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चीन के साथ ट्रेड डील को लेकर आनंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी से हटकर कही यह बात...
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक, आनंद शर्मा (Anand Sharma) ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि चीन की अगुवाई में हुई दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र व्यापार डील, RCEP से दूर रहना 'पीछे की ओर कदम बढ़ाने' जैसा था. केंद्रीय मंत्री रह चुके शर्मा का यह बयान पार्टी के एक अन्य सीनियर नेता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal)की पार्टी नेतृत्व की आलोचना के बाद आया है.
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चीन समेत 15 देशों ने सबसे बड़े व्यापार समझौते पर किए दस्तखत, दायरे में विश्व की 1/3 आर्थिक गतिविधियां
समझौते में भारत के लिए विकल्प खुले रखे गए हैं.अपना बाजार को खोलने की अनिवार्यता की वजह से भारत इस समझौते से बाहर निकल गया था. इस बीच जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनकी सरकार इस समझौते में भविष्य में भारत की वापसी की संभावना समेत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आर्थिक क्षेत्र के विस्तार को समर्थन देती है.
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RCEP का हिस्सा नहीं बनेगा भारत, पीएम मोदी ने कहा - मेरी अन्तरात्मा इजाजत नहीं देती
भारत ने सोमवार को फैसला किया कि वह 16 देशों के आरसेप (RCEP) व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा. भारत ने कहा कि वह सभी क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दरवाजे खोलने से भाग नहीं रहा है, लेकिन उसने एक परिणाम के लिए एक जोरदार तर्क पेश किया, जो सभी देशों और सभी सेक्टरों के अनुकूल है.
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RCEP समझौते का विरोध करेगी कांग्रेस, देश के लिए बताया ‘आत्मघाती’
एंटनी ने कहा कि आर्थिक मंदी का विषय एक ज्वलंत मुद्दा है, जिसने पूरे देश को और समाज के सभी तबके को चिंतित कर रखा है. उन्होंने कहा, ‘लोगों की चिंताओं को लेकर हमेशा संवेदनशील रही पार्टी होने के नाते कांग्रेस RCEP वार्ताओं और समझौते का पूरा विरोध करती है.’उन्होंने कहा, ‘हमारा देश एक गंभीर आर्थिक संकट और मंदी की ओर बढ़ रहा है. इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया है.
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पीएम मोदी और शी चिनफिंग ने भारत-चीन संबंधों को दी नई रफ्तार, कारोबार बढ़ाने के लिये नया सिस्टम बनाने का फैसला
पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी ने कारोबार, इंवेस्टमेंट को बढ़ाने और विश्वास बढ़ाने के उपायों समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. मोदी-शी अनौपचारिक शिखर वार्ता की महत्वपूर्ण उपलब्धि करोबार और इंवेस्टमेंट को बढ़ाने के लिये एक सिस्टम बनाने पर सहमति और प्रस्तावित क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी (RCEP) को लेकर भारत की चिंताओं को दूर करने के लिये विचार विमर्श करने एवं सीमा पर शांति बनाये रखने के लिये विश्वास बहाली और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का विषय रहा.
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भारत ने सोमवार को फैसला किया कि वह 16 देशों के आरसेप (RCEP) व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा. भारत ने कहा कि वह सभी क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दरवाजे खोलने से भाग नहीं रहा है, लेकिन उसने एक परिणाम के लिए एक जोरदार तर्क पेश किया, जो सभी देशों और सभी सेक्टरों के अनुकूल है.
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