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हत्या मामले में सजा काट रहे पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को HC ने मंजूर की तीन दिन की हिरासती परोल
हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश पारित किया, जिसके अनुसार शहाबुद्दीन 30 दिन के अंदर अपनी पसंद के किसी भी तीन दिन में छह घंटे की ''''हिरासती परोल'''' ले सकता है. वह चाहे तो लगातार तीन दिनों तक छह-छह घंटे या फिर 30 दिनों के अंदर किसी भी तीन दिन में इतने घंटे की पेरोल ले सकता है.
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शहाबुद्दीन मामले पर कोर्ट ने कहा, क्या फेयर ट्रायल का अधिकार सिर्फ आरोपी तक सीमित रखना चाहिए?
बिहार के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके खिलाफ मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़े सवाल उठाते हुए कहा कि क्या संविधान के दिए फेयर ट्रायल के अधिकार को सिर्फ आरोपी तक सीमित रखना चाहिए? क्या इसे पीड़ित के अधिकारों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए?
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अगर शहाबुद्दीन अदालत से लीगल मदद मांग रहा था तो उसे देने में क्या हर्ज़ : सुप्रीम कोर्ट
राजद नेता शहाबुद्दीन के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि अगर निचली अदालत ने शहाबुद्दीन को बहस के लिए वकील मुहैया कराया था तो उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने की जरूरत क्या थी? अगर शहाबुद्दीन अदालत से लीगल ऐड मांग रहा था तो उसको देने में हर्ज़ क्या था?
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अपराधियों के साथ तस्वीरें : तेजप्रताप यादव ने कहा, भाजपा नेताओं को भी जारी हों नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के संबंध में नोटिस जारी किया है. इसके बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव ने आज कहा कि इसी तरह के नोटिस भाजपा के उन नेताओं के खिलाफ भी जारी होने चाहिए, जो तस्वीर में मामले के एक संदिग्ध तथा अन्य अपराधियों के साथ नजर आए थे.
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बिहार में पिक्चर पॉलिटिक्स : किसका दामन ज्यादा दागदार...
शहाबुद्दीन की जेल से रिहाई के बाद शुरू हुई सियासत थमती तो नहीं दिख रही, हां दिशा बदली जरूर है. अब लड़ाई सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी कैमरे के सामने आरोपों की नहीं है. एक के बाद एक तस्वीरें जारी हो रही हैं और इन तस्वीरों के आधार पर एक-दूसरे को अपराधियों का हितैषी साबित करने का मौका कोई नहीं चूक रहा. दोनों तरफ से कोशिश यह बताने की है कि तुम्हारा दामन ज्यादा दागदार है.
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अपहरण : शहाबुद्दीन को तीन वर्ष का कारावास
उन्होंने बताया कि शहाबुद्दीन के गुंडों ने चुनाव ड्यूटी पर जाने से रोकने के लिए सिंह का अपहरण कर लिया था।
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शहाबुद्दीन मामले पर कोर्ट ने कहा, क्या फेयर ट्रायल का अधिकार सिर्फ आरोपी तक सीमित रखना चाहिए?
बिहार के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके खिलाफ मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़े सवाल उठाते हुए कहा कि क्या संविधान के दिए फेयर ट्रायल के अधिकार को सिर्फ आरोपी तक सीमित रखना चाहिए? क्या इसे पीड़ित के अधिकारों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए?
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अगर शहाबुद्दीन अदालत से लीगल मदद मांग रहा था तो उसे देने में क्या हर्ज़ : सुप्रीम कोर्ट
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