Ration Scheme Delhi

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  हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को रद्द किया

  दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार द्वारा शुरू की गई घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को गुरुवार को रद्द कर दिया. 

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  राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और दिल्ली सरकार आमने-सामने

  दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और दिल्ली सरकार आमने-सामने हैं. आम आदमी पार्टी सरकार की 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र ने चुनौती दी है. अपनी याचिका में केंद्र ने कहा है कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन में एक समानांतर PDS चलाने का प्रयास है जिसका लाभार्थियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है.

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  अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, मुफ्त राशन योजना छह महीने बढ़ाने की मांग

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने पीएम मोदी से 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को छह महीने बढ़ाने की मांग की है. अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि देश में इस वक्त कमरतोड़ महंगाई है. एक आम आदमी को दो वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो रहा है. कोरोना काल मे कई लोगों के रोजगार चले गए. उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है. ऐसे में मेरी विनती है कि केंद्र सरकार लोगों को अतिरिक्त मुफ्त राशन देने की यह योजना छह महीने के लिए बढ़ा दे. दिल्ली सरकार लोगों को हर महीने मुफ्त राशन देने की योजना छह महीने के लिए बढ़ा रही है.

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  कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्र ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगाई : AAP

  दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने उसकी दिल्ली सरकार की बहु प्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना पर एक बार फिर रोक लगा दी है. आम आदमी पार्टी ने इसके लिए केंद्र सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लिया है. आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 'भाजपा और राशन माफियाओं के बीच साठगांठ के कारण केंद्र सरकार ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी पर रोक लगाई है. राशन डीलरों ने एलजी को पत्र लिखकर डोरस्टेप डिलीवरी योजना को नामंजूर करने की अपील की थी, जिसकी कॉपी केंद्र सरकार को भी भेजी गई थी. डीलरों की कॉपी को ही आधार मानकर केंद्र सरकार ने योजना पर रोक लगा दी. उन्होंने कहा कि यह कृत्य बड़ी साठगांठ की ओर इशारा करता है. 

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  कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्र ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगाई : AAP

  दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने उसकी दिल्ली सरकार की बहु प्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना पर एक बार फिर रोक लगा दी है. आम आदमी पार्टी ने इसके लिए केंद्र सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लिया है. आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 'भाजपा और राशन माफियाओं के बीच साठगांठ के कारण केंद्र सरकार ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी पर रोक लगाई है. राशन डीलरों ने एलजी को पत्र लिखकर डोरस्टेप डिलीवरी योजना को नामंजूर करने की अपील की थी, जिसकी कॉपी केंद्र सरकार को भी भेजी गई थी. डीलरों की कॉपी को ही आधार मानकर केंद्र सरकार ने योजना पर रोक लगा दी. उन्होंने कहा कि यह कृत्य बड़ी साठगांठ की ओर इशारा करता है. 

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  कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्र ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगाई : AAP

  दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने उसकी दिल्ली सरकार की बहु प्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना पर एक बार फिर रोक लगा दी है. आम आदमी पार्टी ने इसके लिए केंद्र सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लिया है. आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 'भाजपा और राशन माफियाओं के बीच साठगांठ के कारण केंद्र सरकार ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी पर रोक लगाई है. राशन डीलरों ने एलजी को पत्र लिखकर डोरस्टेप डिलीवरी योजना को नामंजूर करने की अपील की थी, जिसकी कॉपी केंद्र सरकार को भी भेजी गई थी. डीलरों की कॉपी को ही आधार मानकर केंद्र सरकार ने योजना पर रोक लगा दी. उन्होंने कहा कि यह कृत्य बड़ी साठगांठ की ओर इशारा करता है. 

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  दिल्ली में इसी महीने से लागू की जाएगी 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना

  दिल्ली सरकार दिल्ली में इसी महीने से 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना लागू करेगी. ई-पीओएस (E-POS) के जरिए इस योजना को लागू किया जाएगा. लाभार्थियों को राशन की दुकान (उचित दर दुकान) पर  राशन बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन के ज़रिए मिलेगा. दिल्ली के सभी PDS कार्ड धारकों को अब राशन की दुकान से E-POS (Electronic- Point of Sale) के जरिए राशन मिलेगा.

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  घर-घर राशन योजना: अरविंद केजरीवाल ने योजना की फाइल फिर से LG को भेजी, उठाए कई सवाल

  केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को घर-घर राशन योजना की फाइल भेजी है. सरकार का कहना है कि पिछले तीन साल से इस योजना की बात थी, नॉटिफिकेशन वगैरह सब जारी हुआ, लेकिन तब इसका विरोध नहीं किया गया और अब किया जा रहा है, जो गलत है.

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  घर-घर राशन योजना: मनीष सिसोदिया ने कहा- बीजेपी ने साफ कर दिया कि राशन की चोरी चलती रहेगी

  दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना (Delhi Ration Door Step Delivery Scheme) पर रोक के बाद दिल्ली सरकार (Delhi Government) और केंद्र सरकार (Modi Govt) के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र पर निशाना साधा है. मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार ने घर-घर राशन योजना पर रोक लगा दी. सीएम केजरीवाल ने पीएम से अपील की थी कि इस योजना को लागू किया जाए. इसके बाद संबित पात्रा ने पीसी की, उम्मीद थी शायद सीएम की अपील का कुछ असर होगा. लेकिन इस पीसी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. बीजेपी ने साफ कर दिया कि राशन की चोरी चलती रहेगी. 

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  'राशन की होम डिलीवरी' पर संबित पात्रा का केजरीवाल को जवाब- ABCDEF फार्मूले से बोला हमला

  पात्रा ने अरविंद केजरीवाल सरकार के कुप्रबंधन को भी उजागर करने का दावा किया है. उन्होंने ABCDEF फार्मूला साझा कर केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि वह विज्ञापन देने, मोदी सरकार को बदनाम करने, ड्रामा करने और बहाना बनाने में मशगूल रहती है.

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  अगर पिज्जा घर पर डिलीवर किया जा सकता है तो राशन क्यों नहीं : अरविंद केजरीवाल

  Delhi Ration Door Step Delivery Scheme : दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस मसले को लेकर सीधे पीएम से बात करने की इच्छा जाहिर की है.

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  दिल्ली सरकार का दावा, केंद्र ने घर तक राशन पहुंचाने की योजना ''रोकी'', केंद्र ने आरोप ''आधारहीन'' बताया

  केंद्र सरकार के बयान के मुताबिक, “वे किसी अन्य योजना के अंतर्गत भी ऐसा कर सकते हैं. भारत सरकार अधिसूचित दरों के अनुसार इसके लिए राशन उपलब्ध कराएगी. ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि केंद्र सरकार किसी को कुछ करने से रोक रही है.”

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  दिल्ली सरकार खाद्य सुरक्षा योजना में बदलाव की बजाय नई स्कीम लाए तो हमें आपत्ति नहीं, राशन योजना पर केंद्र का जवाब

  खाद्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के आऱोपों पर एक विस्तृत बयान जारी किया. लिहाजा यह कहना गलत है कि केंद्र सरकार उसे ऐसा कुछ करने से रोक रही है. सरकार भला अपने देश के नागरिकों को किसी कल्याणकारी योजना से वंचित क्यों करेगी. आप सरकार नई योजना लेकर आए और उसे कुछ भी नाम दे.

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  'घर घर राशन' योजना पर केंद्र ने लगाई रोक, तो दिल्ली सरकार ने कहा- 72 लाख गरीबों से फायदा छीना

  दिल्ली सरकार के मुताबिक, 'सरकार 1-2 दिनों के अंदर पूरी दिल्ली में राशन वितरण योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, जिससे दिल्ली में 72 लाख गरीब लाभार्थियों को लाभ मिलता.' दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन के मुताबिक, 'मौजूदा कानून के अनुसार ऐसी योजना शुरू करने के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा योजना के नाम के संबंध में केंद्र की आपत्तियों को दिल्ली कैबिनेट ने पहले ही स्वीकार कर लिया है.'

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  केंद्र ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी 'घर घर राशन योजना' पर लगाई रोक

  यह योजना दिल्ली में राशन को हर घर तक पहुंचाने की थी. दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 72 लाख लोगों को उनके घर पर राशन पहुंचाने के लिए योजना बनाई थी. एक हफ्ते बाद यह लागू होनी थी. दिल्ली सरकार सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कहा है कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं गई, इसलिए इसपर रोक लगाई गई है.