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SIR ने 29 साल बाद बुजुर्ग को परिवार से मिलवाया, सबको लगा था- मर चुके हैं
Muzaffarnagar News: शरीफ अहमद ने कहा कि वह एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज इकट्ठा करने की कवायद में खतौली लौटे. उनके अचानक घर पहुंचने पर परिजन बेहद खुश हुए. यहां लौटने पर उन्हें पता चला कि उनके पिता, एक भाई और कई अन्य रिश्तेदारों की मृत्यु चुकी है.
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Bhopal SIR: 50 दिन में नहीं दिए डाक्यूमेंट्स, तो भोपाल में कट जाएंगे लाखों वोटर्स के नाम, राडार पर हैं 4.40 लाख मतदाता?
Capital Bhopal: राजधानी में विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया में अकेले भोपाल की वोटर्स लिस्ट से 4 लाख 40 हजार से ज्यादा नाम कटने की संभावना है. इनमें वो हजारों वोटर्स हैं, जो अपने पते पर नहीं मिले, कहीं शिफ्ट हो चुके हैं और 33 हजार ऐसे वोटर्स भी शामिल हैं, जिनकी मौत हो चुकी है.
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देशभर में शुरू हो सकता है बिहार वाला SIR, जानें किन लोगों को दिखाने होंगे कागज?
SIR Electoral Roll: बिहार में करीब 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी.
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आधार कार्ड 12वां डाक्यूमेंट... बिहार SIR मामले पर SC ने दिए क्या-क्या निर्देश, 10 प्वाइंट्स में जानें सब कुछ
बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश जारी किया. कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार को भी अन्य 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर मानने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा. हालांकि, चुनाव आयोग आधार का सत्यापन कर सकता है कि आधार सही या नहीं. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम साफ कर दे रहे हैं कि आधार सिर्फ निवास के प्रमाण के लिए है न कि नागरिकता तय करने के लिए.
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आपके आधार कार्ड में क्या-क्या है? सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट ने क्यों खींची इसकी सीमा, जानिए सबकुछ
हाल के दिनों में यह सवाल फिर से चर्चा में है कि आखिर आधार कार्ड की कानूनी सीमा क्या है? क्या यह नागरिकता का प्रमाण है? क्या इसे निवास के पुख्ता सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है?
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बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन: 93 फीसदी मतदाताओं को दिया गया गणना फार्म, 13% ने किए जमा
चुनाव आयोग ने तय किया है कि जिन लोगों के नाम 1 जनवरी 2003 से पहले भी मतदाता सूची में शामिल थे, उनको केवल गणना फॉर्म भरना होगा उन्हें और कोई दस्तावेज नहीं लगाना होगा.
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EXPLAINER: बिहार में SIR, क्यों है डर? जानिए चुनाव आयोग और विपक्ष का तर्क
चुनाव आयोग के मुताबिक बूथ लेवल ऑफ़िसर 25 जुलाई तक घर-घर जाकर गणना पत्रों में ये ब्योरा जमा करेंगे. 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा. अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उन्हें दावों और ऐतराज के लिए 1 सितंबर तक का समय मिलेगा.
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