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PACL केस में ED की सबसे बड़ी कार्रवाई, 10,021 करोड़ रुपये की 247 संपत्तियां अटैच
ED ने PACL केस में PMLA के तहत 10,021.46 करोड़ की 247 संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कीं. यह कार्रवाई दिल्ली जोनल ऑफिस‑II ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की.
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बॉम्बे हाई कोर्ट से पूर्व SEBI चीफ माधबी पुरी बुच को राहत, FIR दर्ज करने पर रोक लगाई
बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विशेष अदालत के उस आदेश पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी, जिसमें सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामकीय उल्लंघनों के लिए एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज करने का निर्देश दिया गया था.
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'कोर्ट में देंगे चुनौती...', पूर्व प्रमुख माधबी बुच और अधिकारियों पर FIR दर्ज करने के आदेश पर SEBI
शनिवार को मुंबई की एक ACB अदालत ने SEBI की पूर्व चीफ माधबी पुरी बुच सहित 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. जिसपर सेबी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.
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शेयर मार्केट के अपने रिस्क है, ब्रोकर के खिलाफ FIR दर्ज कराना गलत : इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लाइसेंसधारी शेयर ब्रोकर को यह कहते हुए राहत दी कि सेबी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जो आईपीसी या सीआरपीसी जैसे सामान्य अधिनियम पर प्रभावी होगा. आवेदक एक शेयर ब्रोकर था और विपक्षी पक्ष शेयरों में निवेश के परिणामों से पूरी तरह परिचित था.
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PACL केस में ED की सबसे बड़ी कार्रवाई, 10,021 करोड़ रुपये की 247 संपत्तियां अटैच
ED ने PACL केस में PMLA के तहत 10,021.46 करोड़ की 247 संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कीं. यह कार्रवाई दिल्ली जोनल ऑफिस‑II ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की.
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बॉम्बे हाई कोर्ट से पूर्व SEBI चीफ माधबी पुरी बुच को राहत, FIR दर्ज करने पर रोक लगाई
बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विशेष अदालत के उस आदेश पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी, जिसमें सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामकीय उल्लंघनों के लिए एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज करने का निर्देश दिया गया था.
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'कोर्ट में देंगे चुनौती...', पूर्व प्रमुख माधबी बुच और अधिकारियों पर FIR दर्ज करने के आदेश पर SEBI
शनिवार को मुंबई की एक ACB अदालत ने SEBI की पूर्व चीफ माधबी पुरी बुच सहित 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. जिसपर सेबी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.
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शेयर मार्केट के अपने रिस्क है, ब्रोकर के खिलाफ FIR दर्ज कराना गलत : इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लाइसेंसधारी शेयर ब्रोकर को यह कहते हुए राहत दी कि सेबी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जो आईपीसी या सीआरपीसी जैसे सामान्य अधिनियम पर प्रभावी होगा. आवेदक एक शेयर ब्रोकर था और विपक्षी पक्ष शेयरों में निवेश के परिणामों से पूरी तरह परिचित था.
