Sharia Law

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  अफगानिस्तान में बैन हुआ चेस का खेल, तालिबान ने शरिया कानून का हवाला देकर यह वजह बताई

  तालिबान सरकार ने 2021 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद से लगातार ऐसे कानून और नियम लागू किए हैं जो इस्लामी कानून के प्रति उसके चरमपंथी सोच को दर्शाते हैं. एक और फैसले से अब चेस को बैन कर दिया गया है.

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  नास्तिक शख्स शरीयत क़ानून मानने के लिए बाध्य या नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

  केरल की फातिमा पीएम ने मांग की है कि मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो लोग, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन नहीं करना चाहते, उन पर भारतीय उत्तराधिकार एक्ट 1925 लागू होना चाहिए.

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  "देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस" : सीएम योगी

  मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि वोट गलत जगह जाएगा तो आतंकवाद और माफिया राज फिर से लौटकर आएगा, किसानों और गरीबों के हक पर दोबारा डकैती पड़ने लगेगी और बेटी तथा व्यापारी फिर से असुरक्षित होंगे."

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  ''सिर्फ शरिया का विरोध करने के लिए...'' : यूनीफॉर्म सिविल कोड को लेकर टीम ठाकरे

  शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने गुरुवार को कहा कि महज ‘शरिया’ का विरोध ही समान नागरिक संहिता (UCC) का आधार नहीं हो सकता. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) ने इस बात पर भी जोर दिया कि यूसीसी का अर्थ कानून एवं न्याय की दृष्टि में सभी के लिए समानता भी है. शरिया, कुरान की शिक्षाओं तथा पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों पर आधारित इस्लामिक धार्मिक कानून है, जिसका मुस्लिम समाज के लोग पालन करते हैं.

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  अफगानिस्तान: अकेले शॉपिंग के लिए जाने पर तालिबान ने महिलाओं पर सरेआम बरसाए कोड़े, VIDEO

  तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद से सरेआम सजा देने का चलन वापस लौटा है. इससे पहले 24 नवंबर को तालिबान ने फुटबॉल स्टेडियम में हजारों की भीड़ के सामने 12 लोगों को नैतिक अपराधों का आरोपी बताकर पीटा था. इन 12 लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल थी. तालिबानी अधिकारी के मुताबिक इन लोगों पर चोरी, एडल्टरी और गे सेक्स के आरोप लगे थे.

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  सऊदी ने बाजार से इंद्रधनुष रंग वाले खिलौने किये जब्त, कहा- ये समलैंगिता को बढ़ावा देते हैं

  सऊदी अरब (Saudi Arab) में समलैंगिकता संभावित पूंजी अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए इस्लामी शरिया कानून (sharia law) में सख्त सजा का प्रावधान है. इसके अपराध होने और सजा के प्रावधानों की सरिया कानून (sharia law) में व्याख्या की गई है.

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  'मुस्लिमों के लिए क्रिप्टोकरेंसी हराम'- इस देश में क्रिप्टो के इस्तेमाल को प्रतिबंधित घोषित किया गया

  Cryptocurrency Assets : इंडोनेशिया के नेशनल उलेमा काउंसिल (MUI) ने क्रिप्टोकरेंसी को हराम या प्रतिबंधित घोषित किया है. MUI ने कहा क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी के चरित्र में अनिश्चितता, नुकसान और जुएबाजी जैसे तत्व शामिल हैं, ऐसे में ये मुस्लिमों के लिए हराम है.

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  तालिबान का असली चेहरा, शरिया कानूनों के हिसाब से अफगानिस्तान में बदला जाएगा पढ़ाई का सिलेबस

  कार्यवाहक उच्च शिक्षा मंत्री शेख अब्दुल बाकी हक्कानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हर विषय जो इस्लानिक कानूनों के खिलाफ है उन्हें हटाया जाएगा." हक्कानी स्पष्ट किया है कि लड़के और लड़कियों की साथ में चलाने वाली क्लास स्वीकार्य नहीं है और पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव लाया जाएगा. 

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  मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, पतियों के छोड़ी विवाहित महिलाओं के लिए कानून लाएं प्रधानमंत्री: असदुद्दीन ओवैसी

  मोदी कैबिनेट ने तीन तलाक यानी ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी, मगर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस अध्यादेश पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसे मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बताया है. ओवैसी का मानना है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ लाए गये अध्यादेश से मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा. बता दें कि आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दी और अब इसे 6 महीने के भीतर लागू करवाना होगा. 

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  रविशंकर प्रसाद बोले- तीन तलाक के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से आए, जानें किन राज्यों में कितने मामले

  ट्रिपल तलाक अब अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि अब केंद्र की मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल को पास कराने के लिए अध्यादेश का रास्ता अख्तियार किया है और मोदी कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक पर अध्‍यादेश को मंजूरी दे दी. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने आज तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दी है

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  अब ट्रिपल तलाक होगा अपराध, मोदी कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी: 10 बड़ी बातें

  ट्रिपल तलाक बिल संसद में न पास होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल को पास कराने के लिए अध्यादेश का रास्ता अख्तियार किया है और मोदी कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक पर अध्‍यादेश को मंजूरी दे दी. यानी अब मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से राहत मिलने वाली है. हालांकि, इसके लिए मोदी सरकार को ट्रिपल तलाक अध्यादेश को 6 महीने के अंदर पास करवाना होगा. यानी सरकार को इसी शीतकालीन सत्र में अध्यादेश पास कराना होगा. मसौदा कानून के तहत, किसी भी तरह का तीन तलाक (बोलकर, लिखकर या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से) गैरकानूनी होगा.

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  शरियत कोर्ट के मुद्दे पर अड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा- जहां जरूरत होगी वहां बनाएंगे कोर्ट

  चौतरफा विरोध के बाद शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है. बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमनें कभी भी देश के सभी जिलों में शरियत कोर्ट खोलने की बात नहीं कही. बल्कि हम सिर्फ वहीं शरियत कोर्ट खोलना चाहते हैं जहां इसकी जरूरत है और जहां लोग चाहते हैं कि कोर्ट खुले.

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  ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक 15 जुलाई को, हर जिले में शरीयत अदालत खोलने पर विचार

  ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक 15 जुलाई को होगी. इस बैठक में वकीलों, न्यायाधीशों और आम लोगों को शरीयत क़ानून के फलसफ़े और तर्कों के बारे में बताए जाने वाले कार्यक्रमों का सिलसिला तेज़ करने पर विचार होगा. साथ ही हर ज़िले में शरीयत कोर्ट (दारुल-कजा) का गठन करने पर भी विचार किया जाएगा.

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  तसलीमा नसरीन ने कहा, शरिया कानून को भी खत्म करने की है जरूरत

  यह निश्चित रूप से महिलाओं की आजादी नहीं है और इससे आगे जाकर '1400 साल पुराने कुरान के नियमों को खत्म करने की जरूरत है.

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  ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ लिंग आधारित भेदभाव, सुप्रीम कोर्ट में विरोध करेगी केंद्र सरकार

  केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक का विरोध करेगी. सूत्रों के मुताबिक सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी. सरकार का मानना है कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव है.