Private Sector Companies

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  अब प्राइवेट सेक्टर्स में भी बढ़ने जा रही कर्मचारियों की सैलरी, जानें- कितना फीसदी होगा इजाफा?

  Salary Hike News: सर्वे में कहा गया है कि महामारी की वजह से कंपनियों की डिजिटल यात्रा तेज हुई है और इससे लघु अवधि में डिजिटल प्रतिभाओं के लिए ‘जंग’ छिड़ी है. इससे वेतन बजट बढ़ रहा है और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी बदलने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है.

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  'महामारी के बावजूद अच्छा कर रहे हैं'- PSU बैंकों पर बोलीं वित्तमंत्री, सरकारी बीमा कंपनियों के लिए कही यह बात

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में सरकारी बैंकों में सुधार के लिए वित्तवर्ष 2021-22 के लिए एक रिफॉर्म एजेंडा EASE 4.0 Index लॉन्च किया. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महामारी के बावजूद अच्छा काम किया और इस दौरान वह रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकले हैं.

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  निजीकरण का विरोध: सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर, सरकार पास कर रही बिल

  श्रम संगठनों ने लोकसभा में साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित किए जाने के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है. लोकसभा ने सोमवार को बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया. अब यह चर्चा और पारित होने के लिए राज्यसभा में आने वाला है.

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  बोली लगेगी 23 सरकारी कंपनियों की, निजीकरण का ज़बरदस्त स्वागत

  सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वालों के लिए यह ख़ुशख़बरी है. उनका प्रदर्शन बेहतर होगा और वे प्राइवेट हो सकेंगे. जिस तरह से रेलवे के निजीकरण की घोषणाओं का स्वागत हुआ है उससे सरकार का मनोबल बढ़ा होगा. आप रेलमंत्री का ट्विटर हैंडल देख लें. पहले निजीकरण का नाम नहीं ले पाते थे लेकिन अब धड़ाधड़ ले रहे हैं. जो बताता है कि सरकार ने अपने फ़ैसलों के प्रति सहमति प्राप्त की है. हाँ ज़रूर कुछ लोगों ने विरोध किया है मगर व्यापक स्तर पर देखें तो वह विरोध के लिए विरोध जैसा था. जो भी दो चार लोग विरोध करेंगे उनके व्हाट्स एप में मीम की सप्लाई बढ़ानी होगी ताकि वे मीम के नशे में खो जाएँ. नेहरू वाला मीम ज़रूर होना चाहिए.

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  सरकार ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई, आर्थिक सुधार के लिए कई बड़े फैसले

  भारत सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा ऑटोमेटिक रूट के जरिए 49% से बढाकर 74% करने का फैसला किया है.  वित्त मंत्री ने आपने चौथे इकॉनामिक पैकेज के ऐलान के दौरान इसका खुलासा किया. साथ ही सरकार ने कोयला और खनिज से लेकर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार करने का फैसला किया है.

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  प्रवासी अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, वित्त मंत्री निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष की सैर का रास्ता खोल रहीं : जयराम रमेश

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आर्थिक सुस्ती के दौर में अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पीएम मोदी द्वारा की गई 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा को लेकर चौथे दौर में सरकार की योजनाओं से अवगत कराया. इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई. उन्होंने कहा कि ''प्रवासी अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहे हैं और वित्त मंत्री निजी क्षेत्र के लिए दूसरे ग्रहों की खोज व बाहरी अंतरिक्ष की सैर का रास्ता खोलने की बात कर रही हैं.''

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  अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी दिए जाएंगे समान अवसर : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा. अंतरिक्ष क्षेत्र में सैटेलाइट और लॉन्चिंग के लिए निजी कंपनियों को समान अवसर दिए जाएंगे. भारतीय एयर स्पेस सेवाओं में बंदिशें कम की जाएंगी. निजी सेक्टर को इसरो की सुविधाओं का उपयोग करने की इजाजत दी जाएगी. भविष्य की परियोजनाओं में ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष यात्रा आदि निजी क्षेत्र के लिए खोली जाएंगी.

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  राजस्थान में निर्माण और खेती-किसानी समेत इन कामकाज की सोमवार से अनुमति, चिकन-मटन की दुकानें भी खुलेंगी 

  Rajasthan Coronavirus Lockdown News: राजस्थान सरकार ने कोरोनावायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) में कामकाजों के परिचालन को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके तहत 20 अप्रैल से 3 मई तक राज्य में निर्माण, उद्योग, माल परिवहन और खेती किसानों से जुड़े निम्नलिखित कामकाज की अनुमति होगी.

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  कोरोनावायरस लॉकडाउन : 10 प्वाइंट में जानिए सोमवार से कहां-कहां मिलेगी छूट, कौन-कौन से काम फिर से होंगे चालू

  Coronavirus Lockdown: सरकार ने कोरोनावायरस (Coronavirus) संकट के बीच लोगों को हो रही दिक्कतों को कुछ हद तक कम करने के लिए कुछ सेवाओं और कामकाज की 20 अप्रैल (सोमवार) से अनुमति देने का फैसला किया है. ये सेवाएं और गतिविधियां Non Covid-19 Areas या कोरोना से कम से कम प्रभावित क्षेत्रों में चालू होंगी. सरकार ने शनिवार को इन सेवाओं और गतिविधियों से जुड़ी एक नई लिस्ट जारी की है. साथ ही कहा गया है कि कोरोनासंक्रमित इलाकों में इस तरह की गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी. इस सूची में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि एवं बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने (समुद्री और अंतर्देशीय), वृक्षारोपण गतिविधियों (अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिक के साथ चाय, कॉफी और रबर) और पशुपालन को रखा गया है.

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  मैटरनिटी बेनिफ़िट बिल पर आज लोकसभा में चर्चा, सरकार की कोशिश बिल पास कराना

  राज्यसभा से मंज़ूरी मिलने के बाद आज लोकसभा में मैटरनिटी बेनिफ़िट बिल पर चर्चा हो सकती है. आज संसद के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है और इससे पहले सरकार मैटरनिटी बेनिफ़िट बिल को पास कराने की कोशिश करेगी.