Rohit Wemula
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हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जब कुछ गड़बड़ नहीं तो सारे तथ्य सार्वजनिक करने में क्या हर्ज?
हमारी संस्थाएं किस कदर लचर हो गई हैं और उनमें एक घटना को संभालने और उसके सारे तथ्यों को सार्वजनिक करने के साहस की इतनी कमी है कि मामले का राजनीतिक होना उनके लिए भी ढाल का काम कर जाती है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी चार दिन से अगर सारे तथ्यों को एक साथ सार्वजनिक रूप से रख देती तो क्या हो जाता।
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प्राइम टाइम इंट्रो : दलित छात्र की खुदकुशी पर स्मृति ईरानी की सफाई
प्रेस कांफ्रेंस में स्मृति ईरानी ने जिस आक्रामकता और मजबूती से अपना पक्ष रखा उससे लगा तो नहीं कि उनके साथ बाकी मंत्रियों की मौजूदगी भी जरूरी थी। खैर यह सरकार का फैसला रहा होगा। शायद अन्य मंत्रियों की मौजूदगी से सरकार यह जाहिर करना चाहती होगी कि वह रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में बेहद गंभीर है।
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प्राइम टाइम इंट्रो : मुद्दा हैदराबाद विश्वविद्यालय का, सवाल दलों के राजनीति करने के पैमाने का
क्या हमारे राजनीतिक दलों ने कोई ऐसा पैमाना बनाया है कि किसी मुद्दे पर कब राजनीति होनी चाहिए और कब नहीं। अगर नहीं बनाया है तो फिर वे किस लिहाज़ से अपनी सुविधा के हिसाब से लेक्चर देने लगते हैं कि इस पर राजनीति हो रही है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या सामंतवाद से बाहर निकल पाएंगे हमारे उच्च शिक्षण संस्थान?
हमारी संस्थाओं की सजाएं सामंतवादी और जातिवादी सोच से क्यों मिलती-जुलती हैं। गांव से निकाल देना, कुएं से पानी नहीं पीने देना और होस्टल से निकाल देना। यह सजा है या सजा के नाम पर उसी मानसिकता की निरंतरता। हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक दलित छात्र की आत्महत्या की बात कर रहे हैं।
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हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जब कुछ गड़बड़ नहीं तो सारे तथ्य सार्वजनिक करने में क्या हर्ज?
हमारी संस्थाएं किस कदर लचर हो गई हैं और उनमें एक घटना को संभालने और उसके सारे तथ्यों को सार्वजनिक करने के साहस की इतनी कमी है कि मामले का राजनीतिक होना उनके लिए भी ढाल का काम कर जाती है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी चार दिन से अगर सारे तथ्यों को एक साथ सार्वजनिक रूप से रख देती तो क्या हो जाता।
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प्राइम टाइम इंट्रो : दलित छात्र की खुदकुशी पर स्मृति ईरानी की सफाई
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क्या हमारे राजनीतिक दलों ने कोई ऐसा पैमाना बनाया है कि किसी मुद्दे पर कब राजनीति होनी चाहिए और कब नहीं। अगर नहीं बनाया है तो फिर वे किस लिहाज़ से अपनी सुविधा के हिसाब से लेक्चर देने लगते हैं कि इस पर राजनीति हो रही है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
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हमारी संस्थाओं की सजाएं सामंतवादी और जातिवादी सोच से क्यों मिलती-जुलती हैं। गांव से निकाल देना, कुएं से पानी नहीं पीने देना और होस्टल से निकाल देना। यह सजा है या सजा के नाम पर उसी मानसिकता की निरंतरता। हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक दलित छात्र की आत्महत्या की बात कर रहे हैं।
