Special Public Prosecutor
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कर्नाटक सरकार ने जयललिता की संपत्ति का निपटारा करने के लिए विशेष लोक अभियोजक को किया नियुक्त
कर्नाटक सरकार के कानून विभाग ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की चल संपत्ति का निपटारा करने के लिए वकील किरण एस जावली को विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त किया है.
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2जी केस में झटके के बाद केन्द्र ने सीनियर लॉ ऑफिसर तुषार मेहता को बनाया नया विशेष लोक अभियोजक
सरकार ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल तुषार मेहता को टूजी आवंटन मामलों में सीबीआई की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आठ फरवरी को जारी आदेश के जरिये यह नियुक्ति की. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दो सितंबर, 2014 को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है.
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Exclusive: SC में भी कमजोर किया जा रहा मालेगांव केस: सालियान
सालियान ने एक और चौंकाने वाला आरोप लगाया कि केस को सुप्रीम कोर्ट में भी कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जहां आरोपियों ने अपने खिलाफ मकोका हटाए जाने की मांग की है जिससे उन्हें जमानत मिल सके।
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मालेगांव ब्लास्ट : NDA सरकार चाहती है मैं केस छोड़ दूं – सरकारी वकील
मालेगांव ब्लास्ट मामले की स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी सलियान ने आरोप लगाया है कि पिछले एक साल में नई सरकार आने के बाद से नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी यानि NIA उन पर लगातार दबाव बना रही है। रोहिणी के अनुसार, बीते एक साल में उन्हें कई बार इस केस में 'नरमी' बरतने को कहा गया।
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कर्नाटक सरकार के कानून विभाग ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की चल संपत्ति का निपटारा करने के लिए वकील किरण एस जावली को विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त किया है.
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2जी केस में झटके के बाद केन्द्र ने सीनियर लॉ ऑफिसर तुषार मेहता को बनाया नया विशेष लोक अभियोजक
सरकार ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल तुषार मेहता को टूजी आवंटन मामलों में सीबीआई की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आठ फरवरी को जारी आदेश के जरिये यह नियुक्ति की. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दो सितंबर, 2014 को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है.
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Exclusive: SC में भी कमजोर किया जा रहा मालेगांव केस: सालियान
सालियान ने एक और चौंकाने वाला आरोप लगाया कि केस को सुप्रीम कोर्ट में भी कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जहां आरोपियों ने अपने खिलाफ मकोका हटाए जाने की मांग की है जिससे उन्हें जमानत मिल सके।
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मालेगांव ब्लास्ट : NDA सरकार चाहती है मैं केस छोड़ दूं – सरकारी वकील
मालेगांव ब्लास्ट मामले की स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी सलियान ने आरोप लगाया है कि पिछले एक साल में नई सरकार आने के बाद से नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी यानि NIA उन पर लगातार दबाव बना रही है। रोहिणी के अनुसार, बीते एक साल में उन्हें कई बार इस केस में 'नरमी' बरतने को कहा गया।
