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छत्तीसगढ़ में हो रहा त्वरित न्याय, कोर्ट में लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण ने उठाया बड़ा कदम
Justice out of Court: मध्यस्थता प्रक्रिया के तहत विवादित पक्ष आपसी संवाद और सहमति से न्यायालय की औपचारिक सुनवाई के बिना ही मामलों को निपटा लेते हैं. इससे समय और धन की बचत होती है और आपसी संबंध भी बेहतर बने रहते हैं.
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हाईकोर्ट ने जिला अदालतों को जल्द न्याय करने का दिया निर्देश
त्वरित न्याय और सीमित संसाधनों का बेहतर प्रयोग सुनिश्चत करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय (दिल्ली हाईकोर्ट) ने जिला अदालतों को निर्देश दिया है कि वह न्यायिक अधिकारियों की विशेषज्ञता के आधार पर काम सौंपे, वास्तविक समय सीमा के भीतर मामलों का निपटारा करें और सुनवायी के दौरान तीन से ज्यादा स्थगन ना दें.
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छत्तीसगढ़ में हो रहा त्वरित न्याय, कोर्ट में लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण ने उठाया बड़ा कदम
Justice out of Court: मध्यस्थता प्रक्रिया के तहत विवादित पक्ष आपसी संवाद और सहमति से न्यायालय की औपचारिक सुनवाई के बिना ही मामलों को निपटा लेते हैं. इससे समय और धन की बचत होती है और आपसी संबंध भी बेहतर बने रहते हैं.
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हाईकोर्ट ने जिला अदालतों को जल्द न्याय करने का दिया निर्देश
त्वरित न्याय और सीमित संसाधनों का बेहतर प्रयोग सुनिश्चत करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय (दिल्ली हाईकोर्ट) ने जिला अदालतों को निर्देश दिया है कि वह न्यायिक अधिकारियों की विशेषज्ञता के आधार पर काम सौंपे, वास्तविक समय सीमा के भीतर मामलों का निपटारा करें और सुनवायी के दौरान तीन से ज्यादा स्थगन ना दें.
