Sand Mining Cases
-
{
- सब
- ख़बरें
-
चंबल अभ्यारण्य में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; MP-UP-राजस्थान को HD CCTV लगाने के निर्देश, ये चेतावनी भी
- Friday April 17, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Written by: अजय कुमार पटेल
Supreme Court on Chambal Illegal Mining Case: चंबल अभ्यारण्य में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिखाई है. सर्वोच्च अदालत ने MP-UP-राजस्थान को CCTV, GPS ट्रैकिंग के निर्देश दिए साथ ही 11 मई को अगली सुनवाई करने को कहा है. पढ़िए कोर्ट ने क्या कुछ कहा.
-
ndtv.in
-
चंबल में अवैध उत्खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 'जब नाक के नीचे माफिया राज है, तो राज्य सरकार है ही क्यों?'
- Monday April 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
चंबल अभ्यारण में अवैध रेत खनन और मध्य प्रदेश के मुरैना में फोरेस्ट गार्ड की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकारों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अवैध खनन को राज्य की नाक के नीचे होने वाला बताया और इसे बेहद दुखद स्थिति करार दिया.
-
ndtv.in
-
चंबल में रेत माफिया से भिड़ा वन आरक्षक हुआ शहीद, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद मचा हड़कंप
- Sunday April 12, 2026
- Reported by: उपेंद्र गौतम, Edited by: धीरज आव्हाड़
राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में अवैध रेत खनन रोकते समय वन आरक्षक हरिकेश गुर्जर की शहादत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेते ही मध्यप्रदेश में पुलिस और वन विभाग में हड़कंप मच गया.
-
ndtv.in
-
जिला कलेक्टरों को जांच के लिए बेवजह न बैठाए ईडी : तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
- Monday May 6, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Tamilnadu illegal sand mining scam : तमिलनाडु राज्य सरकार और पांच जिला कलेक्टरों के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ED के समन पर हमने पेश होकर एजेंसी द्वारा मांगी गई जानकारी दे दी है. वहीं ED के वकील जोहेब हुसैन ने सिब्बल की दलील का विरोध किया.
-
ndtv.in
-
"ED के इस समन से राज्य सरकार व्यथित क्यों? :तमिलनाडु सरकार से SC ने पूछ लिया सीधा सवाल
- Friday February 23, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: वंदना वर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने कथित अवैध रेत-खनन घोटाला मामले में तमिलनाडु के 5 जिला कलेक्टरों को जारी किए गए समन पर रोक लगाने के विरोध में ED की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
-
ndtv.in
-
अवैध रेत खनन मामले में पंजाब के पूर्व CM चन्नी के भतीजे के खिलाफ ED ने फाइल की चार्जशीट
- Sunday April 3, 2022
- Reported by: ANI, Edited by: मदीहा रज़ा
जालंधर (पंजाब) प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Sing Channi) के भतीजे के खिलाफ अवैध बालू खनन मामले में चार्जशीट दाखिल की है.
-
ndtv.in
-
अवैध रेत खनन : पंजाब CM के रिश्तेदार के ठिकानों से करीब 8 करोड़ बरामद, ED की छापेमारी आज भी जारी
- Thursday January 20, 2022
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
Punjab Mining Case: सूत्रों ने बताया कि चरनजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर सिंह हनी के मोहाली के घर और दूसरे ठिकानों से 7.9 करोड़ रुपये बरामद हुए हैं. इस रेड में अब तक कुल 9.9 करोड़ रुपये बरामद हो चुके हैं.
-
ndtv.in
-
बिहार: बालू खनन मामले में राज्य सरकार SC में दायर करेगी अपील
- Tuesday November 28, 2017
- Reported by: कौशल किशोर
इस मामले पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वक़ील द्वारा इस नए नियमावली में कई ख़ामियों को उजागर किया गया. बिहार सरकार द्वारा राज्य में अवैध खनन और माफ़िया का इस कारोबार में वर्चस्व ख़त्म करने के लिए नए नियम बनाए गए थे. राज्य सरकार इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी.
-
ndtv.in
-
चंबल अभ्यारण्य में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; MP-UP-राजस्थान को HD CCTV लगाने के निर्देश, ये चेतावनी भी
- Friday April 17, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Written by: अजय कुमार पटेल
Supreme Court on Chambal Illegal Mining Case: चंबल अभ्यारण्य में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिखाई है. सर्वोच्च अदालत ने MP-UP-राजस्थान को CCTV, GPS ट्रैकिंग के निर्देश दिए साथ ही 11 मई को अगली सुनवाई करने को कहा है. पढ़िए कोर्ट ने क्या कुछ कहा.
-
ndtv.in
-
चंबल में अवैध उत्खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 'जब नाक के नीचे माफिया राज है, तो राज्य सरकार है ही क्यों?'
- Monday April 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
चंबल अभ्यारण में अवैध रेत खनन और मध्य प्रदेश के मुरैना में फोरेस्ट गार्ड की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकारों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अवैध खनन को राज्य की नाक के नीचे होने वाला बताया और इसे बेहद दुखद स्थिति करार दिया.
-
ndtv.in
-
चंबल में रेत माफिया से भिड़ा वन आरक्षक हुआ शहीद, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद मचा हड़कंप
- Sunday April 12, 2026
- Reported by: उपेंद्र गौतम, Edited by: धीरज आव्हाड़
राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में अवैध रेत खनन रोकते समय वन आरक्षक हरिकेश गुर्जर की शहादत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेते ही मध्यप्रदेश में पुलिस और वन विभाग में हड़कंप मच गया.
-
ndtv.in
-
जिला कलेक्टरों को जांच के लिए बेवजह न बैठाए ईडी : तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
- Monday May 6, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Tamilnadu illegal sand mining scam : तमिलनाडु राज्य सरकार और पांच जिला कलेक्टरों के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ED के समन पर हमने पेश होकर एजेंसी द्वारा मांगी गई जानकारी दे दी है. वहीं ED के वकील जोहेब हुसैन ने सिब्बल की दलील का विरोध किया.
-
ndtv.in
-
"ED के इस समन से राज्य सरकार व्यथित क्यों? :तमिलनाडु सरकार से SC ने पूछ लिया सीधा सवाल
- Friday February 23, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: वंदना वर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने कथित अवैध रेत-खनन घोटाला मामले में तमिलनाडु के 5 जिला कलेक्टरों को जारी किए गए समन पर रोक लगाने के विरोध में ED की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
-
ndtv.in
-
अवैध रेत खनन मामले में पंजाब के पूर्व CM चन्नी के भतीजे के खिलाफ ED ने फाइल की चार्जशीट
- Sunday April 3, 2022
- Reported by: ANI, Edited by: मदीहा रज़ा
जालंधर (पंजाब) प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Sing Channi) के भतीजे के खिलाफ अवैध बालू खनन मामले में चार्जशीट दाखिल की है.
-
ndtv.in
-
अवैध रेत खनन : पंजाब CM के रिश्तेदार के ठिकानों से करीब 8 करोड़ बरामद, ED की छापेमारी आज भी जारी
- Thursday January 20, 2022
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
Punjab Mining Case: सूत्रों ने बताया कि चरनजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर सिंह हनी के मोहाली के घर और दूसरे ठिकानों से 7.9 करोड़ रुपये बरामद हुए हैं. इस रेड में अब तक कुल 9.9 करोड़ रुपये बरामद हो चुके हैं.
-
ndtv.in
-
बिहार: बालू खनन मामले में राज्य सरकार SC में दायर करेगी अपील
- Tuesday November 28, 2017
- Reported by: कौशल किशोर
इस मामले पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वक़ील द्वारा इस नए नियमावली में कई ख़ामियों को उजागर किया गया. बिहार सरकार द्वारा राज्य में अवैध खनन और माफ़िया का इस कारोबार में वर्चस्व ख़त्म करने के लिए नए नियम बनाए गए थे. राज्य सरकार इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी.
-
ndtv.in