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कल लॉन्च होने जा रहा है Nexus Select Trust का REIT IPO, 3200 करोड़ रुपये जुटाने की योजना
Upcoming IPOs in April 2023: नेक्सस सिलेक्ट आरईआईटी आईपीओ (Nexus Select REIT IPO) का साइज 3,200 करोड़ रुपये है, जिसमें 1,400 करोड़ रुपये यूनिट तक का फ्रेश इश्यू जारी किया जाएगा.
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ट्विटर पर सैन फ्रांसिस्को कार्यालय के किराए का भुगतान करने में विफल रहने के लिए मुकदमा दायर
न्यूयॉर्क टाइम्स ने 13 दिसंबर को रिपोर्ट दी थी कि ट्विटर ने अपने मुख्यालय, या इसके किसी भी अन्य वैश्विक कार्यालयों के किराए का हाल के सप्ताह में भुगतान नहीं किया है.
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SEBI ने म्युचुअल फंड्स नियमों में संशोधनों को मंजूरी दी, अब फंड कंपनियों को NFOs में करना होगा ज्यादा निवेश
सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधनों को मंजूरी दे दी. इन नियमों के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने नई फंड पेशकशों में जोखिम के स्तर के अनुसार अधिक निवेश करने की जरूरत होगी. इससे कोष चलाने वालों की म्यूचुफंड में खुद की भागीदारी सुनिश्चित होगी.
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रीयल एस्टेट : JLL ने बजट में 'रेइट्स' पर लाभांश कर हटाने की मांग की
रीयल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिये बनाये गये रीयल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रेइट्स) को प्रोत्साहन देने को लेकर सरकार को आगामी बजट में इस पर लाभांश वितरण कर समाप्त कर देना चाहिये। जमीन जायदाद के बारे में सलाह देने वाली जेएलएल इंडिया ने अपनी बजट पूर्व मांगों में यह बात कही।
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कल लॉन्च होने जा रहा है Nexus Select Trust का REIT IPO, 3200 करोड़ रुपये जुटाने की योजना
Upcoming IPOs in April 2023: नेक्सस सिलेक्ट आरईआईटी आईपीओ (Nexus Select REIT IPO) का साइज 3,200 करोड़ रुपये है, जिसमें 1,400 करोड़ रुपये यूनिट तक का फ्रेश इश्यू जारी किया जाएगा.
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ट्विटर पर सैन फ्रांसिस्को कार्यालय के किराए का भुगतान करने में विफल रहने के लिए मुकदमा दायर
न्यूयॉर्क टाइम्स ने 13 दिसंबर को रिपोर्ट दी थी कि ट्विटर ने अपने मुख्यालय, या इसके किसी भी अन्य वैश्विक कार्यालयों के किराए का हाल के सप्ताह में भुगतान नहीं किया है.
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SEBI ने म्युचुअल फंड्स नियमों में संशोधनों को मंजूरी दी, अब फंड कंपनियों को NFOs में करना होगा ज्यादा निवेश
सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधनों को मंजूरी दे दी. इन नियमों के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने नई फंड पेशकशों में जोखिम के स्तर के अनुसार अधिक निवेश करने की जरूरत होगी. इससे कोष चलाने वालों की म्यूचुफंड में खुद की भागीदारी सुनिश्चित होगी.
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रीयल एस्टेट : JLL ने बजट में 'रेइट्स' पर लाभांश कर हटाने की मांग की
रीयल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिये बनाये गये रीयल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रेइट्स) को प्रोत्साहन देने को लेकर सरकार को आगामी बजट में इस पर लाभांश वितरण कर समाप्त कर देना चाहिये। जमीन जायदाद के बारे में सलाह देने वाली जेएलएल इंडिया ने अपनी बजट पूर्व मांगों में यह बात कही।
