Right Of Reservation

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  केंद्र सरकार ने खत्म किया सरकारी जॉब में 4% का आरक्षण कोटा, जानिए- किस वर्ग को होगा नुकसान?

  सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले का विरोध किया है. दिव्यांग लोगों के वास्ते रोजगार के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीपीईडीपी) के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने कहा कि अधिनियम की धारा 34 को छूट देना दिव्यांग व्यक्तियों के साथ ‘‘घोर अन्याय’’ है.

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  अगर आरक्षण अधिकार है, तो क्या इस अधिकार का विस्तार होगा

  जो भी है, आरक्षण की बहस अभी ख़त्म नहीं हुई है, और इस मसले पर अभी और टकराव होना है। यह टकराव बीजेपी ही नहीं, बाकी दलों का भी इम्तिहान लेगा।

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  राजनीति और समाज को बदलते 2015 के बड़े अदालती फैसले

  साल 2015 में अदालतों ने कई बड़े फैसले लिए, जो राजनीति और समाज के लिए दूरगामी साबित होंगे।

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  रिजर्व बैंक भी RTI के तहत सूचना देने के लिए जवाबदेह : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को व्यवस्था दी कि भारतीय रिजर्व बैंक को उन बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो 'बदनामी वाले कारोबारी व्यवहार' में संलिप्त हैं।