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चुनाव में सबकुछ हार गए, अब पब्लिसिटी के लिए यहां आए हैं... PK की जन सुराज को SC की कड़ी फटकार
CJI सूर्य कांत ने जन सुराज पार्टी को खरी- खरी सुनाई और कहा कि जनता ने आपको खारिज कर दिया है. इसलिए आप लोकप्रियता हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायिक मंचों का सहारा ले रहे हैं.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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Bihar SIR: 60 दिन में 98 फीसदी लोगों ने दे दिया प्रमाण, 2% लोगों के पास बचे हैं इतने दिन और
24 जून से 24 अगस्त तक, 60 दिनों में 98.2% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं. इसका मतलब है कि औसतन हर दिन लगभग 1.64% लोगों ने दस्तावेज दिए.
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Bihar SIR: 60 दिन में 98 फीसदी लोगों ने दे दिया प्रमाण, 2% लोगों के पास बचे हैं इतने दिन और
24 जून से 24 अगस्त तक, 60 दिनों में 98.2% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं. इसका मतलब है कि औसतन हर दिन लगभग 1.64% लोगों ने दस्तावेज दिए.
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Bihar SIR: 60 दिन में 98 फीसदी लोगों ने दे दिया प्रमाण, 2% लोगों के पास बचे हैं इतने दिन और
24 जून से 24 अगस्त तक, 60 दिनों में 98.2% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं. इसका मतलब है कि औसतन हर दिन लगभग 1.64% लोगों ने दस्तावेज दिए.
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बिहार SIR बवाल: 22 दिन बाद राजनीतिक दल की तरफ से पहली आपत्ति दर्ज, जिंदा को मृत बता काटा नाम
चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले जो शिकायत मिले थे, वह निर्धारित फॉर्मेट में नहीं थे. एक BLA एक दिन में अधिकतम 10 दावा या आपत्ति कर सकता है.
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को रद्द घोषित करने की याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.
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'आधार देकर भी वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम', बिहार SIR पर बवाल के बीच EC ने कहा
मसौदा सूची से बाहर रखे गए 65 लाख लोगों की सूची बिहार के जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है. आयोग ने कहा, "पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं."
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ये लोकतंत्र और जनता की जीत... जानें बिहार SIR पर SC के आदेश को लेकर तेजस्वी ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो मंगलवार तक बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों का ब्योरा वेबसाइट पर डालें. इसके अलावा उन नामों के हटाए जाने का कारण - मौत, प्रवास या दोहराव - ये भी बताएं.
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'न कोई नोटिस, न कोई सुनवाई, यह मनमाना तरीका', SIR पर सुप्रीम सुनवाई में सिंघवी ने क्या दी दलीलें
सुप्रीम कोर्ट आज SIR को लेकर कोई बड़ा फैसला सुना सकता है. अदालत में जब सिंघवी आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र स्वीकार न किए जाने की शिकायत करते रहे, तो जस्टिस बागची ने कहा कि हम आधार के बारे में आपके बहिष्करण संबंधी तर्कों को समझते हैं. लेकिन चुनाव आयोग पहचान के लिए दस्तावेज़ों की संख्या बढ़ा रहा है.
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चुनाव में सबकुछ हार गए, अब पब्लिसिटी के लिए यहां आए हैं... PK की जन सुराज को SC की कड़ी फटकार
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हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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24 जून से 24 अगस्त तक, 60 दिनों में 98.2% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं. इसका मतलब है कि औसतन हर दिन लगभग 1.64% लोगों ने दस्तावेज दिए.
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24 जून से 24 अगस्त तक, 60 दिनों में 98.2% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं. इसका मतलब है कि औसतन हर दिन लगभग 1.64% लोगों ने दस्तावेज दिए.
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24 जून से 24 अगस्त तक, 60 दिनों में 98.2% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं. इसका मतलब है कि औसतन हर दिन लगभग 1.64% लोगों ने दस्तावेज दिए.
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बिहार SIR बवाल: 22 दिन बाद राजनीतिक दल की तरफ से पहली आपत्ति दर्ज, जिंदा को मृत बता काटा नाम
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सुप्रीम कोर्ट आज SIR को लेकर कोई बड़ा फैसला सुना सकता है. अदालत में जब सिंघवी आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र स्वीकार न किए जाने की शिकायत करते रहे, तो जस्टिस बागची ने कहा कि हम आधार के बारे में आपके बहिष्करण संबंधी तर्कों को समझते हैं. लेकिन चुनाव आयोग पहचान के लिए दस्तावेज़ों की संख्या बढ़ा रहा है.
