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बिना जमीन-मकान खरीदे हर महीने होगी रियल एस्टेट से कमाई! सिर्फ ₹500 से शुरू करें निवेश, जानें क्या है REITs और इसके फायदे
REITs Investment Benefits: जेब में नहीं हैं लाखों रुपए? फिर भी बन सकते हैं रियल एस्टेट के मालिक,बिना किसी प्रॉपर्टी को मैनेज किए घर बैठे सिर्फ ₹500 से निवेश शुरू कर पाएं रेगुलर इनकम
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Investment Tips: SIP के भरोसे ही न रहें! हर महीने कमाई के लिए इन 5 स्मार्ट तरीके लगाएं पैसा, रिटायरमेंट की टेंशन खत्म!
Best Investment Plans in India: फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, केवल एक निवेश विकल्प पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग एसेट क्लास में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित रणनीति मानी जाती है.
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कल लॉन्च होने जा रहा है Nexus Select Trust का REIT IPO, 3200 करोड़ रुपये जुटाने की योजना
Upcoming IPOs in April 2023: नेक्सस सिलेक्ट आरईआईटी आईपीओ (Nexus Select REIT IPO) का साइज 3,200 करोड़ रुपये है, जिसमें 1,400 करोड़ रुपये यूनिट तक का फ्रेश इश्यू जारी किया जाएगा.
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ट्विटर पर सैन फ्रांसिस्को कार्यालय के किराए का भुगतान करने में विफल रहने के लिए मुकदमा दायर
न्यूयॉर्क टाइम्स ने 13 दिसंबर को रिपोर्ट दी थी कि ट्विटर ने अपने मुख्यालय, या इसके किसी भी अन्य वैश्विक कार्यालयों के किराए का हाल के सप्ताह में भुगतान नहीं किया है.
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SEBI ने म्युचुअल फंड्स नियमों में संशोधनों को मंजूरी दी, अब फंड कंपनियों को NFOs में करना होगा ज्यादा निवेश
सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधनों को मंजूरी दे दी. इन नियमों के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने नई फंड पेशकशों में जोखिम के स्तर के अनुसार अधिक निवेश करने की जरूरत होगी. इससे कोष चलाने वालों की म्यूचुफंड में खुद की भागीदारी सुनिश्चित होगी.
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रीयल एस्टेट : JLL ने बजट में 'रेइट्स' पर लाभांश कर हटाने की मांग की
रीयल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिये बनाये गये रीयल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रेइट्स) को प्रोत्साहन देने को लेकर सरकार को आगामी बजट में इस पर लाभांश वितरण कर समाप्त कर देना चाहिये। जमीन जायदाद के बारे में सलाह देने वाली जेएलएल इंडिया ने अपनी बजट पूर्व मांगों में यह बात कही।
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न्यूयॉर्क टाइम्स ने 13 दिसंबर को रिपोर्ट दी थी कि ट्विटर ने अपने मुख्यालय, या इसके किसी भी अन्य वैश्विक कार्यालयों के किराए का हाल के सप्ताह में भुगतान नहीं किया है.
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सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधनों को मंजूरी दे दी. इन नियमों के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने नई फंड पेशकशों में जोखिम के स्तर के अनुसार अधिक निवेश करने की जरूरत होगी. इससे कोष चलाने वालों की म्यूचुफंड में खुद की भागीदारी सुनिश्चित होगी.
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रीयल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिये बनाये गये रीयल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रेइट्स) को प्रोत्साहन देने को लेकर सरकार को आगामी बजट में इस पर लाभांश वितरण कर समाप्त कर देना चाहिये। जमीन जायदाद के बारे में सलाह देने वाली जेएलएल इंडिया ने अपनी बजट पूर्व मांगों में यह बात कही।
