Policy Implemented

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  बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, कर्नाटक में 16 और आंध्र में 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी का ऐलान

  Social Media Ban on Children: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाएगी. सिद्धारमैया ने कर्नाटक विधानसभा में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की.

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  हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर GST तो जीरो हो गई, आपको कितना लाभ मिलेगा? जानें वित्त मंत्रालय ने कंपनियों से क्‍या कहा

  केंद्र ने इंश्‍योरेंस कंपनियों पर सख्ती दिखाते हुए,उन्हें जीएसटी का पूरा फायदा ग्राहकों को पास करने का निर्देश दिया है. सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे जीएसटी सुधारों का प्रचार करने और पॉलिसीधारकों तक लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाएं.

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  वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी... बिहार में क्यों चल रहा है ये आंदोलन? जानिए पूरी कहानी

  बिहार की राजधानी पटना में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर हजारों छात्रों ने भारी बवाल किया और अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी किया.

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  UP Board का बड़ा ऐलान, अगले शैक्षणिक सत्र से पाठ्यक्रम में होगा बदलाव, त्रिभाषा फॉर्मूला के साथ ग्रेडिंग प्रणाली भी लागू होगी

  UP Board syllabus Change 2024: शैक्षणिक सत्र 2025-26 से यूपी बोर्ड कक्षा 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम में कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं. इस बदलाव के तहत यूपी बोर्ड कक्षा 9वीं में परीक्षा के लिए विषयों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी जाएगी. 

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  इग्नू ने मुफ्त विकास कार्यक्रम के लिए आवेदन शुरू किया, 36 घंटे होगी ट्रेनिंग 

  IGNOU NEP-PDP Programme: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) के कार्यान्वयन पर 36 घंटे के मुफ्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के लिए आवेदन शुरू किया है. 

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  दिल्ली में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करने की नीति लागू, फिल्मकारों को सब्सिडी मिलेगी

  दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 आज से लागू हो रही है. दिल्ली में फेवरेट शूटिंग लोकेशन के लिए प्रोत्साहित करने और इससे जुड़े रोजगार सृजित करने के लिए यह पॉलिसी बनाई गई है. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को ‘दिल्ली फिल्म नीति 2022’ जारी की. इसके तहत शहर में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और साथ ही फिल्मकारों को तीन करोड़ रुपये तक की सब्सिडी तथा आतिथ्य सेवाओं में छूट हासिल करने के लिए कार्ड का प्रावधान है.

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  कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं के लिए खुल रहे दरवाजे: PM मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं के लिये दरवाजे खुल रहे हैं. उन्होंने कहा कि ज्ञान और अनुसंधान को सीमित करना देश की संभावनाओं के साथ बड़ा अन्याय है. प्रधानमंत्री शिक्षा क्षेत्र के लिये बजट प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे.

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  NEP 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन मसौदा जल्द होगा जारी: शिक्षा मंत्रालय

  NEP 2020: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य सूचियों के साथ कार्यान्वयन योजना का मसौदा तैयार किया है तथा विशेषज्ञ समूहों के विश्लेषण एवं राज्यों सहित अन्य पक्षकारों के सुझाव के आधार पर दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही जारी किया जाएगा.

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  NEP: राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में बढ़ा देश, कई राज्यों ने अध्ययन का काम किया पूरा

  National Education Policy: नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिये केंद्र और राज्यों ने तैयारी शुरू कर दी है. नयी नीति पर डेढ़ दर्जन राज्यों ने अध्ययन और सुझाव तैयार करने का काम लगभग पूरा कर लिया है, वहीं शिक्षा मंत्रालय नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये एक समीक्षा समिति तथा एक कार्यान्‍वयन समिति गठित करने जा रहा है. हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक' ने अपने मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारियों के साथ नई शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की थी.

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  NEP: शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हितधारकों से मांगे सुझाव, यहां पढ़ें डिटेल

  NEP: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) के बेहतर क्रियान्वयन के लिये सभी हितधारकों से 25 जनवरी तक सुझाव देने का शुक्रवार को आग्रह किया. निशंक ने ट्वीट किया, ‘‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अब क्रियान्वयन हेतु तैयार है. मैं सभी हितधारकों से आग्रह करता हूं कि इस नीति के बेहतरीन क्रियान्वयन हेतु अपने सुझाव 25 जनवरी 2021 तक ट्विटर एवं फेसबुक पर साझा करें.''