Rajasthan Panchayat Polls
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राजस्थान निकाय चुनाव नतीजों पर बोली भाजपा - 'जहां जाओगे वहां BJP, BJP, BJP ही है'
राजस्थान के पंचायती राज और जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस 21 जिलों में हारी है. राजस्थान के 21 जिलों में 4371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में BJP के 1835 उम्मीदवारों को जीत मिली, वहीं कांग्रेस के 1718 उम्मीदवारों को सफलता हासिल हुई. 21 जिला परिषद सीटों में से बीजेपी ने 14 सीटों पर कब्जा जमाया है. वहीं कांग्रेस को केवल पांच सीटों पर संतोष करना पड़ा.
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राजस्थान निकाय चुनाव : कांग्रेस के वोटबैंक में लगी सेंध, पायलट-गहलोत एपिसोड का दिख रहा असर
Rajasthan Panchayat Election: ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस के वोट बैंक में लगी सेंध कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, खासकर जनजातीय वोट को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की मजबूत मौजूदगी वाले इलाके डुंगरपुर में BTP ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही पछाड़ दिया है.
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राजस्थान पंचायत चुनाव : 20 सीटें भाजपा को, आठ कांग्रेस को मिलीं, चार के नतीजे बाकी
राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे है, लेकिन एक बात साफ़ है कि अगर 2010 के मुकाबले बीजेपी ने जिला परिषदों और पंचायत समितियों में अपने गणित में सुधार किया हो तो कांग्रेस ने भी उन्हें इस बार अच्छी खासी टक्कर दी है।
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राजस्थान पंचायत चुनाव : देखने को मिला पढ़ी-लिखी महिला शक्ति का प्रदर्शन
अब तक चुने गए सरपंचों में से 48 फीसदी आठवीं पास तो हैं ही, लेकिन 36 प्रतिशत ग्रेजुएट हैं, और 10 फीसदी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तथा एक प्रतिशत सरपंच डॉक्टरेट किए हुए भी हैं।
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प्रियदर्शन की बात पते की : पढ़ी-लिखी दुनिया का अहंकार
राजस्थान सरकार का फ़ैसला है कि वहां पंचायत चुनावों में आठवीं और दसवीं पास लोग ही खड़े हो पाएंगे। हो सकता है, पढ़े-लिखे सयानों की दुनिया इसे लोकतंत्र के लिहाज़ से बहुत ज़रूरी क़दम मान कर चल रही हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि पढ़े-लिखे लोग हमेशा बहुत अच्छे लोग होते हों।
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पंचायत शैक्षणिक योग्यता अध्यादेश पर राजस्थान सरकार को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत
जिला परिषद और सरपंच चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का अध्यादेश पर सोमवार सुबह राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। लेकिन दोपहर होते होते इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 12 जनवरी तक जवाब मांगा है।
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पंचायत शैक्षणिक योग्यता अध्यादेश पर राजस्थान सरकार को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत
जिला परिषद और सरपंच चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का अध्यादेश पर सोमवार सुबह राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। लेकिन दोपहर होते होते इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 12 जनवरी तक जवाब मांगा है।
