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  "RTI जानकारी की गलत व्याख्या": नोटों के गायब होने की खबरों पर RBI

  आरबीआई ने कहा, "रिपोर्ट सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रिंटिंग प्रेसों से एकत्र की गई जानकारी की गलत व्याख्या पर आधारित हैं."

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  सरकारी बैकों का धोखाधड़ी में फंसी रकम 51 फीसदी घटकर 40 हजार करोड़ के करीब : RBI

  मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता के आवेदन के जवाब में आरबीआई ने कहा कि इन बैंकों में 2021-22 में धोखाधड़ी के 7,940 मामले सामने आए, 2020-21 में यह संख्या 9,933 थी.

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  विलय के बाद सरकारी बैंकों की दो हजार से ज्यादा शाखाएं बंद, जानिए किस बैंक को लगा बड़ा झटका

  Public Sector Banks Merger :सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर इन्हें चार बड़े बैंकों में तब्दील कर दिया था. इसके बाद अब सरकारी बैंकों की तादाद घटकर 12 रह गई है.

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  VIDEO क्लिप शेयर कर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा- तो इसलिए संसद में छिपाया गया सच...

  कांग्रेस का दावा है कि ‘24 अप्रैल को आरटीआई के जवाब में रिज़र्व बैंक ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपया ‘माफ करने’ की बात स्वीकार की. इनमें भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के नाम भी शामिल हैं’इसी को लेकर गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था- मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब नहीं दिया.’’

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  विलफुल डिफॉल्टर मामले पर कांग्रेस ने किया केंद्र सरकार का घेराव, कहा- यह मोदी सरकार की 'जन-धन-गबन योजना' है

  आरटीआई के तथ्यों को लेकर कांग्रेस ने डिजिटल प्रेस कांफ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस ने कहा कि भगोड़ों का साथ और भगोड़ों का लोन माफ़, BJP का मूल मंत्र बन गया है. कांग्रेस ने कहा कि 16 मार्च 2020 को राहुल गांधी ने संसद में देश के सबसे बड़े पचास बैंक घोटालेबाजों के नाम पूछे थे लेकिन सरकार ने चुप्पी साध ली और नाम ज़ाहिर नहीं किए.

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  RTI में हुआ खुलासा, 5 साल में देश की सरकारी बैंकों की 3,427 शाखाओं के वजूद पर पड़ा असर

  सूचना के अधिकार (आरटीआई) से खुलासा हुआ है कि बीते पांच वित्तीय वर्षों के दौरान विलय या शाखाबंदी की प्रक्रिया से सार्वजनिक क्षेत्र के 26 सरकारी बैंकों की कुल 3,427 बैंक शाखाओं का मूल अस्तित्व प्रभावित हुआ है.

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  सुप्रीम कोर्ट का RBI को आदेश, बैंकों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट का RTI एक्ट के तहत खुलासा करे

  सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से आरटीआई के तहत बैंकों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में सूचना का खुलासा करने का निर्देश दिया जब तक कि उन्हें कानून के तहत इससे छूट ना मिल जाए.  कोर्ट ने आरबीआई को चेतावनी दी कि भविष्य में आरटीआई के किसी भी तरह के उल्लंघन को ‘‘गंभीरता’’ से लिया जाएगा. साथ ही आरबीआई से आरटीआई के तहत सूचना के खुलासे पर अपनी नीति की समीक्षा करने के लिए कहा.

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  लो ये नोटबंदी फिर जवाब मांगने लगी?

  एक अखबार के पहले पन्ने पर यह खबर है कि नोटबंदी के निर्णय पर देश का रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया सहमत नहीं था. नोटबंदी के ढाई घंटे पहले तक भी इस निर्णय पर सवाल किए गए थे और शंका जताई गई थी कि जिस लक्ष्य को लेकर यह फैसला लिया जा रहा है वह इससे हासिल नहीं होगा! यानी काला धन के लौटने पर आशंका जताई गई थी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन से यह बात ऐन चुनाव के वक्त एक बार फिर सामने आ गई है. हालांकि मुख्यधारा के अखबारों ने इस खबर को कोई खास तवज्जो नहीं दी.

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  RTI सामने आने के बाद दावा, रिजर्व बैंक बोर्ड ने ‘व्यापक जनहित’ में नोटबंदी का समर्थन किया था

  नोटबंदी से जुड़ी आरटीआई सामने आने के बाद अब इस मामले में आधिकारिक सूत्रों ने बिल्कुल अलग दावा किया है. आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सरकार के 500 और 1,000 के नोटों को बंद करने के प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रामा सुब्रमण्यम गांधी ने केंद्रीय बैंक के बोर्ड के समक्ष रखा था, जिसने ‘व्यापक जनहित’ में प्रस्ताव का समर्थन किया था.

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  लोकसभा चुनाव से पहले नोटबंदी पर घिर सकती है मोदी सरकार, RTI से हुआ है बड़ा खुलासा

  क्या नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान आरबीआई की मंज़ूरी के बिना कर दिया था? डेक्कन हेराल्ड में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आरटीआई से मिली जानकारी यही बताती है. बताया जा रहा है कि आरबीआई बोर्ड की बैठक नोटबंदी के ऐलान के बस ढाई घंटे पहले शाम 5 बज कर तीस मिनट पर हुई थी और बोर्ड की मंज़ूरी मिले बिना प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया था.

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  साढ़े 5 साल में बैंकों के डूबे 3,68000 करोड़ रुपये

  भारत का बैंकिंग सेक्टर कहीं दीवालियापन की ओर तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि बीते साढ़े पांच वर्षो में बैंकों की 367765 करोड़ की रकम आपसी समझौते के तहत डूब (राइट ऑफ ) गई है, वहीं इससे कहीं ज्यादा रकम अब भी डूबत खाते में डालने की मजबूरी दिख रही है.

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  नोटबंदी के एक साल : अब तक नहीं हो पायी है नोटों की गिनती

  देश में नोटबंदी के लगभग एक साल पूरे होने को हैं लेकिन रिजर्व बैंक अभी भी वापस आए नोटों की गिनती एवं जांच का काम पूरा नहीं कर सका है. केंद्रीय बैंक ने सूचना का अधिकार (आरबीआई) के तहत पूछे गये एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी.

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  आरबीआई को था 2000 और 200 रुपये के नोट जारी करने का हक?

  देश के सभी बैंकों का संचालन करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पर एक चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है. आरटीई के जरिए उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक के पास यह प्रमाणित करने का कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है कि नोटबंदी के बाद उसके पास 2,000 रुपये और 200 रुपये मूल्यवर्ग की नई मुद्रा जारी करने का अधिकार था. 

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  आरटीआई में खुलासा, नोटबंदी की घोषणा के पंद्रह दिन बाद छपना शुरू हुए थे 500 के नए नोट

  देश में नोटबंदी लागू होने के ढाई माह पहले से 2000 रुपये के नोट छपने शुरू हो गए थे. जबकि 500 रुपये के नोट नोटबंदी की घोषणा के पंद्रह दिन बाद छपने शुरू हुए थे. मध्यप्रदेश के मालवा अंचल के नीमच जिले के सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने यह खुलासा किया है. उन्होंने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी के आधार पर गुरुवार को यह तथ्य सार्वजनिक किया.

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  500 और 2000 रुपये के नोटों के डिजाइन पिछले साल मई में ही हो गए थे मंजूर, RTI से हुआ खुलासा

  भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 500 रुपये और 2000 रुपये के नए नोट के डिजाइन को 19 मई, 2016 को हुई अपनी बैठक में मंजूरी दी थी.