Social Media Compliance

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  नेटफ्लिक्स से लेकर मेटा तक...सभी को मानना होगा भारत का कानून, अश्विनी वैष्णव की टेक कंपनियों को दो टूक

  Social Media Regulations: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेटफ्लिक्स, मेटा, यूट्यूब और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा.

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  क्या है सुपरऐप Max, जो बनेगा रूस में व्हाट्सएप का विकल्प, टोटल बैन के बाद क्यों उठ रहे सवाल

  रूस ने नियमों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए दुनिया के सबसे चर्चित मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को पूरी तरह बैन कर दिया है. नागरिकों को देसी ऐप मैक्स पर शिफ्ट होने के लिए कहा है.

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  3 घंटें में एक्शन, AI की लेबलिंग... 8 पॉइंट में समझें Deepfake पर अंकुश के नए नियम

  New Rules For AI Deepfake: केंद्र सरकार ने AI‑generated और deepfake कंटेंट को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए, जिनका पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा. सरकार ने 10 फरवरी को नए नियम जारी किए हैं, जो 20 फरवरी से लागू होंगे.

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  रील असली या AI? अगर आप भी हैं इस सवाल से परेशान तो सरकार लेकर आई है समाधान

  India Issues New Deepfake Rules : सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एआई (AI) से तैयार सामग्री पर स्पष्ट और प्रमुख लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे सभी सिंथेटिक कंटेंट में पहचान संबंधी चिन्ह अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने होंगे.

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  हाई कोर्ट का Youtube व Insta को कड़ा आदेश, कहा- 48 घंटे में हटें आपत्तिजनक कोर्ट-प्रोसिडिंग URL

  हाई कोर्ट ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को सख्त आदेश दिया है कि अदालत की लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही से जुड़ी आपत्तिजनक रील, क्लिप और मीम्स के URL को 48 घंटे के भीतर हटाया जाए. जनहित याचिका में आरोप था कि सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है.

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  शिकायत से निपटने वाले अफसरों की जवाबदेही से बचना चाहती हैं सोशल मीडिया कंपनियां, नए IT नियमों पर रिपोर्ट

  2021 के आईटी नियम में सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स को एक मुख्‍य अनुपालन अधिकारी (CCO) नियुक्‍त करने को अनिवार्य बताया गया है जो आईटी एक्‍ट और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह होगा.

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  सरकार ने आदेश की अवहेलना को लेकर सोशल मीडिया को दी चेतावनी, नियमन के लिए तय हो रहे दिशानिर्देश

  सोशल मीडिया के लिए तय जा रहे ड्राफ्ट रूल के मुताबिक, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति होगी, जो 24 घंटे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निर्देशों पर जवाब देंगी और अनुपालन के लिए नियमित रिपोर्ट देंगे.