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कलयुगी बेटे को कटिहार कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, भीख मांगकर पालने वाली मां की कुदाल से की थी हत्या
Bihar News: कटिहार कोर्ट ने मां की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 10 साल पुराने बलसर (बारसोई) हत्याकांड में 8 गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
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JPSC ने असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के 160 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी, युवाओं के लिए सरकारी वकील बनने का मौका
JPSC Recruitment 2025: एलएलबी की पढ़ाई करके सरकारी वकील बनने की चाह है तो यह मौका आपके लिए है. झारखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) के पदों पर भर्ती निकाली है.
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Sarkari Naukri 2023: राष्ट्रीय जांच एजेंसी में नौकरी पाने का मौका, 177500 रुपये महीना मिलेगी सैलरी, जल्दी करें आवेदन
NIA Recruitment 2023: राष्ट्रीय जांच एजेंसी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को मात्र 25 रुपये एप्लीकेशन फीस देना है.
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UPSC Recruitment 2023: इस सरकारी नौकरी के लिए खर्च करने होंगे सिर्फ 25 रुपये, फटाफट भर दें फॉर्म, मौका इस तारीख तक
Sarkari Naukri 2023: संघ लोक सेवा आयोग ने कैटगेरी ए ऑफिसर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है. ऑफिसर पद की इस नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को मात्रा 25 रुपये देने होंगे.
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कर्नाटक सरकार ने जयललिता की संपत्ति का निपटारा करने के लिए विशेष लोक अभियोजक को किया नियुक्त
कर्नाटक सरकार के कानून विभाग ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की चल संपत्ति का निपटारा करने के लिए वकील किरण एस जावली को विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त किया है.
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MP : फांसी की सजा के मामलों में सरकारी वकीलों को पुरस्कार देने की नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
निचली अदालतों में मृत्युदंड के मामलों में सफलतापूर्वक जिरह करने के लिए सरकारी अभियोजकों को पुरस्कृत करने या प्रोत्साहन देने की मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) की नीति उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) की पड़ताल के घेरे में आ गई है.
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2जी मामला : सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति को चुनौती दी गई
एनजीओ CPIL ने 2जी मामले में अडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को स्पेशल पब्लिक प्रोस्क्यूटोर नियुक्त करने के Department of Personnel & Training के फैसले के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका (Contempt Petition) दाखिल की.
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2जी केस में झटके के बाद केन्द्र ने सीनियर लॉ ऑफिसर तुषार मेहता को बनाया नया विशेष लोक अभियोजक
सरकार ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल तुषार मेहता को टूजी आवंटन मामलों में सीबीआई की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आठ फरवरी को जारी आदेश के जरिये यह नियुक्ति की. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दो सितंबर, 2014 को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है.
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UPSC ने निकाली पब्लिक प्रासीक्यूटर के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी
संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission - UPSC) ने पब्लिक प्रासीक्यूटर के 74 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. इच्छुक अभ्यर्थी 10 नवम्बर, 2016 तक आवेदन कर सकते हैं.
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राज्यों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
राज्यों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा ये गंभीर मामला है। हमने अपने अनुभव से पाया है कि उन लोगों को भी राज्य सरकारें सरकारी वकील बना देती हैं जो दूसरा भी काम करते हैं।
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Exclusive: SC में भी कमजोर किया जा रहा मालेगांव केस: सालियान
सालियान ने एक और चौंकाने वाला आरोप लगाया कि केस को सुप्रीम कोर्ट में भी कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जहां आरोपियों ने अपने खिलाफ मकोका हटाए जाने की मांग की है जिससे उन्हें जमानत मिल सके।
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मालेगांव ब्लास्ट : NDA सरकार चाहती है मैं केस छोड़ दूं – सरकारी वकील
मालेगांव ब्लास्ट मामले की स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी सलियान ने आरोप लगाया है कि पिछले एक साल में नई सरकार आने के बाद से नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी यानि NIA उन पर लगातार दबाव बना रही है। रोहिणी के अनुसार, बीते एक साल में उन्हें कई बार इस केस में 'नरमी' बरतने को कहा गया।
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मोदी पासपोर्ट केस में सरकारी वकील की राय: सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी
इस केस में सरकारी वकील रहे जतन सिंह कहते हैं कि उनकी राय में सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और ये अपील के लिए फिट केस था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को पार्टी नहीं बनाया गया था और विदेश मंत्रालय को ही सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था।
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उस रात सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे, अदालत में विशेष सरकारी वकील का दावा
सलमान खान हिट एंड रन मामले में अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेहों को निराधार ठहराते हुए ये साबित कर दिया है कि उस रात सिर्फ और सिर्फ सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे, इसलिये उन पर भा.द.वी. की धारा 304 पार्ट 2 के तहत गुनाह बनता है।'
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कलयुगी बेटे को कटिहार कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, भीख मांगकर पालने वाली मां की कुदाल से की थी हत्या
Bihar News: कटिहार कोर्ट ने मां की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 10 साल पुराने बलसर (बारसोई) हत्याकांड में 8 गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
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JPSC ने असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के 160 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी, युवाओं के लिए सरकारी वकील बनने का मौका
JPSC Recruitment 2025: एलएलबी की पढ़ाई करके सरकारी वकील बनने की चाह है तो यह मौका आपके लिए है. झारखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) के पदों पर भर्ती निकाली है.
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Sarkari Naukri 2023: राष्ट्रीय जांच एजेंसी में नौकरी पाने का मौका, 177500 रुपये महीना मिलेगी सैलरी, जल्दी करें आवेदन
NIA Recruitment 2023: राष्ट्रीय जांच एजेंसी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को मात्र 25 रुपये एप्लीकेशन फीस देना है.
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UPSC Recruitment 2023: इस सरकारी नौकरी के लिए खर्च करने होंगे सिर्फ 25 रुपये, फटाफट भर दें फॉर्म, मौका इस तारीख तक
Sarkari Naukri 2023: संघ लोक सेवा आयोग ने कैटगेरी ए ऑफिसर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है. ऑफिसर पद की इस नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को मात्रा 25 रुपये देने होंगे.
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कर्नाटक सरकार ने जयललिता की संपत्ति का निपटारा करने के लिए विशेष लोक अभियोजक को किया नियुक्त
कर्नाटक सरकार के कानून विभाग ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की चल संपत्ति का निपटारा करने के लिए वकील किरण एस जावली को विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त किया है.
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MP : फांसी की सजा के मामलों में सरकारी वकीलों को पुरस्कार देने की नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
निचली अदालतों में मृत्युदंड के मामलों में सफलतापूर्वक जिरह करने के लिए सरकारी अभियोजकों को पुरस्कृत करने या प्रोत्साहन देने की मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) की नीति उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) की पड़ताल के घेरे में आ गई है.
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2जी मामला : सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति को चुनौती दी गई
एनजीओ CPIL ने 2जी मामले में अडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को स्पेशल पब्लिक प्रोस्क्यूटोर नियुक्त करने के Department of Personnel & Training के फैसले के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका (Contempt Petition) दाखिल की.
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2जी केस में झटके के बाद केन्द्र ने सीनियर लॉ ऑफिसर तुषार मेहता को बनाया नया विशेष लोक अभियोजक
सरकार ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल तुषार मेहता को टूजी आवंटन मामलों में सीबीआई की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आठ फरवरी को जारी आदेश के जरिये यह नियुक्ति की. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दो सितंबर, 2014 को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है.
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UPSC ने निकाली पब्लिक प्रासीक्यूटर के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी
संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission - UPSC) ने पब्लिक प्रासीक्यूटर के 74 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. इच्छुक अभ्यर्थी 10 नवम्बर, 2016 तक आवेदन कर सकते हैं.
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राज्यों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
राज्यों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा ये गंभीर मामला है। हमने अपने अनुभव से पाया है कि उन लोगों को भी राज्य सरकारें सरकारी वकील बना देती हैं जो दूसरा भी काम करते हैं।
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Exclusive: SC में भी कमजोर किया जा रहा मालेगांव केस: सालियान
सालियान ने एक और चौंकाने वाला आरोप लगाया कि केस को सुप्रीम कोर्ट में भी कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जहां आरोपियों ने अपने खिलाफ मकोका हटाए जाने की मांग की है जिससे उन्हें जमानत मिल सके।
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मालेगांव ब्लास्ट : NDA सरकार चाहती है मैं केस छोड़ दूं – सरकारी वकील
मालेगांव ब्लास्ट मामले की स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी सलियान ने आरोप लगाया है कि पिछले एक साल में नई सरकार आने के बाद से नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी यानि NIA उन पर लगातार दबाव बना रही है। रोहिणी के अनुसार, बीते एक साल में उन्हें कई बार इस केस में 'नरमी' बरतने को कहा गया।
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मोदी पासपोर्ट केस में सरकारी वकील की राय: सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी
इस केस में सरकारी वकील रहे जतन सिंह कहते हैं कि उनकी राय में सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और ये अपील के लिए फिट केस था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को पार्टी नहीं बनाया गया था और विदेश मंत्रालय को ही सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था।
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उस रात सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे, अदालत में विशेष सरकारी वकील का दावा
सलमान खान हिट एंड रन मामले में अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेहों को निराधार ठहराते हुए ये साबित कर दिया है कि उस रात सिर्फ और सिर्फ सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे, इसलिये उन पर भा.द.वी. की धारा 304 पार्ट 2 के तहत गुनाह बनता है।'
