Supreme Court Aravalli Ruling
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सुनिश्चित करें अवैध खनन ना हो... अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 100 मीटर नियम पर रोक को रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए नई विशेषज्ञ समिति गठित करने की तैयारी शुरू की है. अदालत का कहना है कि अरावली जैसी संवेदनशील पहाड़ी श्रृंखला पर किसी भी लापरवाही का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा.
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अरावली के फैसले पर आखिर क्यों मचा है बवाल? जानिए इससे जुड़ी हर जरूरी बात
नई परिभाषा के तहत उत्तर भारत का फेफड़ा कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला का 90% हिस्सा खतरे में है, पर्यावरणविद इसे उत्तर भारत की जीवनरेखा का “डेथ वारंट” बता रहे हैं.
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अरावली बचाने की जंग में शामिल अखिलेश यादव; कहा- भाजपा को जनता-जनमत की ताकत से हराएं
दिल्ली‑NCR की natural shield अरावली hills बचाने की ज़रूरत पर SP प्रमुख अखिलेश यादव का आह्वान. उन्होंने कहा कि अरावली को बचाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि यह दिल्ली और एनसीआर के भविष्य के लिए संकल्प होना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए नई विशेषज्ञ समिति गठित करने की तैयारी शुरू की है. अदालत का कहना है कि अरावली जैसी संवेदनशील पहाड़ी श्रृंखला पर किसी भी लापरवाही का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा.
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अरावली के फैसले पर आखिर क्यों मचा है बवाल? जानिए इससे जुड़ी हर जरूरी बात
नई परिभाषा के तहत उत्तर भारत का फेफड़ा कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला का 90% हिस्सा खतरे में है, पर्यावरणविद इसे उत्तर भारत की जीवनरेखा का “डेथ वारंट” बता रहे हैं.
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दिल्ली‑NCR की natural shield अरावली hills बचाने की ज़रूरत पर SP प्रमुख अखिलेश यादव का आह्वान. उन्होंने कहा कि अरावली को बचाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि यह दिल्ली और एनसीआर के भविष्य के लिए संकल्प होना चाहिए.
