Reservation In Judiciary

• 

  महिलाओं को न्यायपालिका में मिले 50% प्रतिनिधित्व, बोले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस

  भारत के मुख्य न्यायाधीश ( CJI) एनवी रमना ने कहा कि हमें न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है.

• 

  नए SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई

  नए SC/ST एक्ट यानी 2018 के संशोधित एससी-एसटी कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 19 फरवरी को करेगा.

• 

  मोदी सरकार का फिर एससी/एसटी पर दांव

  मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के वोट बैंक को लुभाने की एक और कोशिश की है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति में एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण देने की बात कही है.

• 

  न्यायपालिका में रिज़र्वेशन की मांग पर अड़े बीजेपी के सहयोगी

  आरक्षण की राजनीति फिर गरमा रही है. एससी एसटी कानून में बदलाव के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एनडीए के घटकों ने मांग शुरू कर दी है कि उच्च न्यायपालिका में जजों की भर्ती में आरक्षण हो. मोदी सरकार में मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा अब "हल्ला बोल, दरवाज़ा खोल" की बात कर रहे हैं. कुशवाहा ने दलित और पिछड़ों के लिये उच्च न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की है.