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  Census In UP: जनगणना में गलत जानकारी देने या सहयोग से इनकार पर हो सकती है सजा, जानें सारे नियम

  Census of India Act के अनुसार, उम्र, पेशा, आय या परिवार के सदस्यों के बारे में गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

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  राजस्थान में अब तीन बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव, 30 साल पुरानी अनिवार्यता हुई खत्म

  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-24 में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.

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  अब प्राइवेट PF को लेकर नहीं होगी कोई कन्फ्यूजन, EPFO की तरह ही होंगे प्राइवेट PF के नियम

  PF Income Tax Rationalisation: रिटायरमेंट फंड संस्था EPFO ने मंगलवार को कहा कि बजट में आयकर नियमों को सरल और एक जैसा करने का प्रस्ताव बहुत फायदेमंद है. उनके अनुसार, इससे PF से जुड़े लोगों के हित बेहतर तरीके से पूरे होंगे और सभी नियमों में समानता आएगी.

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  गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी...जानें-पीएम मोदी के 'GYAN' के लिए बजट में क्या-क्या प्रावधान

  आम बजट 2026-27 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “GYAN”-गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी मॉडल के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा. गरीबों के लिए समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत किया गया, जिससे निचले तबके तक योजनाओं का लाभ पहुंचे.

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  UGC नियम पर सवर्ण सेना का हंगामा, दो घंटे का ड्रामा, 15 दिन की डेडलाइन दी

  UGC के नए नियमों के विरोध में सवर्ण सेना के कार्यकर्ता कड़ी सुरक्षा के बीच UGC हेड ऑफिस पहुंचे और करीब दो घंटे प्रदर्शन किया. संगठन ने कहा कि अगर सरकार सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों पर ठोस आश्वासन दे दे तो आंदोलन टाल देंगे.

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  आम लोगों जैसे ट्रायल का सामना करें...अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट की अमीरों को सख्त टिप्पणी

  अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलिकॉप्टर डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी वकील गौतम खेतान की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया.

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  Zomato, Flipkart, Ola-Uber समेत सारे गिग वर्कर्स के लिए सरकार की बड़ी तैयारी, खबर पढ़ते ही खुश हो जाएंगे डिलीवरी ब्‍वॉय और कैब ड्राइवर्स!

  गिग वर्कर के लिए एक अलग सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, जिसमें कंपनियों से लिया गया योगदान जमा होगा. यदि कोई कंपनी तय समय पर यह योगदान जमा नहीं करती है, तो उसे हर महीने एक प्रतिशत ब्याज भी देना होगा.

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  करिश्मा कपूर के बच्चों को उनके पिता संजय कपूर की प्रॉपर्टी से दूर रखने की साजिश! प्रिया सचदेव का नया दांव

  करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की निजी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रिया कपूर को निर्देश दिया था कि वह संजय कपूर की सारी संपत्तियों का ब्योरा कोर्ट में पेश करें.

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  वक्फ संशोधन कानून के इन प्रावधानों पर रोक, सरकार के पक्ष में क्या? सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला समझिए

  प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने नए कानून की प्रत्येक धारा के लिए ‘प्रथम दृष्टया चुनौती’ पर विचार किया और पाया कि ‘कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता.’ उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ प्रावधानों में कुछ संरक्षण की जरूरत है.

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  गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर रोक नहीं, वक्फ कानून पर सरकार का बयान, 7 प्वाइंट्स में समझाई अपनी बात

  Supreme Court stays key provisions of Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता.