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  10 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माना... रात से लागू हो गया नया पेपर लीक कानून, जानिए इसमें है क्या

  शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों में देश में शुक्रवार को पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया. पेपर लीक कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था. सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी. इसे 'लोक परीक्षा कानून 2024' (Public Examination Act 2024) नाम दिया गया है. इसके लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. संगठित रूप से इस तरह का अपराध करने पर एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

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  PMLA प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, ED की मनमानी गिरफ्तारी के लिए सेफगार्ड

  मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान ईडी ने जिस आरोपी को गिरफ्तार न किया हो लेकिन विशेष अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए समन किया है तो उसे ईडी बिना कोर्ट की इजाजत के गिरफ्तार नहीं कर सकती है. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है.  जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.

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  ED ने HC से अपने अफसरों पर हेमंत सोरेन की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच CBI से कराने का अनुरोध किया

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगाए गए उन आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है जिनमें कहा गया है कि ईडी अधिकारियों के एक वर्ग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.

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  CBSE बोर्ड परीक्षा आज से शुरू, स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन्स जारी, एग्जाम डे इंस्ट्रक्शन यहां देखें

  CBSE Important Guidelines: सीबीएसई बोर्ड ने हाल ही में बोर्ड परीक्षा को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं. इस निर्देश से उन छात्र-छात्राओं को राहत मिलेगी जो डायबिटीज मरीज हैं. सीबीएसई ने ऐसे छात्र-छात्राओं को परीक्षा हॉल में ग्लूकोमीटर, शुगर स्ट्रिप्स, दवा, कैंडी और स्नैक्स आदि ले जाने की छूट दी है.

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  लिव-इन रिलेशन से लेकर महिलाओं तक... जानें यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या कुछ है खास

  समान नागरिक संहिता (Uttarakhand Uniform Civil Code) महिलाओं के लिए अच्छा कानून बताया जा रहा है. इस कानून को लेकर धामी ने कहा कि, यूसीसी मातृशक्ति की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, संपत्ति में उत्तराधिकार, भरणपोषण को लेकर है. साथ में बुजुर्गों के लिए भी सहायता और सुरक्षा वाला कानून है.

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  SC ने सरोगेसी कानून के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

  वकील मलक मनीष भट्ट के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपने निजी जीवन में सरकार के हस्तक्षेप के बिना सरोगेसी का लाभ उठाने और अपनी शर्तों पर मातृत्व का अनुभव करने का अपना अधिकार सुरक्षित करना चाहती है.

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  "जनगणना और परिसीमन चुनाव के तुरंत बाद..": लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह

  अमित शाह ने कहा कि इस बिल के पारित होने से महिलाओं के अधिकारों की लंबी लड़ाई खत्म हो जाएगी. जी 20 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महिला नेतृत्व वाले विकास का विजन पूरी दुनिया के सामने रखा.

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  "सोनिया गांधी ने कॉलर पकड़ने की कोशिश की थी...": BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता पर बोला हमला

  विपक्षी गठबंधन INDIA पर कटाक्ष करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि जब तत्कालीन यूपीए सरकार 2011 में लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक लेकर आई थी तब कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा के वेल में अपने सहयोगियों की पिटाई की थी.

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  महिला आरक्षण को मूर्त रूप देने में जनगणना, परिसीमन और राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी महत्वपूर्ण

  संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक को पारित किये जाने के बाद इसे कानून का रूप देने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं की मंजूरी जरूरी होगी.

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  "स्वागत योग्य कदम.., लेकिन", Women's Reservation Bill पर बिहार के CM नीतीश कुमार

  नीतीश कुमार ने लिखा कि वर्ष 2006 से ही प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत और वर्ष 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है.

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  “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते...”,नारी शक्ति वंदन बिल का गृहमंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने किया स्वागत

  अमित शाह ने लिखा कि आज लोकसभा में पेश हुआ 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' एक ऐसा निर्णय है, जिससे हमारी नारी शक्ति को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा.

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  PMLA के प्रवाधानों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, 4 मई को सुनवाई

  बता दें कि पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए यानी प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट(PMLA) पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी यानी ईडी के कई अधिकारों की पुष्टि की थी.

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  मैटरनिटी एक्ट के प्रावधान को SC में चुनौती, कहा- "गोद लेनेवाली माताओं के लिए नियम भेदभावपूर्ण"

  याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि गोद लेने वाली माताएं केवल तभी मातृत्व अवकाश की पात्र होंगी, जब वे 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेती हैं.

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  CrPC की धारा 64 के प्रावधान को चुनौती देने का मामला: SC ने जांच के लिए केंद्र को और 3 महीने का समय दिया

  सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि CrPC और IPC प्रावधानों में संशोधन के लिए सरकार सक्रिय तौर पर विचार विमर्श कर रही है. इसमें राजद्रोह कानून भी विचार शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को जांच के लिए तीन महीने का और समय दिया है.