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मुस्लिमों को वसीयत पर शरीयत वाला नहीं, दूसरों जैसा हक मिले, जानें सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यह मामला क्या है
पिछले साल अप्रैल में अलप्पुझा के रहने वाली महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह एक नास्तिक मुस्लिम महिला हैं और वह अपनी पैतृक संपत्तियों का निपटान शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानून के तहत करना चाहती हैं. अब केरल के एक और शख्स ने ऐसी ही याचिका दाखिल की है.
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शरियत कोर्ट के मुद्दे पर अड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा- जहां जरूरत होगी वहां बनाएंगे कोर्ट
चौतरफा विरोध के बाद शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है. बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमनें कभी भी देश के सभी जिलों में शरियत कोर्ट खोलने की बात नहीं कही. बल्कि हम सिर्फ वहीं शरियत कोर्ट खोलना चाहते हैं जहां इसकी जरूरत है और जहां लोग चाहते हैं कि कोर्ट खुले.
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शरीयत अदालतों को कानूनी दर्जा नहीं : सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने शरिया अदालत को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ फतवा या आदेश जारी करने को सोमवार को गलत ठहराया है जो उसके समक्ष नहीं हो। न्यायालय ने कहा कि शरिया अदालत को कानून की कोई मंजूरी प्राप्त नहीं है और न ही उसका कोई कानूनी दर्जा है।
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चौतरफा विरोध के बाद शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है. बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमनें कभी भी देश के सभी जिलों में शरियत कोर्ट खोलने की बात नहीं कही. बल्कि हम सिर्फ वहीं शरियत कोर्ट खोलना चाहते हैं जहां इसकी जरूरत है और जहां लोग चाहते हैं कि कोर्ट खुले.
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उच्चतम न्यायालय ने शरिया अदालत को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ फतवा या आदेश जारी करने को सोमवार को गलत ठहराया है जो उसके समक्ष नहीं हो। न्यायालय ने कहा कि शरिया अदालत को कानून की कोई मंजूरी प्राप्त नहीं है और न ही उसका कोई कानूनी दर्जा है।
