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शरियत कोर्ट के मुद्दे पर अड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा- जहां जरूरत होगी वहां बनाएंगे कोर्ट
चौतरफा विरोध के बाद शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है. बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमनें कभी भी देश के सभी जिलों में शरियत कोर्ट खोलने की बात नहीं कही. बल्कि हम सिर्फ वहीं शरियत कोर्ट खोलना चाहते हैं जहां इसकी जरूरत है और जहां लोग चाहते हैं कि कोर्ट खुले.
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जानिए, ब्रिटिश सांसदों को क्यों करना पड़ सकता है इस्लामिक कानून का पालन
ब्रिटेन के सांसदों को मरम्मत कार्य के लिए वेस्टमिंस्टर पैलेस छोड़ने पर शराब पर प्रतिबंध सहित शरिया कानून का पालन करना पड़ सकता है। इसकी वजह यह कि जिस नए परिसर में वे जाएंगे, वहां इस्लामिक कानून चलता है।
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चौतरफा विरोध के बाद शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है. बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमनें कभी भी देश के सभी जिलों में शरियत कोर्ट खोलने की बात नहीं कही. बल्कि हम सिर्फ वहीं शरियत कोर्ट खोलना चाहते हैं जहां इसकी जरूरत है और जहां लोग चाहते हैं कि कोर्ट खुले.
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ब्रिटेन के सांसदों को मरम्मत कार्य के लिए वेस्टमिंस्टर पैलेस छोड़ने पर शराब पर प्रतिबंध सहित शरिया कानून का पालन करना पड़ सकता है। इसकी वजह यह कि जिस नए परिसर में वे जाएंगे, वहां इस्लामिक कानून चलता है।
