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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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NDTV पर प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान- अब चुनाव कंसल्टेंसी नहीं करूंगा, बिहार को जीते बिना पीछे नहीं हटूंगा
बिहार विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद एनडीटीवी को दिये पहले इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाए. लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, कल से ही काम में फिर जुट जाएंगे.
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