Property Rights

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  इन समस्याओं के लिए काल है सर्दियों में आने वाली ये सब्जी, ये लोग जरूर करें सेवन

  Palak Ke Fayde: अगर आपको आयरन की कमी है तो आप इस सब्जी को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

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  Explainer: सैन्य छावनियों का नागरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण होगा खत्म, जानिए इसके क्या हैं मायने?

  केंद्र सरकार नागरिक क्षेत्रों (Civilian Areas) को रक्षा क्षेत्रों (Defence Areas) से अलग करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है. देश की 13 सैन्य छावनियों (Military Cantonments) की संपत्तियों के अधिकार स्थानीय नगर निगमों, नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किए जाएंगे. इसका अर्थ यह है कि सैन्य स्टेशन सेना के पास रहेंगे, जबकि उनके बाहर के क्षेत्र राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.

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  सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों का भी माता-पिता की पैतृक संपत्ति पर हक

  सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है. अमान्य और शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा. ऐसे बच्चों को भी वैध कानूनी वारिसों के साथ हिस्सा मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह नई व्यवस्था दी. अब तक ऐसी संतानों को माता- पिता की स्वत: अर्जित संपत्ति में ही हिस्सा मिलता था. हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(3) का दायरा बढ़ाया गया है. 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निपटारा किया. 

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  बुजुर्ग माता-पिता की सेवा नहीं कर सकते बच्चे, तो जायदाद पर भी हक नहीं : उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग

  उन्होंने कहा कि, "अधिनियम में एक और प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर से किसी को निकालना चाहता है तो उन्हें इसके लिए दीवानी मुकदमा दायर करना होगा. एक सिविल मुकदमा लंबे समय तक चलता है और इसके लिए एक महंगे वकील और मुख्य स्रोत की आवश्यकता होती है." कानूनी खर्च वहन करने के लिए उस संपत्ति का मूल्यांकन बना रहता है. ऐसी स्थिति में हमने एक संशोधन प्रस्तावित किया है, जिसके माध्यम से बुजुर्ग माता-पिता की संपत्ति पर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों को संपत्ति छोड़ने के लिए कहा जाएगा.”

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  सुप्रीम कोर्ट का फैसला, संपत्ति का अधिकार एक मूल्‍यवान संवैधानिक अधिकार, केंद्र से मालिक को जमीन लौटाने को कहा..

  दरअसल यह संपत्ति 1964 में मुआवजे को तय करके रक्षा उद्देश्यों के लिए केंद्र द्वारा ली गई थी. यह मामला दो बार कर्नाटक हाईकोर्ट में गया और अदालत ने हालांकि केंद्र के खिलाफ कहा कि सरकार के दावे की कोई योग्यता नहीं है,लेकिन मालिक को भूमि सौंपने से इनकार कर दिया क्योंकि ये जमीन केंद्र द्वारा रक्षा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की रही थी.

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  पीएम मोदी ने शुरू की 'स्वामित्व योजना', बैकड्रॉप में लगा था जेपी और नानाजी देशमुख का फोटो

  पीएम ने इस मौके पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को भी याद किया और कहा, "इन दोनों महापुरुषों का सिर्फ जन्मदिन ही एक तारीख को नहीं पड़ता, बल्कि इनके संघर्ष और आदर्श भी एक समान रहे हैं."

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  70 साल की महिला को 'बच्चों' ने लूटा, गहने और प्रॉपर्टी छीन भेजा वृद्धाश्रम, यूं चढ़े कानून के हत्थे

  केरल महिला आयोग ने 70 साल की वृद्धा की संपत्तियां और सोने के जवाहरात बेचकर रुपये हथियाने के बाद उसे एक वृद्धाश्रम में छोड़ने वाले उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया.

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  भय्यूजी महाराज का सुसाइड नोट, पत्‍नी या मां को नहीं बल्कि सेवादार को दिया 1000 करोड़ की संपत्ति का अधिकार

  भय्यूजी महाराज ने अपनी तमाम आर्थिक जिम्मेदारियां अपनी मां और पत्‍नी को नहीं बल्कि सेवादार विनायक को सौंपी हैं. विनायक पिछले डेढ़ दशक से भय्यूजी महाराज के साथ रहे थे.

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  योग पर मोदी का बयान और भारत की आईपीआर पॉलिसी

  बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अमेरिकी कांग्रेस के आगे ये कहा कि योग के महत्व और अमेरिका समेत तमाम देशों में उसकी लोकप्रियता होने के बावजूद भारत ने उस पर इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का दावा नहीं किया है तो अमेरिकी कांग्रेसमैन खिलखिलाये और खुश होकर ताली भी बजाई।

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  एक राजा के हाथ से निकली दस हजार करोड़ की जायदाद, पढ़ें क्या है पूरा मामला...

  राजा मेहमूदाबाद की करीब दस हज़ार करोड़ की जायदाद अब सरकार की हुई। सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में संशोधन कर दिया है।

• वाराणसी के हस्त शिल्प और मिर्जापुर की दरी को मिला बौद्धिक सम्पदा अधिकार का दर्जा

  बनारस की मशहूर हस्त शिल्प गुलाबी मीनाकारी, लकड़ी के खिलौने और मिर्जापुर की दरी को देश के बौद्धिक सम्पदा अधिकार का दर्जा हासिल हो गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र जीआई पंजीकरण कार्यालय चेन्नई द्वारा जारी कर दिया गया है।

• वैश्विक आईपी सूचकांक में भारत सबसे नीचे

  वर्ष 2014 के लिए बुधवार को जारी हुए अमेरिकी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (आईपी) सूचकांक में भारत को सबसे नीचे जगह मिली है। सूचकांक में 25 देशों को शामिल किया गया है, जहां की अर्थव्यवस्थाओं में पर्याप्त विविधताएं हैं।