभावित पार्ट्स आयात किए. कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर भी इसका बड़ा असर देखा जा सकता है.
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रिक वोल्डनबर्ग कौन हैं, कैसे एक टॉयमेकर ने ट्रंप टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जीती लड़ाई?
'लिबरेशन डे' टैरिफ की घोषणा के कुछ ही दिनों के भीतर उन्होंने वकीलों से संपर्क कर अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला किया. उनका तर्क था कि टैरिफ छोटे और मिड-साइज बिजनेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि बड़ी कंपनियां लॉबिंग और संसाधनों के दम पर खुद को बचा लेती हैं.
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असाधारण परिस्थितियों के कारण असाधारण आदेश... बंगाल SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जहां न्यायिक अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है. यह देखकर हमें निराशा हुई है. हमें राज्य सरकार से सहयोग की उम्मीद थी.
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