Reservation For General Category

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  UGC NET 2024 Result पर बड़ी अपडेट, NTA की तैयारी पूरी, नेट परीक्षा परिणाम आज रात तक संभव, डेट एंड टाइम पर लेटेस्ट 

  UGC NET Result 2024: यूजीसी नेट रिजल्ट पर एक बड़ी अपडेट मिल रही है एनटीए आज यानी 14 अक्टूबर को जून सत्र की नेट परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है. अमूमन फाइनल आंसर-की के बाद परिणाम घोषित किए जाते हैं. 

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  झारखंड में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पारित

  कांग्रेस ने इस विधेयक का यह कह कर विरोध किया कि राज्य में कुल तीन प्रतिशत सामान्य वर्ग के लोग हैं अतः उनके लिए दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था अनुचित है.

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  गरीब सवर्णों को आरक्षण का नहीं, लागू करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं...

  अगर आपका सांसद पिछड़ा और दलित है तो उसे अपने क्षेत्र में मत घुसने दो, क्योंकि उन्होंने आपके और बहुजनों का आरक्षण बढ़ाने की मांग नहीं की. ऐसे कायर और डरपोक लोग आपके सांसद बनने के लायक नहीं हैं.

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  मोदी सरकार ने 23 हजार सवर्णों को रेलवे में नौकरी देने का किया ऐलान, 10 फीसदी आरक्षण के तहत होगी भर्ती

  रेल मंत्रालय आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरी में वैकेंसी का ऐलान करने वाला केंद्र सरकार का पहला विभाग बन गया है.

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  आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर फिलहाल रोक नहीं, संविधान संशोधन की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को नोटिस

  आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर फिलहाल रोक नहीं, संविधान संशोधन की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

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  टॉप 5 न्यूजः डीएम ने अफसर से कहा- एसडीएम बनना है तो बीजेपी को जिताओ, यूपी में लागू हुआ 10 प्रतिशत आरक्षण का कोटा

  गुजरात और झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी गरीब अगड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है.

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  गुजरात, झारखंड के बाद अब यूपी में भी गरीब सवर्णों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, कैबिनेट ने किया फैसला

  Reservation for general category: गुजरात, झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी गरीब अगड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है.

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  RJD के सवर्ण नेताओं से सुशील मोदी ने कहा- किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, तो शिवानंद बोले- हमारी चिंता न करें क्योंकि...

  मोदी सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सवर्णों को सरकारी नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण (General category reservation) देने के फैसले पर बिहार में सियासत तेज है.

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  निजी शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण के फैसले पर विपक्षी दलों ने उठाए सवाल

  निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थाओं में सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर कमज़ोर छात्रों को आरक्षण की सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार दो हफ्ते बाद शुरू हो रहे संसद के सत्र में एक नया बिल लाने पर विचार कर रही है, लेकिन चुनावों से पहले शुरू किए इस पहल पर विपक्षी दल सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं. 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के सत्र में सरकार अब प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण की व्यव्स्था बहाल करने के लिए नया बिल ला सकती है. इस प्रस्ताव पर सरकार की मंशा को लेकर फिर राजनीति शुरू हो गई है.

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  उच्च शिक्षा की विडम्बनाएं और आरक्षण का ख़याल

  यह देखना दिलचस्प है कि जो लोग अब तक सामाजिक आधार पर आरक्षण को प्रतिभा के विलोम की तरह देखते रहे और इसे भारतीय व्यवस्था का नासूर मानते रहे, वे अपील कर रहे हैं कि गरीबों के हक की ख़ातिर यह आर्थिक आरक्षण मान लिया जाए - बिना यह बताए कि हर महीने 65,000 रुपये कमाने वाले लोग किस कसौटी से गरीब कहलाएंगे.