Riots Victim

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  दिल्ली में इन लोगों के परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी, सरकार की तरफ से मिली मंजूरी

  Delhi Govt Jobs: पीड़ितों के आश्रितों, जो अब 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं और रोजगार करने में असमर्थ हैं, उनको नौकरी के लिए अगली पीढ़ी के सदस्यों को नामित करने का विकल्प दिया जाएगा.

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  बाबरी ढहाने के बाद मुंबई में हुए दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, महाराष्ट्र सरकार पीड़ितों के मुआवजे पर दायर करे हलफनामा

  जस्टिस एस के कौल ने कहा कि मुआवजे के संबंध में, हमें महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर हलफनामे की बेहतर व्याख्या की आवश्यकता है, हमें जानकारी की आवश्यकता है: साथ ही पूछा कि क्या चिन्हित किए गए पीड़ितों की संख्या 900 में से 168 व्यक्ति  लापता बताए गए हैं ? 

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  दिल्ली दंगों में UAPA एक्ट के तहत आरोप झेल रहे लोगों के परिवारों ने आपबीती सुनायी

  दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां निषेध कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था. संशोधित नागरिकता कानून के पक्ष और विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच 24 फरवरी, 2020 को उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए और हालात काबू से बाहर हो गए.

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  दिल्‍ली दंगों को हुआ एक साल, पीड़ि‍तों और उनके परिजनों को दिल्‍ली सरकार दे चुकी है 26 करोड़ रु. का मुआवजा

  CAA विरोधी धरने के दौरान ही 23 फरवरी की शाम को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे जिसमें कई जानें गईं, मकान, दुकान, कार,रिक्शा आदि को नुकसान भी पहुंचा.दिल्ली सरकार ने दंगों के दौरान जान गवाने वाले लोगों के परिवारों और दंगों का दर्द झेलने वाले लोगों को मुआवज़े का ऐलान किया था जिसके तहत अब तक 26 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है.

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  गुजरात के दंगा पीड़ित ने AIMIM का दामन थामा, कांग्रेस पर लगाया आरोप

  गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगे (Gujarat Riot) में गुलबर्ग सोसायटी जनसंहार के दौरान अपने परिवार के 10 सदस्यों को खोने वाले व्यक्ति इम्तियाज खान पठान स्थानीय चुनाव से पहले एआईएमआईएम में शामिल हो गए. उन्होंने कांग्रेस पर दंगा पीड़ित परिवारों की मदद करने में विफल रहने का आरोप लगाया.

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  दिल्ली दंगा पीड़ितों का आरोप, शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे अधिकारी

  उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा पीड़ितों के एक समूह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उन पर अपनी शिकायतें वापस लेने और उनकी मदद करने वाले एक अधिवक्ता के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया गया है. पीड़ितों ने शुक्रवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया और वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा के समर्थन में आगे आए जिनके कार्यालय की एक दिन पहले पुलिस ने तलाशी ली थी.

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  कौन हैं सज्जन कुमार, जिन्हें 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में मिली उम्रकैद की सजा, 10 खास बातें

  1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को दोषी करार दिया है. सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. फैसला जस्टिस एस. मुरलीधर और विनोद गोयल ने सुनाया है. सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को हत्या, साजिश, दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाया गया. कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा और तब तक वह दिल्ली नहीं छोड़ सकते. सज्जन कुमार के अलावा नेवी के रिटायर्ड अधिकरी कैप्टन भागमल, पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोकर और गिरधारी लाल को भी दोषी करार दिया है. इन तीनों को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इनके अलावा पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोकर को भी दोषी करार पाया गया, जिन्हें निचली अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी. अब हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) के अलावा कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल तथा पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है. आइये आपको बताते हैं सज्जन कुमार से जुड़ी खास बातें.

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  खातों से रोक हटाने का मामला : तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

  2002 के गुजरात दंगों में गुलबर्ग सोसाइटी में पीड़ि‍तों के लिए मेमोरियल बनाने के लिए चंदे में हेरफेर की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके ट्रस्ट के बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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  दिल्ली : 1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को राहत, 2,000 परिवारों के बिजली बिल माफ...

  दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि रघुवीर नगर, तिलक विहार, जनकपुरी समेत अन्य पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले दंगे के पंजीकृत पीड़ितों का बिल माफ किया जाएगा.

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  मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को पुनर्वास मामले पर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

  मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के मामले पर दायर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने की जगह पीड़ितों को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित अनहद ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उन्हें पुनर्वास के 5 लाख रुपए अभी तक नहीं मिले हैं।

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  दंगा पीड़ित किशोरी से मुजफ्फरनगर में कथित तौर पर गैंगरेप, आरोपी फरार

  मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए दंगों के बाद अपने परिवार के साथ पुन: बसाई गई 14 वर्षीय एक किशोरी से जिले के अंबेटा गांव में तीन युवकों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया।

• तीस्ता सीतलवाड़ को राहत, गिरफ्तारी पर 19 तक रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने

  सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में तीस्ता और गुजरात सरकार से और कागज़ात कोर्ट को सौंपने के लिए कहा है।

• जया कौशिक की नज़र से : अब तेरा ही आसरा...

  फेसबुक पर शिमला, मनाली और तमाम जगहों पर ठंड और बर्फ़बारी में ठिठुरते-कंपकंपाते दोस्तों और रिश्तेदारों की हंसती-खेलती तस्वीरों को हम और आप अक्सर लाइक करते हैं।

• 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को पैसा तो मिला, इंसाफ नहीं

  80 साल की तेज कौर के बेटे को उनके सामने ही दंगाइयों ने मार दिया था। बेटे का सहारा छिन गया, अब बैसाखी पर वह तिलक नगर मुआवजा लेने पहुंची हैं।

• मुजफ्फरनगर : दंगा विस्थापितों को कैंप छोड़ने के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम

  पिछले साल मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगों के बाद बगल के शामली जिले में सरकारी जमीन पर कैंपों में रह रहे विस्थापित ग्रामीणों से प्रशासन ने तीन दिन के भीतर वहां से जाने को कहा है।