Population Control Policy
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राजस्थान में अब तीन बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव, 30 साल पुरानी अनिवार्यता हुई खत्म
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-24 में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.
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तेजी से बूढ़ा हो रहा चीन! मरने वाले पैदा होने वालों से ज्यादा; जानें-आखिर क्यों घट रही आबादी?
एक्सपर्ट ने चीन को चेताया है कि लगातार घटती जन्म दर देश के आर्थिक विकास के लिए खतरा साबित हो सकती है. ऐसे में पेंशन भोगियों और दूसरे फायदों के साथ रिटायर्ड लोगों का अनुपात बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा.
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Ravish Kumar Prime Time: महिलाओं, दलितों और गरीबों पर अत्याचार है योगी की 'टू चाइल्ड पॉलिसी', रवीश कुमार ने बताया कैसे?
Prime Time With Ravish Kumar: उन्होंने कहा कि नेशनल फैमिली सैंपल सर्वे का डेटा बताता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों में प्रजनन दर अधिक है और इसका सीधा संबंध उनकी गरीबी और अशिक्षा से है. शादियां भी कम उम्र में हो जाती हैं. तो क्या इस आधार पर इस तबके को सरकारी नौकरी से वंचित करना सही होगा?
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" अब हम दो हमारे एक का वक्त आ गया", जनसंख्या नियंत्रण पर बोले कांग्रेस शासित राज्य के मंत्री
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा (Rajasthan Health Minister Raghu Sharma) ने बुधवार को कहा कि उनका मानना है कि अब देश को जनसंख्या नियंत्रण (population control )के बारे में सोचने का वक्त आ गया है.
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Ravish Kumar Prime Time: 'बड़ी आबादी अगर देश की पूंजी है तो फिर जनसंख्या नियंत्रण की बात क्यों?' PM का भाषण दिखा बोले रवीश कुमार
Ravish Kumar Prime Time: रवीश ने पूछा कि पीएम मोदी को मार्गदर्शक मानने वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पीएम के विचारों से उलट बड़ी आबादी बोझ क्यों लग रहा है? उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले सांसद रविकिशन से भी महंगाई, बेरोजगारी पर तीखे सवाल पूछे हैं.
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असम और यूपी के बाद BJP शासित कर्नाटक में जनसंख्या नीति की तैयारी, राष्ट्रीय महासचिव ने दिए संकेत
कर्नाटक के पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती जनसंख्या को स्थिर करने के लिए यूपी जनसंख्या नियंत्रण नीति पेश की थी. यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है.बीजेपीशासित एक और राज्य असम ने भी घोषणा की है कि वह राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए धीरे-धीरे 2 बच्चों की नीति को लागू करेगा
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जनसंख्या नीति से चीन जैसा नुकसान या देश के रोजगार-संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, जानिए विशेषज्ञों की राय
आलोचकों का कहना है कि इससे महिला-पुरुष अनुपात (Sex Ratio) गिरेगा, गर्भपात के मामले बढ़ेंगे. सस्ती कामगार आबादी के तौर पर अर्थव्यवस्था में जो लाभ हमें मिल रहा है, वो खत्म हो जाएगा. हमें चीन जैसे नतीजे झेलने पड़ेंगे. जनसंख्या नियंत्रण (Population Control Policy) नीति के समर्थकों का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य के संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल व रोजगार देने के लिए यह जरूरी है
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UP : जनसंख्या पॉलिसी पर कांग्रेस नेता का निशाना- पहले मंत्री बताएं कि उनके कितने 'जायज और नाजायज बच्चे'
उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे के अनुसार दो-बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा.
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'2 से ज्यादा बच्चे होने पर UP में न मिलेगी सरकारी नौकरी, न लड़ पाएंगे निकाय चुनाव', मसौदा तैयार
ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो एक साल के अंदर, सभी सरकारी सेवकों, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं और वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. अगर उनके तीन बच्चे हुए तो सरकारी कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है.
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असम में आबादी पर लगेगी नकेल? 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलेंगे CM हिमंत बिस्व सरमा
सरमा ने कहा कि वह मुस्लिम समुदाय के नेताओं के साथ निरंतर संपर्क में हैं और वह समुदाय के अंदर एक तरह का नेतृत्व सृजित करने के लिए अगले महीने कई संगठनों के साथ परामर्श करेंगे.
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राजस्थान में अब तीन बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव, 30 साल पुरानी अनिवार्यता हुई खत्म
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-24 में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.
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एक्सपर्ट ने चीन को चेताया है कि लगातार घटती जन्म दर देश के आर्थिक विकास के लिए खतरा साबित हो सकती है. ऐसे में पेंशन भोगियों और दूसरे फायदों के साथ रिटायर्ड लोगों का अनुपात बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा.
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Ravish Kumar Prime Time: महिलाओं, दलितों और गरीबों पर अत्याचार है योगी की 'टू चाइल्ड पॉलिसी', रवीश कुमार ने बताया कैसे?
Prime Time With Ravish Kumar: उन्होंने कहा कि नेशनल फैमिली सैंपल सर्वे का डेटा बताता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों में प्रजनन दर अधिक है और इसका सीधा संबंध उनकी गरीबी और अशिक्षा से है. शादियां भी कम उम्र में हो जाती हैं. तो क्या इस आधार पर इस तबके को सरकारी नौकरी से वंचित करना सही होगा?
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" अब हम दो हमारे एक का वक्त आ गया", जनसंख्या नियंत्रण पर बोले कांग्रेस शासित राज्य के मंत्री
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कर्नाटक के पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती जनसंख्या को स्थिर करने के लिए यूपी जनसंख्या नियंत्रण नीति पेश की थी. यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है.बीजेपीशासित एक और राज्य असम ने भी घोषणा की है कि वह राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए धीरे-धीरे 2 बच्चों की नीति को लागू करेगा
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आलोचकों का कहना है कि इससे महिला-पुरुष अनुपात (Sex Ratio) गिरेगा, गर्भपात के मामले बढ़ेंगे. सस्ती कामगार आबादी के तौर पर अर्थव्यवस्था में जो लाभ हमें मिल रहा है, वो खत्म हो जाएगा. हमें चीन जैसे नतीजे झेलने पड़ेंगे. जनसंख्या नियंत्रण (Population Control Policy) नीति के समर्थकों का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य के संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल व रोजगार देने के लिए यह जरूरी है
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ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो एक साल के अंदर, सभी सरकारी सेवकों, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं और वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. अगर उनके तीन बच्चे हुए तो सरकारी कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है.
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असम में आबादी पर लगेगी नकेल? 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलेंगे CM हिमंत बिस्व सरमा
सरमा ने कहा कि वह मुस्लिम समुदाय के नेताओं के साथ निरंतर संपर्क में हैं और वह समुदाय के अंदर एक तरह का नेतृत्व सृजित करने के लिए अगले महीने कई संगठनों के साथ परामर्श करेंगे.
