School Fee Bill

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  दिल्ली में स्कूल फीस बिल के विरोध में पैरेंट्स के साथ AAP नेता ने उठाई आवाज, दिए कई सुझाव

  आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि जब कमेटी के पास न कोई चाटर्ड अकाउंटेंट है और ना कोई ऑडिटेट अकाउंट है तो प्राइवेट स्कूलों में फीस तय करने का फैसला कोई कमेटी कैसे करेगी?

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  दिल्ली शिक्षा बिल पर समर्थन में विधानसभा में आए पैरेंट्स, आतिशी ने कहा- 'ये बीजेपी के लोग...'

  आम आदमी पार्टी बिल के खिलाफ 5 से 6 संशोधन लेकर आ रही है. आतिशी ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि सरकार विपक्ष की बातों को मानेगा और इन संशोधन को स्वीकार करेंगी.

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  भाजपा सरकार के स्कूल फीस बिल से कटेगी पेरेंट्स की जेब, शिक्षा माफिया की मनमानी भी बढ़ेगी: सौरभ भारद्वाज

  सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार अब मानसून सत्र में स्‍कूल फीस कंट्रोल कानून ला रही है. यह कानून इतना लचर है कि इसके आने के बाद हर साल मनमाने ढंग से प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ेगी और पेरेंट्स शिकायत तक नहीं कर पाएंगे.

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  ना किसी से सुझाव लिया, ना किसी ने ड्राफ्ट देखा... दिल्ली सरकार के फीस निर्धारण बिल पर आतिशी

  आतिशी ने आरोप लगाया कि प्राइवेट स्कूलों के साथ बीजेपी का गठजोड़ है और यही कारण है कि दिल्ली सरकार किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस वापस नहीं करवा पाई है. 

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  दिल्‍ली में प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट विधानसभा में होगा पेश, 13 और 14 मई को बुलाया गया सत्र

  Private Fees School Act in Delhi: दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर चल रही मनमानी पर अब जल्द लगाम लगेगा. दिल्ली विधानसभा में प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट 13 और 14 मई को पेश किया जाएगा. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते है.

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  अब नहीं चलेगी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र जल्द

  Delhi Vidhan Sabha Special Session: सूत्रों की मानें, तो दिल्ली विधानसभा का अगले 5-6 दिनों में विशेष सत्र बुलाया जाएगा. इस सत्र में दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और फीस विनियमन 2025 विधयेक को पेश किया जाएगा. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

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  मध्यप्रदेश में अब प्राइवेट स्कूल नहीं वसूल सकेंगे मनमानी फीस, भारी जुर्माना लगेगा

  मनमानी फीस बढ़ाने वाले और विद्यार्थियों के अभिभावकों से अलग-अलग मदों में भारी राशि वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों पर मध्यप्रदेश सरकार ने नकेल कस दी है. राज्य के निजी विद्यालय अब मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. इसके लिए विधानसभा में सोमवार को मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक-2017 पेश किया गया. इसमें शिकायत मिलने पर जांच में दोषी पाए जाने वाले स्कूलों पर कड़े दंड का प्रावधान है.