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  UPI बना लेनदेन का किंग: 57% भारतीयों की पहली पसंद, रुपे कार्ड के लिए सरकार बनाएगी नई रणनीति

  UPI Transactions in India: वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में यूपीआई को सबसे पसंदीदा भुगतान माध्यम बताया गया है, जिसमें 57% लोग इसका उपयोग करते हैं. नकद लेनदेन से यूपीआई का प्रभुत्व बढ़ा है.

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  FTA समझौते बने गेमचेंजर...अमेरिका से ट्रेड डील के बीच पीयूष गोयल ने इंडस्ट्री को दिया एक्सपोर्ट बूस्ट प्लान

  केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों से FTAs का पूरा लाभ उठाने, गुणवत्ता व प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और नए बाजारों में पहुंच तेज करने की अपील की.

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  बिहार में मुनाफे की खेती क्यों नहीं है मखाना, बोर्ड बनाने से क्या वोटों की फसल भी लहलहाएगी

  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बिहार में मखाना बोर्ड खोलने की घोषणा की थी. इसे बिहार के लिए बड़ी घोषणा मानी जा रही है. लेकिन इस घोषणा को बिहार की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है. आइए जानते हैं कि इस घोषणा के राजनीतिक समीकरण क्या हैं.

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  कोटक बैंक की प्रवर्तक फर्म ने BJP को दिए थे 60 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड

  कोटक परिवार के स्वामित्व वाली फर्म इनफिना फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक के प्रवर्तक समूह की संस्थाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध है. हालांकि, उसके पास निजी क्षेत्र के बैंक में कोई शेयर नहीं है.

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  धामरा LNG टर्मिनल पूरी तरह से प्रवर्तकों के पैसे से बनाया गया : सूत्र

  अदाणी समूह ने ओडिशा के धामरा में एलएनजी आयात इकाई का निर्माण पूरी तरह से प्रवर्तकों की वित्त सहायता से किया है. इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों आईओसी और गेल की ओर से कोई वित्त उपक्रम या गारंटी नहीं दी गई है. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

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  Lucky Vastu tips 2023: नया साल 2023 शुरू होने से पहले घर आएं ये लकी वस्तुएं, मां लक्ष्मी विराजेंगी घर में

  Lucky Vastu tips 2023: साल 2023 शुरू होने में अब महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं. ऐसे में नया साल शुरू होने से पहले घर में इन लकी चीजों को रख सकते हैं. आइए जानते हैं साल 2023 के लिए लकी वस्तुएं.

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  रेलवे कर्मचारियों को यह खबर कुछ बुरी लगेगी : बढ़िया काम के बाद भी...

  अच्छा काम करने वाले चाहे निजी क्षेत्र में हों या फिर सरकारी कर्मचारी, हमेशा उम्मीद रहती है कि अच्छे काम की वजह से उनके वार्षिक वेतन वृद्धि में फर्क पड़ेगा. निजी क्षेत्र में यह होता रहा है, लेकिन सरकारी नौकरियों में यह नहीं हो रहा था. पिछले एक दशक से सरकारी कर्मचारियों में भी ऐसी ही मांग होने लगी थी.