Sanjauli Mosque

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  शिमला की संजौली मस्जिद का मुद्दा फिर गरमाया, जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ

  Shimla Sanjauli Mosque Issue: शिमला के संजौली मस्जिद का मुद्दा फिर से गरमा गया है. शुक्रवार को यहां जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग जुटे और मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया.

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  संजौली मस्जिद अवैध, वक्फ बोर्ड दस्तावेज नहीं दिखा सका: अनुराग ठाकुर

  मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे स्थानीय लोगों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता जगत पाल ने बताया कि वक्फ बोर्ड भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज और स्वीकृत भवन योजना पेश करने में विफल रहा. पाल ने बताया कि इसके बाद नगर आयुक्त भूपेंद्र अत्री की अदालत ने मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया.

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  शिमला नगर निगम कोर्ट का बड़ा फैसला, संजौली मस्जिद का पूरा ढांचा गिराने का आदेश

  नगर निगम शिमला की कोर्ट ने पूछा कि यदि मस्जिद 1947 से पहले की थी तो पुरानी मस्जिद को तोड़कर नई बनाने के लिए नगर निगम से नक्शा सहित अन्य जरूरी अनुमति क्यों नहीं ली गई.

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  संजौली मस्जिद के 3 अवैध मंजिलों को तोड़ने का काम आज से शुरू, जानें क्या है पूरा मामला

  संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का कहना है कि शिमला में हिन्दू, मुस्लिम भाईचारा बना रहे इसलिए हमने खुद नगर निगम कमिश्नर को लिखकर दिया कि हमें मस्जिद को तोड़ने की अनुमति दी जाए.

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  हिमाचल : संजौली मस्जिद मामले में नया मोड़, दो मुस्लिम पक्षों में इस बात पर विवाद

  एक तरफ हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन ने नगर निगम कमिश्नर के 3 मंजिल तोड़ने के फैसले को गलत बताया. वहीं दूसरी ओर ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी हो रही है.

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  शिमला: कोर्ट ने अवैध मस्जिद की 3 मंजिल ढहाने के दिए आदेश, कमेटी अपने खर्च पर करेगी सारा इंतजाम

  संजौली की मस्जिद कमेटी ने बीते 12 सितंबर को को एक अर्जी नगर निगम आयुक्त को दी थी. इसमें टॉप की 3 मंजिलों को गिराने का प्रस्ताव रखा था. इसी अंडरटेकिंग के आधार पर MC आयुक्त भूपेंद्र अत्रि ने फाइनल ऑर्डर से पहले अंतरिम आदेश जारी किए.

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  सीज करो या गिराने की इजाजत दो... शिमला मस्जिद विवाद में नया मोड़, मुस्लिम पक्ष ने जानें क्यों लिया यू-टर्न

  Shimla Sanjauli Masjid Case: बुधवार को हुआ विरोध मार्च शिमला के संजौली क्षेत्र में एक मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त करने की मांग को लेकर बुलाया गया था.जिस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि सभी को विरोध जताने का अधिकार है, लेकिन यह विरोध सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए. देखें वीडी शर्मा की रिपोर्ट.