'Protests'

19 जुलाई को केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस बने हैं, उसमें दिल्ली सरकार के चयनित वकील ही पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनेंगे, दिल्ली पुलिस के नहीं.

19 जुलाई को केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस बने हैं, उसमें दिल्ली सरकार के चयनित वकील ही पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनेंगे, दिल्ली पुलिस के नहीं.

तोमर ने कहा कि सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है. हम किसान संगठनों के सामने 7 से 8 प्रस्ताव रख चुके हैं लेकिन किसान यूनियन ने बिना तर्क के हमारे सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिना विषय पर चर्चा कैसे होगी?

Farmer's Protest: कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों के निकाय संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कहा कि संसद का मानसून सत्र यदि 13 अगस्त को समाप्त होगा तो जंतर-मंतर पर उनका विरोध-प्रदर्शन भी 13 अगस्त तक जारी रहेगा. हालांकि उपराज्यपाल ने 9 अगस्त तक ही धरने की अनुमति दी है.

इस मामले पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि क़ानूनों के जिस भी प्रावधान मे आपत्ति हैं वे हमें बताए, सरकार आज भी खुले मन से किसानों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है.

शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है. किसान पिछले 8 महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार कहती है कि किसान हमसे बात करें लेकिन क़ानून वापस नहीं होंगे. जब आप ने कृषि क़ानून वापस नहीं लेने है तो किसान आपसे क्या बात करेंगे.

प्रदर्शनकारी किसानों ने जंतर-मंतर के पास किसान संसद शुरू कर दी है. हनन मुल्ला को स्पीकर और मनजीत सिंह को डिप्टी स्पीकर बनाया गया है. किसान नेता योगेंद्र यादव ने NDTV को बताया कि सभी किसान बारी-बारी से अपनी बात किसान संसद में रख रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर पहुंचने में देरी करा दी और किसानों को 2.5 घंटे तक घुमाती रही. उन्होंने बताया कि आज शाम पांच बजे तक किसानों की संसद चलेगी. राकेश टिकैत भी जंतर मंतर पर हैं. ये किसान आज (गुरूवार, 22 जुलाई) से रोजाना संसद मार्च करेंगे और वहां किसान संसद लगाएंगे.किसानों के समर्थन में कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस के सांसदों ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया है.

किसान आंदोलन तेज़ करने के लिए गुरुवार से पूरे संसद सत्र 200 किसान हर रोज़ सिंघू बार्डर से संसद मार्च करेंगे, दिल्ली पुलिस ख़ुद किसानों को अपने साथ जंतर मंतर तक ले जाएगी.

दिल्ली सरकार ने जंतर मंतर पर किसानों को धरना प्रदर्शन की इजाजत दे दी है. दिल्ली सरकार ने इसके लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिया है. 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा के अधिकतम 200 प्रदर्शनकारी किसानों को धरना प्रदर्शन की इजाजत दी गई है.

सूत्रों के मुताबिक, किसान सुबह 10 बजकर  30 मिनट पर जंतर-मंतर पहुंचेंगे, जहां उन्हें चर्च साइड की तरफ  शांतिपूर्ण तरीके से बैठाया जाएगा. जंतर-मंतर और किसानों की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां  वहां तैनात की जाएंगी.