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जनता इंडिया गेट के सामने कोड़े मारेगी... सामना ने संपादकीय में चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप
इसमें लिखा गया है कि राहुल गांधी ने वोटों की चोरी के मामले को उजागर किया था लेकिन आयोग इसकी जांच का नाम नहीं ले रहा है बल्कि राहुल गांधी से ही हलफनामा मांगा जा रहा है, जिसमें कहा जा सके कि आप जो कह रहे हैं वह सच है.
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राहुल के 'मैच फिक्सिंग' आरोप पर सियासी दलों के बाउंसर, नड्डा बोले- हार से हताश हैं, जानिए किसने क्या कहा?
जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी के लेख को फर्जी विमर्श गढ़ने का एक ब्लूप्रिंट बताया. उन्होंने कहा कि वह लगातार चुनाव हारने से दुखी और हताश हैं. जानिए राहुल गांधी के चुनाव में धांधली वाले दावें पर किसने क्या कहा?
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हरियाणा की राह पर चलेगा महाराष्ट्र? चुनाव से पहले शिंदे-फडणवीस-अजित सरकार ने चला मास्टरस्ट्रोक
Maharashtra On Haryana Path: महाराष्ट्र भी हरियाणा की राह पर चलता नजर आ रहा है. चुनाव से ठीक पहले वहां भी हरियाणा की तरह घोषणाएं हुईं हैं....
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नागरिकता संशोधन कानून और NRC के समर्थन में शिवसेना सांसद, पार्टी के खिलाफ जाकर लिखा पत्र
नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) का देशभर में खासा विरोध हो रहा है. शिवसेना (Shiv Sena) इस मुद्दे पर अपना पक्ष रख चुकी है. शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) भले ही संशोधित नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हों, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद हेमंत पाटिल (Hemant Patil) CAA और NRC, दोनों को लेकर मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं.
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Exit Poll के आंकड़े आने के बाद शिवसेना ने की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ, जानें क्या कहा
कुछ एग्जिट पोल में भाजपा नीत राजग को 300 से अधिक सीटें मिलने और लोकसभा में आराम से 272 का बहुमत का आंकड़ा पार करने का पूर्वानुमान जताया गया है. पार्टी ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में लिखा है, ‘मोदी सरकार दोबारा चुनकर आयेगी, ऐसा कहने के लिये अब राजनीतिक पंडितों की कोई आवश्यकता नहीं है. जमीनी हालत ऐसी थी कि लोग मोदी को सत्ता में लाने के लिये अपना मन बना चुके थे.’ मराठी दैनिक ने दावा किया, ‘महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा गठबंधन ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा.’
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'राहुल राजनीति में न केवल बच्चा बल्कि कच्चा भी है'
शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बताया, यदि राहुल को करगिल और खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के बीच अंतर नहीं समझ में आता तो उन्हें राजनीति में होने का कोई अधिकार नहीं है।
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