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लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त हो गई जारी, चेक करें कि खाते में पैसा आया या नहीं
हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त जारी कर दी है. आप इस तरह चेक करें कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं.
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केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के सभी पद नहीं भर पाई है सरकार, OBC के सबसे अधिक पद खाली
सरकार ने बताया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित सात हजार 153 पदों में से केवल चार हजार 523 पद ही भरे गए हैं. इन विवि में आरक्षित वर्ग के शिक्षकों के 2630 पद अभी भी खाली हैं. वहीं सामान्य वर्ग के 1582 पद खाली हैं.
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मध्यप्रदेश के विधायकों को लैपटॉप के बाद क्षेत्र में बंगला, दो सहायक और हाईटेक फोन भी चाहिए!
मध्यप्रदेश में खज़ाना भले ही खाली हो लेकिन विधायकों की डिमांड कम नहीं हो रही है. वर्तमान में मिल रहा वेतन भत्ता उन्हें कम लगने लगा है इसलिये अब उन्होंने अपने इलाके में भी बंगले, दफ्तर जैसी सुविधाओं की मांग शुरू कर दी है. मध्यप्रदेश की 14 वीं विधानसभा में विधायकों को 35,000 का लैपटॉप मिलना तय हुआ था, 15 वीं विधानसभा में इसे 50,000 रुपये कर दिया गया. 230 सदस्यों वाली विधानसभा में ऐसे 102 विधायकों को भी लैपटॉप मिलेगा जिन्हें लैपटॉप पहले मिल चुका है. इसके अलावा विधायकों के मकान और गाड़ी के लिए कर्ज़ की सीमा बढ़ गई है.
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स्टिंग से कैसे बचा जाए, लिखी जाए चिट्ठी: आरएसएस की क्लास में सीखेंगे बीजेपी सांसदों के स्टाफ?
भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही नहीं अब उनके निजी सचिव और सहायक भी आरएसएस की क्लास ले रहे हैं। इन लोगों के लिए आरएसएस ने छह दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है जिसके बाद उन्हें एक राजनीतिक सहायक (पोलिटिकल एसिस्टेंटशिप) का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।
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मध्यप्रदेश के विधायकों को लैपटॉप के बाद क्षेत्र में बंगला, दो सहायक और हाईटेक फोन भी चाहिए!
मध्यप्रदेश में खज़ाना भले ही खाली हो लेकिन विधायकों की डिमांड कम नहीं हो रही है. वर्तमान में मिल रहा वेतन भत्ता उन्हें कम लगने लगा है इसलिये अब उन्होंने अपने इलाके में भी बंगले, दफ्तर जैसी सुविधाओं की मांग शुरू कर दी है. मध्यप्रदेश की 14 वीं विधानसभा में विधायकों को 35,000 का लैपटॉप मिलना तय हुआ था, 15 वीं विधानसभा में इसे 50,000 रुपये कर दिया गया. 230 सदस्यों वाली विधानसभा में ऐसे 102 विधायकों को भी लैपटॉप मिलेगा जिन्हें लैपटॉप पहले मिल चुका है. इसके अलावा विधायकों के मकान और गाड़ी के लिए कर्ज़ की सीमा बढ़ गई है.
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