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केयर्न एनर्जी भारत के खिलाफ सभी केस वापस लेगी, 1 अरब डॉलर का प्रस्ताव मंजूर : सीईओ
भारत ने मल्टीनेशनल कंपनियों मसलन वोडाफोन, फार्मा कंपनी सनोफी, केयर्न और साबमिलर आदि के खिलाफ 1.1 लाख करोड़ रुपये की कर देनदारी के दावे को छोड़ने का फैसला किया था. अगर ये सभी कंपनियां भारत के खिलाफ मामलों को वापस लेने पर सहमत हो जाती हैं, तो उन्हें 8,100 करोड़ रुपये वापस कर दिए जाएंगे.
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अरबों के विवादों को निपटाने के लिए हटाया गया रेट्रो टैक्स: 10 Facts
भारत सरकार टैक्स कंपनियों के लिए 2012 के विवादित कानून को रद्द करने की तैयारी में है. सरकार के इस कदम से वोडाफोन और केयर्न सहित 15 फर्मों को मदद मिलेगी. इस कदम को एक बड़े टैक्स सुधार के रूप में देखा जा रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस कदम से विदेशी निवेशक आश्वस्त होंगे.
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2012 का विवादित Retrospective टैक्स कानून खत्म करेगी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी
सरकार ने विवादास्पद Retrospective टैक्स कानून को रद्द करने का फैसला किया है. इस कानून की वजह से सरकार का वोडाफोन और केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों के साथ विवाद हुआ था.
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बजट में पिछली तारीख से कर की चिंता को दूर किए जाने की संभावना
पिछली तारीख से कराधान विदेशी निवेशकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि कल पेश जाने वाले केंद्रीय बजट 2016-17 में विरासत के मुद्दों को सुलझाने के उपाय किए जा सकते हैं।
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बीती तारीख से कराधान का अध्याय अब दोबारा नहीं खोला जाएगा : पीएम मोदी
पीएम मोदी का यह बयान स्थिर कर प्रणाली को लेकर विदेशी निवेशकों की चिंताएं दूर करने के उद्देश्य से आया है। मोदी चंडीगढ़ में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद की उपस्थिति में दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपतियों और कंपनी अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।
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पिछली तारीख से टैक्स लगाना पड़ेगा महंगा : वित्त मंत्री अरुण जेटली
जेटली ने कहा, इस मामले में भारत का साल 2011 का अनुभव काफी खराब रहा है और यदि भविष्य की कोई सरकार इस तरह का जोखिम उठाती है, तो इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
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भारत सरकार टैक्स कंपनियों के लिए 2012 के विवादित कानून को रद्द करने की तैयारी में है. सरकार के इस कदम से वोडाफोन और केयर्न सहित 15 फर्मों को मदद मिलेगी. इस कदम को एक बड़े टैक्स सुधार के रूप में देखा जा रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस कदम से विदेशी निवेशक आश्वस्त होंगे.
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पिछली तारीख से कराधान विदेशी निवेशकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि कल पेश जाने वाले केंद्रीय बजट 2016-17 में विरासत के मुद्दों को सुलझाने के उपाय किए जा सकते हैं।
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जेटली ने कहा, इस मामले में भारत का साल 2011 का अनुभव काफी खराब रहा है और यदि भविष्य की कोई सरकार इस तरह का जोखिम उठाती है, तो इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
