Postpaid Mobile Services
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कश्मीर में बंद की गई SMS सेवा, सोमवार को ही 72 दिन बाद बहाल की गई थी पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं
बीते 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा (आर्टिकल 370) हटाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के बाद से ही वहां संचार सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था. संचार सेवाओं को बंद करना सरकार की तरफ से उठाए गए एहतियाती उपायों का हिस्सा था, जिसके तहत राजनेताओं की नजरबंदी, अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती और सैलानियों को घाटी से हटाना शामिल था. ये सभी कदम वहां संघर्षों को रोकने के लिए उठाए गए थे.
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कश्मीर में पोस्टपेड सेवा बहाल होने के बाद भी ज्यादातर यूजर्स नहीं कर पा रहे कॉल, बिल जमा नहीं होने पर आउटगोइंग बंद
जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. घाटी में बीते 72 दिनों से बंद पड़ी पोस्टपेड मोबाइल सेवा (Postpaid Mobile Service) सोमवार को बहाल कर दी गई. घाटी के करीब 40 लाख पोस्टपेड मोबाइल फोन ने काम करना शुरू कर दिया है. हालांकि इन सबके बीच वहां के लोगों के लिए अब एक नहीं परेशानी सामने आ गई है.
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राजीव धवन ने कहा कि हमने 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिराए जाने के बाद अपनी मांग बदली और हमारी यही मांग है कि हमें 5 दिसंबर 1992 की स्थिति में जिस तरह का ढ़ांचा था उसी स्थिति में हमें मस्जिद सौंपी जाए.
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Jammu Kashmir: 72 दिन बाद आज से पोस्टपेड मोबाइल फोन करने लगेंगे काम, प्रीपेड यूजर्स को अभी करना पड़ेगा इंतजार
अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय बाजार ‘रविवार बाजार’ खुला है और कई विक्रेताओं ने टीआरसी चौक-लाल चौक सड़क पर स्टॉल लगाए हैं. उन्होंने बताया कि सर्दियों के मद्देनजर बाजार में कपड़े और अन्य सामान खरीदने के लिए घाटी के विभिन्न हिस्सों से ग्राहक आ रहे हैं.
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कश्मीर में कल से बहाल हो सकती हैं पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं, अधिकारियों ने इंटरनेट और प्रीपेड सर्विस के लिए कही ये बात
इस तरह, 68 दिन के बाद सेवा फिर से बहाल होगी. अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में बताया. उन्होंने साफ कर दिया कि घाटी में इंटरनेट सेवा बहाल किए जाने के लिए उपभोक्ताओं को कुछ और समय तक इंतजार करना होगा. अधिकारियों ने कहा कि फैसला किया गया है कि आरंभ में पोस्ट पेड मोबाइल सेवा बहाल की जाएगी और प्रीपेड सेवा बाद में शुरू की जाएगी.
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बीते 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा (आर्टिकल 370) हटाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के बाद से ही वहां संचार सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था. संचार सेवाओं को बंद करना सरकार की तरफ से उठाए गए एहतियाती उपायों का हिस्सा था, जिसके तहत राजनेताओं की नजरबंदी, अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती और सैलानियों को घाटी से हटाना शामिल था. ये सभी कदम वहां संघर्षों को रोकने के लिए उठाए गए थे.
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अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय बाजार ‘रविवार बाजार’ खुला है और कई विक्रेताओं ने टीआरसी चौक-लाल चौक सड़क पर स्टॉल लगाए हैं. उन्होंने बताया कि सर्दियों के मद्देनजर बाजार में कपड़े और अन्य सामान खरीदने के लिए घाटी के विभिन्न हिस्सों से ग्राहक आ रहे हैं.
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