Superme Court
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
सुप्रीम कोर्ट का एक और ऐतिहासिक कदम, प्रयोग के तौर पर सुनवाई का लाइव ट्रांसक्रिप्शन लॉन्च
- Tuesday February 21, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष
फिलहाल ये ट्रांसक्रिप्ट बहस करने वाले वकीलों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले जांच के लिए दी जाएगी. यह एक या दो दिन के लिए प्रायोगिक आधार पर होगा. इसके बाद इसके लिए मानक तैयार होंगे.
- ndtv.in
-
क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट : कानून पर मुहर लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़ ही करेंगे सुनवाई
- Monday May 16, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली पांच जजों के पीठ में शामिल थे, जिसने प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट 1991 को अच्छा कानून बताते हुए उस पर मुहर लगाई थी.
- ndtv.in
-
महाराष्ट्र सरकार ने SC में दाखिल किया हलफनामा, कहा- परमबीर सिंह को व्हिसलब्लोअर नहीं माना जा सकता
- Monday December 6, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
हलफनामे में महाराष्ट्र गृह विभाग के संयुक्त सचिव वेंकटेश माधव ने कहा है कि याचिकाकर्ता (परमबीर सिंह) को व्हिसलब्लोअर नहीं माना जा सकता है. याचिकाकर्ता के 20 मार्च 2021 के पत्र से साफ होता है कि उन्होंने कथित भ्रष्टाचार के जो मामले बताए वो मार्च से कुछ महीने पहले हुए थे. लेकिन उन्होंने ये आरोप 20 मार्च को लगाए, अपने ट्रांसफर के तीन दिन बाद.
- ndtv.in
-
सीलिंग पर SC का फैसला- दिल्ली में संपत्तियों को डी-सील करने का दिया आदेश
- Friday August 14, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पवन पांडे
जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की 3-जजों वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी कभी भी आवासीय परिसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं की गई थी जो कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे. अदालत ने स्पष्ट रूप से यह माना कि निजी भूमि पर आवासीय परिसर को सील करने के लिए कमेटी को अधिकार नहीं दिया गया था, खासकर जब उनका उपयोग कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था.
- ndtv.in
-
गुजरात: कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ास्मा को राहत, SC ने गुजरात HC के अयोग्य करार देने के फैसले पर लगाई रोक
- Friday May 15, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता कांग्रेसी प्रत्याशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि चुड़ास्मा ने गुजरात हाईकोर्ट के उनके विधायक के चुनाव को रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.
- ndtv.in
-
सुपरटेक की मुश्किलें बढ़ीं : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्यों न खरीददारों को उनका पैसा ब्याज के साथ दें?
- Tuesday August 23, 2016
- NDTV इंडिया
रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही हैं. कंपनी के प्रोजेक्ट इमरेल्ड कोर्ट से जुड़े मामले में 14 खरीददारों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है.
- ndtv.in
-
AIPMT : सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीएसई, परीक्षा कराने के लिए मांगा तीन महीने का वक्त
- Thursday June 18, 2015
AIPMT के मुद्दे पर सीबीएसई फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा है कि चार हफ्ते के भीतर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानि AIPMT की दोबारा परीक्षा कराना संभव नहीं है। लिहाजा, इसके लिए उसे तीन महीने का वक्त और दिया जाना चाहिए।
- ndtv.in
-
चित्तूर एनकाउंटर : सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई
- Monday April 27, 2015
आंध्र प्रदेश के चित्तूर में चन्दन तस्करी की आड़ में पुलिस द्वारा कथित मुठभेड़ में 20 लोगों को मार गिराने के मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
- ndtv.in
-
सुप्रीम कोर्ट का एक और ऐतिहासिक कदम, प्रयोग के तौर पर सुनवाई का लाइव ट्रांसक्रिप्शन लॉन्च
- Tuesday February 21, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष
फिलहाल ये ट्रांसक्रिप्ट बहस करने वाले वकीलों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले जांच के लिए दी जाएगी. यह एक या दो दिन के लिए प्रायोगिक आधार पर होगा. इसके बाद इसके लिए मानक तैयार होंगे.
- ndtv.in
-
क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट : कानून पर मुहर लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़ ही करेंगे सुनवाई
- Monday May 16, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली पांच जजों के पीठ में शामिल थे, जिसने प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट 1991 को अच्छा कानून बताते हुए उस पर मुहर लगाई थी.
- ndtv.in
-
महाराष्ट्र सरकार ने SC में दाखिल किया हलफनामा, कहा- परमबीर सिंह को व्हिसलब्लोअर नहीं माना जा सकता
- Monday December 6, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
हलफनामे में महाराष्ट्र गृह विभाग के संयुक्त सचिव वेंकटेश माधव ने कहा है कि याचिकाकर्ता (परमबीर सिंह) को व्हिसलब्लोअर नहीं माना जा सकता है. याचिकाकर्ता के 20 मार्च 2021 के पत्र से साफ होता है कि उन्होंने कथित भ्रष्टाचार के जो मामले बताए वो मार्च से कुछ महीने पहले हुए थे. लेकिन उन्होंने ये आरोप 20 मार्च को लगाए, अपने ट्रांसफर के तीन दिन बाद.
- ndtv.in
-
सीलिंग पर SC का फैसला- दिल्ली में संपत्तियों को डी-सील करने का दिया आदेश
- Friday August 14, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पवन पांडे
जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की 3-जजों वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी कभी भी आवासीय परिसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं की गई थी जो कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे. अदालत ने स्पष्ट रूप से यह माना कि निजी भूमि पर आवासीय परिसर को सील करने के लिए कमेटी को अधिकार नहीं दिया गया था, खासकर जब उनका उपयोग कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था.
- ndtv.in
-
गुजरात: कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ास्मा को राहत, SC ने गुजरात HC के अयोग्य करार देने के फैसले पर लगाई रोक
- Friday May 15, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता कांग्रेसी प्रत्याशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि चुड़ास्मा ने गुजरात हाईकोर्ट के उनके विधायक के चुनाव को रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.
- ndtv.in
-
सुपरटेक की मुश्किलें बढ़ीं : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्यों न खरीददारों को उनका पैसा ब्याज के साथ दें?
- Tuesday August 23, 2016
- NDTV इंडिया
रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही हैं. कंपनी के प्रोजेक्ट इमरेल्ड कोर्ट से जुड़े मामले में 14 खरीददारों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है.
- ndtv.in
-
AIPMT : सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीएसई, परीक्षा कराने के लिए मांगा तीन महीने का वक्त
- Thursday June 18, 2015
AIPMT के मुद्दे पर सीबीएसई फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा है कि चार हफ्ते के भीतर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानि AIPMT की दोबारा परीक्षा कराना संभव नहीं है। लिहाजा, इसके लिए उसे तीन महीने का वक्त और दिया जाना चाहिए।
- ndtv.in
-
चित्तूर एनकाउंटर : सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई
- Monday April 27, 2015
आंध्र प्रदेश के चित्तूर में चन्दन तस्करी की आड़ में पुलिस द्वारा कथित मुठभेड़ में 20 लोगों को मार गिराने के मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
- ndtv.in