'Supreme court PIL'

- 95 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Bihar | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार जुलाई 19, 2023 10:54 PM IST
    बिहार के पटना में 13 जुलाई को बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी के नेता की मौत के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ CBI द्वारा एफआईआर दर्ज कर जांच की मांग की गई है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार जून 9, 2023 01:08 AM IST
    माफिया मुख़्तार अंसारी के साथी रहे गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस याचिका में मांग की गई है कि  कुख्यात अपराधियों और वीवीआईपी आरोपियों की कोर्ट में पेशी के बजाए वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जानी चाहिए. याचिका में कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने के निर्देश देता है तो निर्दोषों की जान पर आए संकट को रोका जा सकता है और लाखों रुपये के राजस्व की भी बचत हो सकती है, जो इन दुर्दांत अपराधियों और वीवीआईपी आरोपियों की आवाजाही के दौरान खर्च किया जाता है. इतना ही नहीं राज्य सरकार और सुरक्षाकर्मियों की ऊर्जा का भी अन्यत्र उपयोग किया जा सकता है और  क़ीमती समय की भी बचत हो सकती है. 
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: चंदन वत्स |शुक्रवार मार्च 24, 2023 01:13 PM IST
    कोर्ट ने कहा कि अगर भारत में इस तरह की व्यवस्था को मंजूरी दी जाती है, तो इससे संसद के कामकाज में बाधा खड़ी हो सकती है.
  • India | Edited by: पीयूष |मंगलवार फ़रवरी 28, 2023 01:17 PM IST
    REET एक्जाम के दौरान इंटरनेट शटडाउन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. 
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार फ़रवरी 27, 2023 09:34 PM IST
    विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर शहरों, सड़कों, इमारतों और संस्थान के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की मांग की बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर बड़े सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि, आप इस याचिका से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या देश में और कोई मुद्दे नहीं हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत पर कई बार हमला किया गया, राज किया गया, यह सब इतिहास का हिस्सा है. आप सलेक्टिव तरीके से इतिहास बदलने को नहीं कह सकते. अब इस मामले में जाकर क्या फायदा है? 
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष |बुधवार फ़रवरी 15, 2023 01:39 PM IST
    वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकारों को महिलाओं के लिए मासिक धर्म की समस्या में छुट्टी के लिए नियम बनाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार फ़रवरी 11, 2023 04:46 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर देश में विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर शहरों, सड़कों, इमारतों और संस्थानों के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने मांग की गई है. याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका में हजार से ज्यादा नामों का हवाला दिया गया है. री- नेमिंग कमीशन बनाने का आदेश जारी करने की अपील के लिए दाखिल इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21, 25 और 29 का हवाला देते हुए ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की बात भी कही गई है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय |शुक्रवार जनवरी 20, 2023 01:44 PM IST
    आरटीआई कार्यकर्ता व पत्रकार सौरव दास ने ये याचिका दायर की थी. दाखिले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने इस विचार के बारे में कुछ आपत्तियां जताईं.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार जनवरी 18, 2023 05:05 PM IST
    गुजरात पुलिस द्वारा 2002 और 2006 के बीच की गईं 22 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तीन मुठभेड़ों  के बारे में गुजरात सरकार से संबंधित रिकॉर्ड मांगे हैं. कोर्ट ने गुजरात सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को इस मामले पर सुनवाई करेगा.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार जनवरी 6, 2023 09:53 PM IST
    गैर-सरकारी संगठनों में आने वाले पैसे की निगरानी को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से गैर सरकारी संगठनों (NGO) को मिलने वाले पैसे पर पॉलिसी मांगी. कोर्ट ने केंद्र को नियामक ढांचे, नीतिगत ढांचे के बारे में सूचित करने को कहा. दरअसल सुप्रीम कोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के खिलाफ एमएल शर्मा की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उनके ट्रस्ट में 'वित्तीय अनियमितताओं' की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है. 
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