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  करिश्मा कपूर के बच्चों को उनके पिता संजय कपूर की प्रॉपर्टी से दूर रखने की साजिश! प्रिया सचदेव का नया दांव

  करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की निजी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रिया कपूर को निर्देश दिया था कि वह संजय कपूर की सारी संपत्तियों का ब्योरा कोर्ट में पेश करें.

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  वक्फ संशोधन कानून के इन प्रावधानों पर रोक, सरकार के पक्ष में क्या? सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला समझिए

  प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने नए कानून की प्रत्येक धारा के लिए ‘प्रथम दृष्टया चुनौती’ पर विचार किया और पाया कि ‘कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता.’ उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ प्रावधानों में कुछ संरक्षण की जरूरत है.

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  गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर रोक नहीं, वक्फ कानून पर सरकार का बयान, 7 प्वाइंट्स में समझाई अपनी बात

  Supreme Court stays key provisions of Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता.

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  सरकारी की तुलना में निजी स्कूलों की पढ़ाई का खर्च 8.8 गुना ज्यादा : रिपोर्ट

  Education Survey : एक नई सरकारी रिपोर्ट ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक चौंकाने वाला सच उजागर किया है - सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर परिवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च में एक बड़ा अंतर है.

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  DU PG Admission 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय ने पीजी कोर्सों में दाखिले के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा बढ़ाया, रिपोर्ट में खुलासा

  Delhi University's PG Admission 2025: डीयू आगामी 2025-26 शैक्षणिक सत्र से स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों में सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा (SGC) लागू करेगा. प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक अतिरिक्त सीट उस महिला के लिए आरक्षित होगी जो अपने परिवार में अकेली लड़की है.

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  NDTV रूल ऑफ लॉ: इंटरनेशनल स्मगलिंग सिंडिकेट से जुड़े रन्‍या के तार! जानिए सोना लाने के क्‍या हैं नियम

  रन्‍या राव मामले में गिरफ्तार तीसरे आरोपी साहिल जैन ने दावा किया कि उसने रन्या द्वारा स्‍मगलिंग कर लाए गए करीब 50 किलो सोने को ठिकाने लगाया, वो भी सिर्फ तीन से चार महीने में. ऐसे में इस केस से जुड़े कई कानूनी पहलू हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है.

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  बजट 2025: किराये से छह लाख रुपये की आय पर ही लागू होगा टीडीएस प्रावधान

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि किराये पर टीडीएस के लिए 2.40 लाख रुपये की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जा रहा है. इससे छोटे भुगतान लेने वाले करदाताओं को लाभ होगा.

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  क्या पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर बच सकता है Tax? गिने-चुने लोग ही जानते हैं इसका जवाब

  Income Tax Saving Tips: क्या आप भी अपनी पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर करके टैक्स बचाने की सोच रहे हैं? जानिए क्या ये तरीका कानूनी है और इससे क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं.

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  CBSE बोर्ड का अहम नोटिस जारी, स्कूलों ने नहीं मानी गाइडलाइन तो होगी कार्रवाई 

  CBSE Important Notice: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एक अहम नोटिस जारी किया है. यह नोटिस स्पेशल नीड वाले बच्चों (CwSN) को स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं से जुड़ा है.

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  UP रेरा द्वारा रियल एस्टेट परियोजनाओं के QPR फाइलिंग व्यवस्था को सरल किया गया

  प्रोमोटर्स द्वारा कुछ मामलों में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद परियोजना की प्रकृति में परिवर्तन कराया जाता है. उदाहरण स्वरूप ‘प्लाटेड से विला’ या ‘प्लाटेड से एपार्टमेन्ट’ कर दिया जाता है.

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  बिहार विधानसभा में पारित नकल बिल क्या है, इस सख्त कानून में क्या हैं प्रावधान? जानिए - खास बातें

  बिहार में नकल पर रोक लगाने और पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित करने के लिए नया कानून अमल में आएगा, विधानसभा में बिल पारित. जानिए - क्या है इस कानून में खास बातें.

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  कितनी सब्सिडी, कितना पैसा आया, कितना गया... बजट 2024 की गहरी बात समझिए

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया. आइए जानते हैं कि इस बजट में क्‍या है खास और किन क्षेत्रों पर कितना खर्च करने का प्रावधान किया गया है.

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  10 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माना... रात से लागू हो गया नया पेपर लीक कानून, जानिए इसमें है क्या

  शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों में देश में शुक्रवार को पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया. पेपर लीक कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था. सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी. इसे 'लोक परीक्षा कानून 2024' (Public Examination Act 2024) नाम दिया गया है. इसके लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. संगठित रूप से इस तरह का अपराध करने पर एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

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  PMLA प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, ED की मनमानी गिरफ्तारी के लिए सेफगार्ड

  मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान ईडी ने जिस आरोपी को गिरफ्तार न किया हो लेकिन विशेष अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए समन किया है तो उसे ईडी बिना कोर्ट की इजाजत के गिरफ्तार नहीं कर सकती है. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है.  जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.