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Bihar SIR: 60 दिन में 98 फीसदी लोगों ने दे दिया प्रमाण, 2% लोगों के पास बचे हैं इतने दिन और
24 जून से 24 अगस्त तक, 60 दिनों में 98.2% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं. इसका मतलब है कि औसतन हर दिन लगभग 1.64% लोगों ने दस्तावेज दिए.
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Bihar SIR: 60 दिन में 98 फीसदी लोगों ने दे दिया प्रमाण, 2% लोगों के पास बचे हैं इतने दिन और
24 जून से 24 अगस्त तक, 60 दिनों में 98.2% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं. इसका मतलब है कि औसतन हर दिन लगभग 1.64% लोगों ने दस्तावेज दिए.
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Bihar SIR: 60 दिन में 98 फीसदी लोगों ने दे दिया प्रमाण, 2% लोगों के पास बचे हैं इतने दिन और
24 जून से 24 अगस्त तक, 60 दिनों में 98.2% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं. इसका मतलब है कि औसतन हर दिन लगभग 1.64% लोगों ने दस्तावेज दिए.
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बिहार SIR बवाल: 22 दिन बाद राजनीतिक दल की तरफ से पहली आपत्ति दर्ज, जिंदा को मृत बता काटा नाम
चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले जो शिकायत मिले थे, वह निर्धारित फॉर्मेट में नहीं थे. एक BLA एक दिन में अधिकतम 10 दावा या आपत्ति कर सकता है.
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को रद्द घोषित करने की याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.
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'आधार देकर भी वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम', बिहार SIR पर बवाल के बीच EC ने कहा
मसौदा सूची से बाहर रखे गए 65 लाख लोगों की सूची बिहार के जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है. आयोग ने कहा, "पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं."
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ये लोकतंत्र और जनता की जीत... जानें बिहार SIR पर SC के आदेश को लेकर तेजस्वी ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो मंगलवार तक बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों का ब्योरा वेबसाइट पर डालें. इसके अलावा उन नामों के हटाए जाने का कारण - मौत, प्रवास या दोहराव - ये भी बताएं.
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'न कोई नोटिस, न कोई सुनवाई, यह मनमाना तरीका', SIR पर सुप्रीम सुनवाई में सिंघवी ने क्या दी दलीलें
सुप्रीम कोर्ट आज SIR को लेकर कोई बड़ा फैसला सुना सकता है. अदालत में जब सिंघवी आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र स्वीकार न किए जाने की शिकायत करते रहे, तो जस्टिस बागची ने कहा कि हम आधार के बारे में आपके बहिष्करण संबंधी तर्कों को समझते हैं. लेकिन चुनाव आयोग पहचान के लिए दस्तावेज़ों की संख्या बढ़ा रहा है.
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बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि... सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है. आधार ऐक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है.
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बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार मतदाता सूची मामले में सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा कि हमें राशन कार्ड को स्वीकार करने में दिक्कत है. लेकिन जहां तक वोटर आईडी की बात है वो तो फॉर्म पर पहले से ही प्रिंट है.
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वोटर लिस्ट बवाल: साल 2005, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाय घटे और खत्म हो गया लालू राज
Voter List Revision in Bihar: बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच का काम चल रहा है. विपक्ष इसे वोटबंदी का नाम दे रहा है. हालांकि चुनाव आयोग इसे जरूरी कदम बता रहा है. NDTV Data Story में आज पढ़िए उस चुनाव की कहानी, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाए घटे और राज्य से लालू का राज खत्म हो गया.
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बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट का रिवीजन, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
तीन घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, 'वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है.'
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें क्या हैं दोनों पक्षों की दलीलें
विपक्षी दलों के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं, अरशद अजमल और रूपेश कुमार ने नई याचिका अदालत में दायर की है, जिसमें राज्य मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है.
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चुनाव के समय तेजस्वी को क्यों आई प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की याद
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग उठाई है. उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है. क्या है इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं डॉक्टर रविकांत.
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Bihar SIR: 60 दिन में 98 फीसदी लोगों ने दे दिया प्रमाण, 2% लोगों के पास बचे हैं इतने दिन और
24 जून से 24 अगस्त तक, 60 दिनों में 98.2% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं. इसका मतलब है कि औसतन हर दिन लगभग 1.64% लोगों ने दस्तावेज दिए.
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Bihar SIR: 60 दिन में 98 फीसदी लोगों ने दे दिया प्रमाण, 2% लोगों के पास बचे हैं इतने दिन और
24 जून से 24 अगस्त तक, 60 दिनों में 98.2% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं. इसका मतलब है कि औसतन हर दिन लगभग 1.64% लोगों ने दस्तावेज दिए.
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24 जून से 24 अगस्त तक, 60 दिनों में 98.2% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं. इसका मतलब है कि औसतन हर दिन लगभग 1.64% लोगों ने दस्तावेज दिए.
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को रद्द घोषित करने की याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो मंगलवार तक बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों का ब्योरा वेबसाइट पर डालें. इसके अलावा उन नामों के हटाए जाने का कारण - मौत, प्रवास या दोहराव - ये भी बताएं.
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सुप्रीम कोर्ट आज SIR को लेकर कोई बड़ा फैसला सुना सकता है. अदालत में जब सिंघवी आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र स्वीकार न किए जाने की शिकायत करते रहे, तो जस्टिस बागची ने कहा कि हम आधार के बारे में आपके बहिष्करण संबंधी तर्कों को समझते हैं. लेकिन चुनाव आयोग पहचान के लिए दस्तावेज़ों की संख्या बढ़ा रहा है.
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बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि... सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है. आधार ऐक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है.
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बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार मतदाता सूची मामले में सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा कि हमें राशन कार्ड को स्वीकार करने में दिक्कत है. लेकिन जहां तक वोटर आईडी की बात है वो तो फॉर्म पर पहले से ही प्रिंट है.
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वोटर लिस्ट बवाल: साल 2005, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाय घटे और खत्म हो गया लालू राज
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बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट का रिवीजन, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
तीन घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, 'वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है.'
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चुनाव के समय तेजस्वी को क्यों आई प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की याद
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग उठाई है. उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है. क्या है इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं डॉक्टर रविकांत.
