Reservation In Universities

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  केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के सभी पद नहीं भर पाई है सरकार, OBC के सबसे अधिक पद खाली

  सरकार ने बताया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित सात हजार 153 पदों में से केवल चार हजार 523 पद ही भरे गए हैं. इन विवि में आरक्षित वर्ग के शिक्षकों के 2630 पद अभी भी खाली हैं. वहीं सामान्य वर्ग के 1582 पद खाली हैं.

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  केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में भरे गए फैकल्टी के 15139 पद, जानें कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं ठेके पर

  केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को बताया कि केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थानों में फैकल्टी मेंबर के 15 हजार 47 पदों पर भर्ती की गई है. उन्होंने बताया कि इन भर्तियों में नियमानुसार आरक्षण दिया गया है.

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  विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के लिए जल्द अध्यादेश लाए केंद्र : जेडीयू

  जनता दल यूनाइटेड ( JDU) ने केंद्र सरकार से विश्वविद्यालयों (University) में शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बंध में आरक्षण (Reservation) की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के लिए जल्द अध्यादेश लाने के लिए कहा है. सोमवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस सम्बंध में एक प्रस्ताव पारित कर कहा गया.

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  विश्वविद्यालयों में आरक्षण के लिए शिक्षण विभाग ही एक इकाई होगा, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं

  केंद्रीय विश्वविद्यालयों (Central Universities) में आरक्षण (Reservation) कोटे के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने केंद्र सरकार (Central Government) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं में जो आधार दिए गए हैं उन पर कोर्ट पहले से ही विचार कर चुका है. लिहाजा कोर्ट को अपने 23 जनवरी के फैसले में कोई त्रुटि नजर नहीं आती. कोर्ट ने खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी ठुकरा दी.

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  विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों के मामले पर बीजेपी बचाव की मुद्रा में

  विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में बीजेपी अब बचाव की मुद्रा में है. उसने अब कहा है कि सरकार चैन से नहीं बैठेगी.

• दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या आरक्षित होंगी 90 फीसदी सीटें!

  चुनाव करीब आते ही शीला दीक्षित सरकार को युवा वोटरों की चिंता सताने लगी है, शायद इसलिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90 फीसदी सीट दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव भेजा है।