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संबंधों में गतिरोध के बीच कनाडा ने बदले सुर, भारत की क्षेत्रीय अखंडता को अपने समर्थन की पुष्टि की
- Sunday October 6, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
कनाडा (Canada) ने कहा है कि भारत (India) की क्षेत्रीय अखंडता पर उसका रुख स्पष्ट है. पिछले साल राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) द्वारा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की "संभावित" संलिप्तता के आरोपों को लेकर दोनों देशों के बीच पैदा हुई दरार के बाद यह पहला ऐसा बयान है जिसमें भारत का समर्थन किया गया है. भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक निज्जर भी एक कनाडाई नागरिक था.
- ndtv.in
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यूनुस ने मानी भारत की बात! हिंदुओं की रक्षा के लिए आए आगे, छात्रों से कहा- वे भी हमारे भाई, एक साथ रहेंगे
- Tuesday August 13, 2024
- Reported by: कादम्बिनी शर्मा, Edited by: चंदन वत्स
मोहम्मद यूनुस ने कहा, "क्या वे इस देश के लोग नहीं हैं? आप (छात्र) इस देश को बचाने में सक्षम हैं; क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? वे मेरे भाई हैं. हम एक साथ लड़े और हम एक साथ रहेंगे."
- ndtv.in
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नागरिकों को सीधे संसद से सवाल करने के अधिकार वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
- Friday March 24, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: चंदन वत्स
कोर्ट ने कहा कि अगर भारत में इस तरह की व्यवस्था को मंजूरी दी जाती है, तो इससे संसद के कामकाज में बाधा खड़ी हो सकती है.
- ndtv.in
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- Sunday October 6, 2024
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कनाडा (Canada) ने कहा है कि भारत (India) की क्षेत्रीय अखंडता पर उसका रुख स्पष्ट है. पिछले साल राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) द्वारा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की "संभावित" संलिप्तता के आरोपों को लेकर दोनों देशों के बीच पैदा हुई दरार के बाद यह पहला ऐसा बयान है जिसमें भारत का समर्थन किया गया है. भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक निज्जर भी एक कनाडाई नागरिक था.
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यूनुस ने मानी भारत की बात! हिंदुओं की रक्षा के लिए आए आगे, छात्रों से कहा- वे भी हमारे भाई, एक साथ रहेंगे
- Tuesday August 13, 2024
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मोहम्मद यूनुस ने कहा, "क्या वे इस देश के लोग नहीं हैं? आप (छात्र) इस देश को बचाने में सक्षम हैं; क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? वे मेरे भाई हैं. हम एक साथ लड़े और हम एक साथ रहेंगे."
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- Friday March 24, 2023
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कोर्ट ने कहा कि अगर भारत में इस तरह की व्यवस्था को मंजूरी दी जाती है, तो इससे संसद के कामकाज में बाधा खड़ी हो सकती है.
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