Punjab Budget Session
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पंजाब विधानसभा का 20-21 अक्टूबर को सत्र : राज्यपाल ने विस्तारित सत्र को बताया गैर कानूनी
राजभवन ने विधानसभा सचिव को बृहस्पतिवार को याद दिलाया कि कुछ महीने पहले भी राज्यपाल ने जून के बजट सत्र को ‘स्पष्ट रूप से अवैध’ करार दिया था पंजाब के अधिकारियों ने इससे पहले कहा था कि 20 और 21 अक्टूबर को होने जा रहा सत्र मार्च में शुरू बजट सत्र का चौथा विस्तारित सत्र है.
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बजट सत्र के मुद्दे पर पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
राज्यपाल द्वारा बजट सत्र बुलाने में देरी पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बजट सत्र के मसले पर ही राज्यपाल के खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.
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"घोर अपमानजनक": पंजाब में भगवंत मान और राज्यपाल के बीच लेटर वार
पंजाब में राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने-सामने आ गए हैं. विधानसभा सत्र बुलाने पर उनके बीच पत्र युद्ध शुरू हो गया है. राज्य सरकार ने तीन मार्च को विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पत्रों की भाषा पर ऐतराज जताया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पत्र और ट्वीट की भाषा न केवल असंवैधानिक है बल्कि घोर अपमानजनक भी है. उन्होंने कहा कि कानूनी सलाह लेने के बाद वे फैसला करेंगे.
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पंजाब विधानसभा का 20-21 अक्टूबर को सत्र : राज्यपाल ने विस्तारित सत्र को बताया गैर कानूनी
राजभवन ने विधानसभा सचिव को बृहस्पतिवार को याद दिलाया कि कुछ महीने पहले भी राज्यपाल ने जून के बजट सत्र को ‘स्पष्ट रूप से अवैध’ करार दिया था पंजाब के अधिकारियों ने इससे पहले कहा था कि 20 और 21 अक्टूबर को होने जा रहा सत्र मार्च में शुरू बजट सत्र का चौथा विस्तारित सत्र है.
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बजट सत्र के मुद्दे पर पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
राज्यपाल द्वारा बजट सत्र बुलाने में देरी पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बजट सत्र के मसले पर ही राज्यपाल के खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.
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"घोर अपमानजनक": पंजाब में भगवंत मान और राज्यपाल के बीच लेटर वार
पंजाब में राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने-सामने आ गए हैं. विधानसभा सत्र बुलाने पर उनके बीच पत्र युद्ध शुरू हो गया है. राज्य सरकार ने तीन मार्च को विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पत्रों की भाषा पर ऐतराज जताया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पत्र और ट्वीट की भाषा न केवल असंवैधानिक है बल्कि घोर अपमानजनक भी है. उन्होंने कहा कि कानूनी सलाह लेने के बाद वे फैसला करेंगे.
