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बाबरी ढहाने के बाद मुंबई में हुए दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, महाराष्ट्र सरकार पीड़ितों के मुआवजे पर दायर करे हलफनामा
- Tuesday August 30, 2022
- एनडीटीवी
जस्टिस एस के कौल ने कहा कि मुआवजे के संबंध में, हमें महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर हलफनामे की बेहतर व्याख्या की आवश्यकता है, हमें जानकारी की आवश्यकता है: साथ ही पूछा कि क्या चिन्हित किए गए पीड़ितों की संख्या 900 में से 168 व्यक्ति लापता बताए गए हैं ?
- ndtv.in
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दिल्ली दंगों में UAPA एक्ट के तहत आरोप झेल रहे लोगों के परिवारों ने आपबीती सुनायी
- Saturday April 16, 2022
- Reported by: भाषा
दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां निषेध कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था. संशोधित नागरिकता कानून के पक्ष और विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच 24 फरवरी, 2020 को उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए और हालात काबू से बाहर हो गए.
- ndtv.in
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दिल्ली दंगों को हुआ एक साल, पीड़ितों और उनके परिजनों को दिल्ली सरकार दे चुकी है 26 करोड़ रु. का मुआवजा
- Monday February 22, 2021
- Reported by: शरद शर्मा
CAA विरोधी धरने के दौरान ही 23 फरवरी की शाम को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे जिसमें कई जानें गईं, मकान, दुकान, कार,रिक्शा आदि को नुकसान भी पहुंचा.दिल्ली सरकार ने दंगों के दौरान जान गवाने वाले लोगों के परिवारों और दंगों का दर्द झेलने वाले लोगों को मुआवज़े का ऐलान किया था जिसके तहत अब तक 26 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है.
- ndtv.in
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गुजरात के दंगा पीड़ित ने AIMIM का दामन थामा, कांग्रेस पर लगाया आरोप
- Tuesday February 9, 2021
- Reported by: भाषा
गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगे (Gujarat Riot) में गुलबर्ग सोसायटी जनसंहार के दौरान अपने परिवार के 10 सदस्यों को खोने वाले व्यक्ति इम्तियाज खान पठान स्थानीय चुनाव से पहले एआईएमआईएम में शामिल हो गए. उन्होंने कांग्रेस पर दंगा पीड़ित परिवारों की मदद करने में विफल रहने का आरोप लगाया.
- ndtv.in
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दिल्ली दंगा पीड़ितों का आरोप, शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे अधिकारी
- Saturday December 26, 2020
- Reported by: भाषा
उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा पीड़ितों के एक समूह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उन पर अपनी शिकायतें वापस लेने और उनकी मदद करने वाले एक अधिवक्ता के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया गया है. पीड़ितों ने शुक्रवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया और वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा के समर्थन में आगे आए जिनके कार्यालय की एक दिन पहले पुलिस ने तलाशी ली थी.
- ndtv.in
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कौन हैं सज्जन कुमार, जिन्हें 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में मिली उम्रकैद की सजा, 10 खास बातें
- Monday December 17, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को दोषी करार दिया है. सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. फैसला जस्टिस एस. मुरलीधर और विनोद गोयल ने सुनाया है. सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को हत्या, साजिश, दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाया गया. कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा और तब तक वह दिल्ली नहीं छोड़ सकते. सज्जन कुमार के अलावा नेवी के रिटायर्ड अधिकरी कैप्टन भागमल, पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोकर और गिरधारी लाल को भी दोषी करार दिया है. इन तीनों को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इनके अलावा पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोकर को भी दोषी करार पाया गया, जिन्हें निचली अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी. अब हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) के अलावा कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल तथा पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है. आइये आपको बताते हैं सज्जन कुमार से जुड़ी खास बातें.
- ndtv.in
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खातों से रोक हटाने का मामला : तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
- Wednesday July 5, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: प्रवीण प्रसाद सिंह
2002 के गुजरात दंगों में गुलबर्ग सोसाइटी में पीड़ितों के लिए मेमोरियल बनाने के लिए चंदे में हेरफेर की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके ट्रस्ट के बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
- ndtv.in
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दिल्ली : 1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को राहत, 2,000 परिवारों के बिजली बिल माफ...
- Thursday May 25, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि रघुवीर नगर, तिलक विहार, जनकपुरी समेत अन्य पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले दंगे के पंजीकृत पीड़ितों का बिल माफ किया जाएगा.
- ndtv.in
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मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को पुनर्वास मामले पर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
- Wednesday May 11, 2016
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के मामले पर दायर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने की जगह पीड़ितों को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित अनहद ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उन्हें पुनर्वास के 5 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले हैं।
- ndtv.in
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दंगा पीड़ित किशोरी से मुजफ्फरनगर में कथित तौर पर गैंगरेप, आरोपी फरार
- Saturday January 30, 2016
- Edited by: Bhasha
मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए दंगों के बाद अपने परिवार के साथ पुन: बसाई गई 14 वर्षीय एक किशोरी से जिले के अंबेटा गांव में तीन युवकों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया।
- ndtv.in
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तीस्ता सीतलवाड़ को राहत, गिरफ्तारी पर 19 तक रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने
- Friday February 13, 2015
सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में तीस्ता और गुजरात सरकार से और कागज़ात कोर्ट को सौंपने के लिए कहा है।
- ndtv.in
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मुजफ्फरनगर : दंगा विस्थापितों को कैंप छोड़ने के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम
- Saturday June 14, 2014
- Bhasha
पिछले साल मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगों के बाद बगल के शामली जिले में सरकारी जमीन पर कैंपों में रह रहे विस्थापित ग्रामीणों से प्रशासन ने तीन दिन के भीतर वहां से जाने को कहा है।
- ndtv.in
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आईएसआई का दंगा पीड़ितों से संपर्क का प्रमाण नहीं : सुशील कुमार शिंदे
- Thursday February 6, 2014
- Bhasha
केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने गुरुवार को कहा कि सरकार के पास इस बात की कोई सूचना नहीं है कि पाकिस्तान की खुफिया संस्था इंटर सर्विसिज इंटेलीजेंस (आईएसआई) ने मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों से संपर्क किया है।
- ndtv.in
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बाबरी ढहाने के बाद मुंबई में हुए दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, महाराष्ट्र सरकार पीड़ितों के मुआवजे पर दायर करे हलफनामा
- Tuesday August 30, 2022
- एनडीटीवी
जस्टिस एस के कौल ने कहा कि मुआवजे के संबंध में, हमें महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर हलफनामे की बेहतर व्याख्या की आवश्यकता है, हमें जानकारी की आवश्यकता है: साथ ही पूछा कि क्या चिन्हित किए गए पीड़ितों की संख्या 900 में से 168 व्यक्ति लापता बताए गए हैं ?
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दिल्ली दंगों में UAPA एक्ट के तहत आरोप झेल रहे लोगों के परिवारों ने आपबीती सुनायी
- Saturday April 16, 2022
- Reported by: भाषा
दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां निषेध कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था. संशोधित नागरिकता कानून के पक्ष और विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच 24 फरवरी, 2020 को उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए और हालात काबू से बाहर हो गए.
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दिल्ली दंगों को हुआ एक साल, पीड़ितों और उनके परिजनों को दिल्ली सरकार दे चुकी है 26 करोड़ रु. का मुआवजा
- Monday February 22, 2021
- Reported by: शरद शर्मा
CAA विरोधी धरने के दौरान ही 23 फरवरी की शाम को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे जिसमें कई जानें गईं, मकान, दुकान, कार,रिक्शा आदि को नुकसान भी पहुंचा.दिल्ली सरकार ने दंगों के दौरान जान गवाने वाले लोगों के परिवारों और दंगों का दर्द झेलने वाले लोगों को मुआवज़े का ऐलान किया था जिसके तहत अब तक 26 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है.
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गुजरात के दंगा पीड़ित ने AIMIM का दामन थामा, कांग्रेस पर लगाया आरोप
- Tuesday February 9, 2021
- Reported by: भाषा
गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगे (Gujarat Riot) में गुलबर्ग सोसायटी जनसंहार के दौरान अपने परिवार के 10 सदस्यों को खोने वाले व्यक्ति इम्तियाज खान पठान स्थानीय चुनाव से पहले एआईएमआईएम में शामिल हो गए. उन्होंने कांग्रेस पर दंगा पीड़ित परिवारों की मदद करने में विफल रहने का आरोप लगाया.
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दिल्ली दंगा पीड़ितों का आरोप, शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे अधिकारी
- Saturday December 26, 2020
- Reported by: भाषा
उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा पीड़ितों के एक समूह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उन पर अपनी शिकायतें वापस लेने और उनकी मदद करने वाले एक अधिवक्ता के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया गया है. पीड़ितों ने शुक्रवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया और वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा के समर्थन में आगे आए जिनके कार्यालय की एक दिन पहले पुलिस ने तलाशी ली थी.
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कौन हैं सज्जन कुमार, जिन्हें 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में मिली उम्रकैद की सजा, 10 खास बातें
- Monday December 17, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को दोषी करार दिया है. सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. फैसला जस्टिस एस. मुरलीधर और विनोद गोयल ने सुनाया है. सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को हत्या, साजिश, दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाया गया. कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा और तब तक वह दिल्ली नहीं छोड़ सकते. सज्जन कुमार के अलावा नेवी के रिटायर्ड अधिकरी कैप्टन भागमल, पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोकर और गिरधारी लाल को भी दोषी करार दिया है. इन तीनों को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इनके अलावा पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोकर को भी दोषी करार पाया गया, जिन्हें निचली अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी. अब हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) के अलावा कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल तथा पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है. आइये आपको बताते हैं सज्जन कुमार से जुड़ी खास बातें.
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खातों से रोक हटाने का मामला : तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
- Wednesday July 5, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: प्रवीण प्रसाद सिंह
2002 के गुजरात दंगों में गुलबर्ग सोसाइटी में पीड़ितों के लिए मेमोरियल बनाने के लिए चंदे में हेरफेर की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके ट्रस्ट के बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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दिल्ली : 1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को राहत, 2,000 परिवारों के बिजली बिल माफ...
- Thursday May 25, 2017
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दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि रघुवीर नगर, तिलक विहार, जनकपुरी समेत अन्य पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले दंगे के पंजीकृत पीड़ितों का बिल माफ किया जाएगा.
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मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को पुनर्वास मामले पर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
- Wednesday May 11, 2016
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के मामले पर दायर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने की जगह पीड़ितों को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित अनहद ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उन्हें पुनर्वास के 5 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले हैं।
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दंगा पीड़ित किशोरी से मुजफ्फरनगर में कथित तौर पर गैंगरेप, आरोपी फरार
- Saturday January 30, 2016
- Edited by: Bhasha
मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए दंगों के बाद अपने परिवार के साथ पुन: बसाई गई 14 वर्षीय एक किशोरी से जिले के अंबेटा गांव में तीन युवकों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया।
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तीस्ता सीतलवाड़ को राहत, गिरफ्तारी पर 19 तक रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने
- Friday February 13, 2015
सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में तीस्ता और गुजरात सरकार से और कागज़ात कोर्ट को सौंपने के लिए कहा है।
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मुजफ्फरनगर : दंगा विस्थापितों को कैंप छोड़ने के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम
- Saturday June 14, 2014
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पिछले साल मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगों के बाद बगल के शामली जिले में सरकारी जमीन पर कैंपों में रह रहे विस्थापित ग्रामीणों से प्रशासन ने तीन दिन के भीतर वहां से जाने को कहा है।
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आईएसआई का दंगा पीड़ितों से संपर्क का प्रमाण नहीं : सुशील कुमार शिंदे
- Thursday February 6, 2014
- Bhasha
केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने गुरुवार को कहा कि सरकार के पास इस बात की कोई सूचना नहीं है कि पाकिस्तान की खुफिया संस्था इंटर सर्विसिज इंटेलीजेंस (आईएसआई) ने मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों से संपर्क किया है।
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