Railway Infrastructure

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  बादलों के ऊपर, पहाड़ों के बीच... एफिल टावर से भी ऊंचा चिनाब ब्रिज कैसे बना? जानिए यहां

  Chenab bridge facts : यह पुल सिर्फ लोहा और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि यह भारतीय इंजीनियरिंग की हिम्मत और काबिलियत की एक मिसाल है. लेकिन इसे बनाना किसी सपने को सच करने जैसा था, जिसमें कई मुश्किलें आईं और करीब 20 साल से ज्यादा का वक्त लग गया.

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  तमिलनाडु की अभूतपूर्व तरक्की विकसित भारत की प्रेरक शक्ति... 4,900 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी

  पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु अभूतपूर्व विकास के रास्ते पर है. यह तरक्की राज्य को विकसित भारत की प्रेरक शक्ति बनाने के लिए केंद्र सरकार के संकल्प को दर्शाती है. हम यहां विकसित तमिलनाडु और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं.

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  5400 करोड़ के प्रोजेक्टों से पीएम मोदी ने कैसे दी बंगाल के विकास को रफ्तार, जानें

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के लिए 5400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात देकर एक तरफ औद्योगिक व बुनियादी ढांचे को रफ्तार दी तो दूसरी तरफ विकसित भारत के सपने को भी बुलंद किया.

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  वाराणसी दंपति ने वंदे भारत एक्सप्रेस में मनाया बेटे का बर्थडे, पीएम मोदी को जताया आभार

  श्रीनगर रवाना हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में वाराणसी के एक परिवार ने केक काटकर बच्चे का जन्मदिन मनाया. परिवार के लिए यह एक कभी न भूल पाने वाला क्षण था.

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  "नई सरकार का फोकस रोड से रेलवे पर होगा": इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट विनायक चटर्जी

  एक्सपर्ट कहते हैं कि नई सरकार को देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और आधुनिकरण के लिए विशेष पहल करना होगा. सड़क बनाना अब एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया. अब समय आ गया है हिंदुस्तान के रेलवे सिस्टम को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए.

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  सीमा पर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में भारत तीन साल में चीन से आगे निकल जाएगा : BRO के डीजी

  भारत-चीन सीमा विवाद के बीच भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था में वृद्धि कर रहा है और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर बुनियादी ढांचे के विकास में जुटा है. जिस गति से विकास हो रहा है उसको देखते हुए भारत अगले तीन वर्षों में चीन से आगे निकलने में सक्षम हो जाएगा. सीमा सड़क संगठन (BRO) के महानिदेशक (DG) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने NDTV को बताया, "अगर विकास कार्य इसी गति से जारी रहे तो हम न केवल चीन की क्षमताओं की बराबरी करने में सक्षम होंगे बल्कि उससे आगे भी बढ़ जाएंगे."

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  Metro Rail Recruitment 2021: विभिन्न पदों पर निकली वैकेंसी, जानिए आवेदन करने का तरीका और भर्ती से जुड़ी अहम जानकारी

  UKMRC Recruitment 2021: उत्तराखंड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (UKMRC) ने कई अहम पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. भर्ती जनरल मैनेजर, मैनेजर/आर्किटेक्ट, पीआरओ, एएम (Admn, Finance, Civil), ऑफिस सुपरइंटेंडेंट, जेई (सिविल, S & T), लीगल असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन और सर्वेयर के पदों पर की जाएगी. इन पदों पर भर्ती पाने के इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट  ukmrc.org पर 14 जनवरी 2021 को या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं. 

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  इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किए UG- PG के लिए 7 नए कोर्सेज

  रेल मंत्रालय के अनुसार, बीटेक कार्यक्रम रेल बुनियादी ढांचे, रेल प्रणालियों और संचार इंजीनियरिंग पर केंद्रित हैं, जबकि MBA कार्यक्रम परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर केंद्रित हैं. MSc कार्यक्रम सिस्टम इंजीनियरिंग और एकीकरण, सिस्टम और एनालिटिक्स, नीति और अर्थशास्त्र पर केंद्रित हैं.

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  छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को संग्रहालय में बदलने की योजना पर बढ़ा विवाद

  दक्षिण मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (सीएसएमटी) भवन को संग्रहालय में बदलने की रेल मंत्रालय की योजना पर विवाद हो खड़ा हो गया है. वास्तुकारों और रेल कर्मियों ने मंत्रालय के इस कदम पर आपत्ति जताई है. वास्तुकारों का कहना है कि इस प्रतिष्ठित परिसर को संग्रहालय में बदलना ‘मुश्किल’ और ‘अव्यावहारिक’ है जबकि रेलवे यूनियनों का कहना है कि इसको स्थानातंरित करने से वहां काम कर रहे कर्मचारियों को असुविधा होगी.

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  सरकार 16,500 किलोमीटर रेलमार्ग का दोहरीकरण, तिहरीकरण करेगी : सुरेश प्रभु

  केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को कहा कि तेजी से सशक्त बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए सरकार ने कुछ सालों में 16,500 किलोमीटर रेलमार्ग के दोहरीकरण व तिहरीकरण की योजना बनायी है जबकि पिछले 70 सालों में महज 22,000 किलोमीटर रेललाइन का ही दोहरीकरण एवं तिहरीकरण हो पाया.

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  रेलवे के 21 हजार करोड़ के लाइन विस्तार कार्यक्रम को मंजूरी, 11 राज्‍यों को होगा फायदा

  रेल आधारभूत संरचना को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने 11 राज्यों में मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों की निर्बाध आवाजाही को आसान बनाने के लिए तकरीबन 21000 करोड़ रुपये की लागत वाले लाइन विस्तार कार्यक्रम को बुधवार को मंजूरी दे दी.