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कभी चमकता सितारा था कोलकाता, आज ‘रस्ट बेल्ट’ की कहानी बन चुका है 'आमार शोनार बांग्ला'
करीब इंडस्ट्रियल सुपरपावर था पश्चिम बंगाल, आज उद्योगों के पतन की दर्दनाक दास्तान बन गया है. पढ़िए सुदूर पूर्व के पश्चिम बंगाल और उसके चमकते सितारे 'सिटी ऑफ जॉय' के बिखरते सपनों की दुख भरी कहानी.
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उद्योगपति जिसने मुआवजा लिया, उसे जमीन वापसी का हक नहीं... सिंगूर जमीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिंगूर परियोजना की अधिग्रहण प्रक्रिया को अवैध घोषित करते हुए किसानों को जमीन लौटाने का निर्देश दिया था. इसके तुरंत बाद, शांति सेरामिक्स ने भी अपनी जमीन की वापसी की मांग की, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने खारिज कर दिया.
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सिंगूर मामले में टाटा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहीत की गई करीब 1,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया है. टाटा के साथ-साथ इसे वामदलों के लिए भी जोरदार झटका माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन बुद्धदेब भट्टाचार्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने सत्ता के साथ फ्रॉड किया. सुप्रीम कोर्ट ने अब किसानों को उनकी ज़मीन लौटाने के लिए 12 हफ्ते का वक्त दिया है.
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कभी चमकता सितारा था कोलकाता, आज ‘रस्ट बेल्ट’ की कहानी बन चुका है 'आमार शोनार बांग्ला'
करीब इंडस्ट्रियल सुपरपावर था पश्चिम बंगाल, आज उद्योगों के पतन की दर्दनाक दास्तान बन गया है. पढ़िए सुदूर पूर्व के पश्चिम बंगाल और उसके चमकते सितारे 'सिटी ऑफ जॉय' के बिखरते सपनों की दुख भरी कहानी.
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उद्योगपति जिसने मुआवजा लिया, उसे जमीन वापसी का हक नहीं... सिंगूर जमीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिंगूर परियोजना की अधिग्रहण प्रक्रिया को अवैध घोषित करते हुए किसानों को जमीन लौटाने का निर्देश दिया था. इसके तुरंत बाद, शांति सेरामिक्स ने भी अपनी जमीन की वापसी की मांग की, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने खारिज कर दिया.
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सिंगूर मामले में टाटा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहीत की गई करीब 1,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया है. टाटा के साथ-साथ इसे वामदलों के लिए भी जोरदार झटका माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन बुद्धदेब भट्टाचार्य सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने सत्ता के साथ फ्रॉड किया. सुप्रीम कोर्ट ने अब किसानों को उनकी ज़मीन लौटाने के लिए 12 हफ्ते का वक्त दिया है.
