Rape Ordinance

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  क्या 14 से 16 साल की लड़कियां बच्ची नहीं हैं? अभिनेता कमल हासन ने पूछा

  अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने रविवार को मंजूर किए गए अध्यादेश में सिर्फ 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किए जाने पर हैरानगी जताते हुए कहा कि क्या 14, 15 और 16 साल की लड़कियां बच्चे नहीं हैं.

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  मासूम के साथ रेप करने वालों को मिलेगी फांसी की सजा, पढ़ें अध्‍यादेश पर कठुआ गैंगरेप पीड़ित के पिता ने क्‍या कहा

  कठुआ में रेप की शिकार बच्ची के पिता ने कहा कि हम साधारण लोग हैं, हम सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की गहराई नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी वे कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं. हम न्याय के लिए आशावादी हैं. एक बच्चा केवल एक बच्चा है जिसमें कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं है.

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  POCSO एक्ट में बदलाव के बाद DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने तोड़ा अनशन

  रेप के मामलों में सख्त कानून की मांग को लेकर अनशन पर बैठीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पास्को एक्ट में हुए बदलाव के बाद जूस पीकर अपना अनशन खत्म कर दिया है. छोटी बच्चियों से रेप के मामले में फांसी की सज़ा के प्रावधान को कैबिनेट से मंज़ूरी मिल जाने के बाद उन्होंने एक दिन पहले ही अनशन तोड़ने का एलान किया था. उन्होंने कहा था कि अध्यादेश लाया जाएगा ये अच्छी बात है, लेकिन उसको लागू किस तरह से किया जा रहा है ये भी देखना होगा. मालीवाल पिछले 9 दिनों से अनशन पर थीं.

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  भाजपा ने बलात्कार पर अध्यादेश को ‘ऐतिहासिक’ बताया, विपक्ष ने पूछा क्यों लगा इतना वक्त

  भाजपा ने 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची से बलात्कार के मामले में दोषी पाये जाने पर मृत्युदंड सहित कठोर दंड वाले प्रावधान संबंधी अध्यादेश को ‘ऐतिहासिक’ करार दिया.

• यौन अपराध अध्यादेश : महिला संगठन करेंगे विरोध प्रदर्शन

  जाने-माने महिला संगठनों ने महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों पर अध्यादेश को सरकार में जनता के भरोसे के साथ पूर्ण विश्वासघात करार दिया और राष्ट्रपति से इस पर हस्ताक्षर नहीं करने की अपील की थी।

• यौन अपराधों से लड़ने सम्बंधित अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी

  राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यौन अपराध विरोधी कानूनों में बदलावों को प्रभावी बनाने के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश-2013 को रविवार को अपनी मंजूरी दे दी।

• हमने जस्टिस वर्मा आयोग की 90 फीसदी सिफारिशें स्वीकार की हैं : कानून मंत्री

  कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर केंद्र सरकार के अध्यादेश में जस्टिस वर्मा की 90 फीसदी सिफारिशों को मान लिया गया है। कानून मंत्री का मानना है कि यह अध्यादेश आरोपियों को जल्द सजा दिलाने में मददगार साबित होगा।

• अध्यादेश में वैवाहिक बलात्कार के लिए कड़ी सजा का प्रावधान

  केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुक्रवार को मंजूर प्रस्तावित अध्यादेश के अनुसार अलगाव के दौरान किसी पति के पत्नी के साथ उसकी इच्छा के बगैर यौन संबंध बनाने पर सात साल तक की जेल होगी।

• महिला समूहों ने रेप कानून पर अध्यादेश को खारिज किया

  महिला अधिकार समूहों ने रेप कानूनों पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को खारिज करते हुए कहा है कि इसमें जस्टिस वर्मा आयोग की चुनिंदा सिफारिशों को ही शामिल किया गया है।

• रेप : अध्यादेश के जरिये सरकार ने गंभीर मामलों में मौत की सजा को दी मंजूरी

  कैबिनेट ने जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों से आगे बढ़कर उस स्थिति के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया है, जहां बलात्कार पीड़ित की मौत हो जाती है या वह कोमा में चली जाती है।