Ridge Forest
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'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में CJI सहित कई जज हुए शामिल, PM मोदी बोले- यह भागीदारी प्रेरित करने वाली
- Saturday July 19, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: प्रभांशु रंजन
पौधरोपण कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि वन केवल हमारे ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भी हैं. उन्होंने विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया.
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क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ से 15 साल की लड़की को शादी की इजाजत देना संभव? सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा केस
- Thursday August 29, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल की मुस्लिम लड़की को शादी की इजाजत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को वैध करार दिया गया था.
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रिज में पेड़ों की कटाई मामले के याचिकाकर्ता ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, SC ने पुलिस को जारी किया नोटिस
- Wednesday July 10, 2024
- NDTV
जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस दूसरे याचिकाकर्ता न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी के बारे में भी पूछताछ कर रही है.
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"कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन", SC का पेड़ों की कटाई मामले में DDA उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई का आदेश
- Wednesday June 19, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सचिन झा शेखर
सुनवाई के दौरान जस्टिस ए एस ओक ने कहा कि डीडीए को पता था कि इस अदालत की अनुमति के बिना पेड़ नहीं काटे जा सकते. अदालत के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने 'दिल्ली के फेफड़े' को लेकर प्रशासनिक सुस्ती पर हैरानी जताई
- Thursday May 9, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 'दिल्ली के फेफड़े' यानी रिज क्षेत्र को लेकर प्रशासनिक सुस्ती पर हैरानी जताई है. अदालत से कहा गया कि मई 1994 में रिज वन क्षेत्र 7,784 हेक्टेयर आंका गया था, लेकिन आज तक केवल 103 हेक्टेयर को ही रिज यानी आरक्षित वन (reserved forest) अधिसूचित किया गया है. इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यह एक चौंकाने वाली स्थिति है.
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'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में CJI सहित कई जज हुए शामिल, PM मोदी बोले- यह भागीदारी प्रेरित करने वाली
- Saturday July 19, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: प्रभांशु रंजन
पौधरोपण कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि वन केवल हमारे ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भी हैं. उन्होंने विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया.
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क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ से 15 साल की लड़की को शादी की इजाजत देना संभव? सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा केस
- Thursday August 29, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल की मुस्लिम लड़की को शादी की इजाजत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को वैध करार दिया गया था.
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रिज में पेड़ों की कटाई मामले के याचिकाकर्ता ने लगाया उत्पीड़न का आरोप, SC ने पुलिस को जारी किया नोटिस
- Wednesday July 10, 2024
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जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस दूसरे याचिकाकर्ता न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी के बारे में भी पूछताछ कर रही है.
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"कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन", SC का पेड़ों की कटाई मामले में DDA उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई का आदेश
- Wednesday June 19, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सचिन झा शेखर
सुनवाई के दौरान जस्टिस ए एस ओक ने कहा कि डीडीए को पता था कि इस अदालत की अनुमति के बिना पेड़ नहीं काटे जा सकते. अदालत के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने 'दिल्ली के फेफड़े' को लेकर प्रशासनिक सुस्ती पर हैरानी जताई
- Thursday May 9, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 'दिल्ली के फेफड़े' यानी रिज क्षेत्र को लेकर प्रशासनिक सुस्ती पर हैरानी जताई है. अदालत से कहा गया कि मई 1994 में रिज वन क्षेत्र 7,784 हेक्टेयर आंका गया था, लेकिन आज तक केवल 103 हेक्टेयर को ही रिज यानी आरक्षित वन (reserved forest) अधिसूचित किया गया है. इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यह एक चौंकाने वाली स्थिति है.
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