Smart Villages

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  स्मॉल इज ब्यूटीफुल : भारत को स्मार्ट गाँवों की भी जरूरत

  गाँवों को मजबूत कीजिये. भारत को स्मार्ट सिटिज की जरूरत नहीं, भारत को स्मार्ट गाँवों की जरूरत है. "थिंक बिग" से जीवन छोटा हो जाता है, ये बात इन मजदूरों को मालूम है, लेकिन सत्ता को नहीं.

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  MP: 'टच वाले मोबाइल नहीं है, बच्‍चे करें क्‍या ', कोरोना महामारी में ऑनलाइन टीचिंग ने गरीब बच्‍चों को किया 'ऑफलाइन'

  मध्‍यप्रदेश: MP को लेकर ASER की रिपोर्ट बताती है कि सरकारी और निजी स्कूलों में 62.7% ऐसे छात्र हैं जिनके घर में स्मार्टफोन या टीवी है. इस सर्वे में पता चला है कि 2018 से 2020 के बीच 6-10 आयु वर्ग में स्कूल न जाने वाले बच्चों का अनुपात 1.8 % से बढ़कर 5.3 % हो गया है. यही नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में ग्रामीण इलाकों में महज 18.3 % बच्चों ने वीडियो रिकॉर्डिंग का उपयोग किया है, और 8.1 % ने लाइव ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लिया है.

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  नीतीश ने 'स्मार्ट सिटी' का उड़ाया मजाक, कहा - उनकी सरकार 'स्मार्ट विलेज' बना रही है

  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र में भाजपा नीत राजग सरकार के छोटी राशि करीब 500 करोड़ रुपये की लागत से पांच सालों में 'स्मार्ट सिटी' बनाने के कार्यक्रम का उपहास उड़ाते हुए शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने 'स्मार्ट विलेज' बनाने का कार्यक्रम की शुरूआत की है.

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  इस स्मार्ट सिटी की क़ीमत कौन चुकाएगा?

  स्मार्ट सिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? इसके लिए हिंदी में क़ायदे का कोई शब्द नहीं मिलता। अनुवाद करके कुछ बनाना चाहें तो शायद हम कुछ शब्द गढ़ लेंगे, लेकिन उनमें स्मार्ट शहर वाली स्मार्टनेस और जीवंतता नहीं होगी - वे वैसी ही कृत्रिम और बेजान अभिव्यक्ति के वाहक होंगे जो हमें कई दूसरे अनुवादों में दिखती है।

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  केंद्र सरकार 'एहसानफरामोश' है, स्‍मार्ट सिटी के मुद्दे पर बोले नीतीश कुमार

  केंद्र सरकार ने जब से स्मार्ट सिटी की सूची जारी की है, कुछ मुख्यमंत्री उस सूची में अपने राज्य के एक भी शहर का नाम न होने से गुस्से में हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश से एक भी जिला मुख्यालय का नाम न होने पर इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के तेवर कुछ ज्‍यादा ही गरम हैं।

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  स्मार्ट सिटीज के बाद अब एनडीए सरकार की नई मुहिम 'स्मार्ट विलेज'

  स्मार्ट सिटीज के बाद अब एनडीए सरकार की नई मुहिम स्मार्ट विलेज बनाने की है। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण इलाकों में शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कैबिनेट ने बुधवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल-अर्बन मिशन को मंज़ूरी दे दी।

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  कैबिनेट का अहम फैसला : सूखा प्रभावित इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार

  केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज यानी बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके तहत मनरेगा में सूखा प्रभावित इलाकों में 150 दिन काम मिलने का ऐलान भी किया गया।