Rbi Digital Currency

• 

  Digital Rupee क्या है? यह UPI और Bitcoin से कैसे अलग है ? जानिए इसकी ABCD

  RBI ने अभी तक Digital Rupee से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स साफ नहीं किए हैं. मसलन, इसमें कितनी ट्रैकिंग होती है, यूजर का डेटा कितना स्टोर होता है या कौन क्या खरीद रहा है, इस पर पब्लिक डोमेन में ज्यादा जानकारी नहीं है.

• 

  Digital Rupee: आखिर डिजिटल रुपया के लॉन्च होने के बाद से लोगों को क्यों सता रहा नोटबंदी का डर?

  Digital Rupee Launch: डिजिटल रुपये के आने के बाद डिजिटल पेमेंट और फंड्स का ऑनलाइन ट्रांसफर अधिक सेफ और जोखिम मुक्त हो जाएगा. डिजिटल रुपया (Digital Rupi) एक डिजिटल टोकन (Digital Token) है, जो कानूनी रूप से वैध है.

• 

  इन शहरों में Digital Rupee हुआ लॉन्च, अब आप कर सकते हैं e-Rupee में लेन-देन, जानें कैसे

  e-Rupee: रिटेल डिजिटल रुपया (Retail Digital Rupee) एक डिजिटल टोकन (Digital Token) है, जो कानूनी रूप से वैध है. इसमें फिजिकल रुपया जैसी सभी विशेषताएं शामिल हैं.

• 

  1 दिसंबर को Digital Rupee होगा लॉन्च, जानिए आप कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल

  Digital Rupee Launch: RBI की ओर से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को उसी मूल्यवर्ग में जारी किया जाएगा, जिसमें पेपर करेंसी और सिक्के जारी किए जाते हैं.

• 

  RBI ने की डिजिटल रुपये की घोषणा, पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लॉन्च होगा ई-रुपये

  RBI ने 'डिजिटल मुद्रा' के बारे में पेश अपनी एक टिप्पणी में कहा कि पायलट आधार पर इस तरह की पेशकश की सीमा और दायरे का विस्तार होने के साथ ही समय-समय पर ई-रुपये की विशिष्ट विशेषताओं और लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी.

• 

  Cryptocurrency पर RBI ने फिर उठाई बैन की मांग, डिप्टी गवर्नर बोले- 'पोंजी स्कीम से भी बदतर...'

  डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर ने Cryptocurrency Ban लगाने की वकालत करते हुए कहा कि यह पोंजी योजनाओं से भी बुरा है और इससे देश की वित्तीय संप्रुभता को खतरा है. शंकर ने कहा कि क्रिप्टो-प्रौद्योगिकी सरकारी नियंत्रण से बचने के दर्शन पर आधारित है, उसे विशेष रूप से विनियमित वित्तीय प्रणाली को दरकिनार करने के लिये विकसित किया गया है.

• 

  डिजिटल मुद्रा पर RBI के साथ बातचीत, विचार-विमर्श के बाद अंतिम निर्णय: निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को कहा कि डिजिटल मुद्रा (Digital Currency) पर रिजर्व बैंक के साथ बातचीत जारी है और इस बारे में कोई फैसला विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा.

• 

  Cryptocurrency कभी भी वैध मुद्रा नहीं बनेगी, टैक्सेशन के बाद वित्त सचिव ने क्रिप्टो पर कही यह बड़ी बात

  वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने कहा कि ‘क्रिप्टो कभी भी वैध मुद्रा नहीं होगी. कानून के हिसाब से वैध मुद्रा का मतलब है कि उसे कर्ज के निपटान में स्वीकार किया जाएगा. भारत किसी भी क्रिप्टो संपत्ति को वैध मुद्रा नहीं बनाएगा. केवल भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल रुपया ही देश में वैध मुद्रा होगा.’

• 

  क्रिप्टोकरेंसी लीगल और ऑथराइज नहीं : NDTV से बोले इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर

  राज्य मंत्री ने कहा कि अगर आपको क्रिप्टो का शौक है और आप क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं तो आरबीआई के डिजिटल करेंसी के लिए इंतजार कीजिए. वह लीगल भी होगा और हाईटेक भी.

• 

  Digital Rupee : भारत को 2023 में मिल जाएगा अपना 'डिजिटल रुपया'

  एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा में भारतीय करेंसी की तरह विशिष्ट अंक होंगे. यह ‘फ्लैट’ मुद्रा से भिन्न नहीं होगी. यह उसका डिजिटल रूप होगा. एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह सरकारी गारंटी वाला डिजिटल वॉलेट होगा.

• 

  Cryptocurrency पर पूर्ण प्रतिबंध चाहता है RSS से जुड़ा स्वदेशी जागरण मंच, प्रस्ताव किया पारित

  स्वदेशी जागरण मंच ने अपनी 15वीं राष्ट्रीय सभा में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा से जुड़े मुद्दों संबंधी कानून को तेजी से तैयार किया जाए और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) को वैध मुद्रा माना जाए.

• 

  डिजिटल करेंसी को भी 'बैंक नोट' की तरह देखा जाए- RBI ने कानून में संशोधन का दिया प्रस्ताव

  Cryptocurrency in India : रिजर्व बैंक का प्रस्ताव है कि देश में डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की परिभाषा में रखा जाए यानी डिजिटल करेंसी को भी 'बैंक नोट' की तरह देखा जाए. इसके लिए RBI ने अक्टूबर में कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया था.

• 

  जनता-कारोबारी क्रिप्टोकरेंसी का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, लगेगा जुर्माना : कानून के मसौदे में प्रस्ताव

  Cryptocurrency in India : आम जनता, कंपनियां और कारोबारी भारत में प्रस्तावित क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी होने वाली नई डिजिटल करेंसी से जुड़े प्रस्तावित मसौदा कानून में इसका उल्लेख किया गया है.